लामो बहसपछिको निष्कर्ष : प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्

प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र मिडियाले एकस्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन्।

जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको छ।

यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो? आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले संविधान निर्माताहरूको भनाइसहितको समाचार लेखेका छन्।

लक्ष्मणलाल कर्ण : लामो छलफलपछि संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सहमति गरेका हौँ

हामीले त्यो वेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौँ । एकदमै लामो छलफल भएको हो । माओवादीहरूले ‘पे्रसिडेन्सियल सिस्टम’को प्रस्ताव ल्याए । उता कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी सिस्टम’ नछाड्ने अडानमा थियो । अनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा ग¥यो । यी तीन विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो।

०६४ सालको संवैधानिक समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, विवाद समाधान उपसमिति । जसको अध्यक्ष थिए प्रचण्डजी । म पनि सदस्य थिएँ अनि कम्प्रोमाइज के भयो भने एकचोटि ‘मिक्स्ड सिस्टम’को अभ्यास गर्ने ।

‘मिक्स्ड सिस्टम’मा संसद् त हुने नै भयो, तर कस्तो भूमिकामा, कस्तो हैसियतमा? त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा ग¥यौँ । खासगरी विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन भयो, त्यसले सरकार पाँच वर्ष चलेन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद् भंग गर्दा जनमतको पनि अनादर भयो । त्यसकारण हामी अब अर्को बाटो हिँडौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । फेरि अन्य देशमा पनि अहिले ‘हाइब्रिड पार्लियामेन्ट’ वा सुधारिएको संसद् भनिन्छ, त्यसको अभ्यास छ।

सुधारिएको व्यवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा चासो के रह्यो भने राजनीतिक स्थिरता । त्यसैले संसद्बाट सरकार निर्वाचित भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित आउनुपर्ने भयो । त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरियो।

त्यस्तै, संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा हाम्रो देशमा ठूलो दुर्गति भयो, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि विशेषाधिकार नदिने सहमति भयो । पर्याप्त छलफल भएपछि दलको सहमतिमा संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । छलफल गरेर, सचेत भएर अहिलेको प्रावधान ल्याएको हो । हचुवाको भरमा आएको होइन।

डा.बाबुराम भट्टराई : विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर सरकार गठनका चारवटा व्यवस्था राखिएको हो

हामी त संसदीय व्यवस्थालाई नै नमान्ने राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीको प्रतिनिधि थियौँ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले संसद् होइन, व्यवस्थापिका मात्रै भनौँ भनेका थियौँ । सम्झौता गर्दाचाहिँ व्यवस्थापिका÷संसद् भनेर राखिएको थियो । जनयुद्ध सुरु गर्दा नै हाम्रो विरोध ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा हो, त्यहाँ सही अर्थमा बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

दोस्रो, हाम्रोजस्तो पिछडिएको देशमा यसले अस्थिरता मात्रै ल्याउँछ । यस्तो व्यवस्थाले विकास, समृद्धितिर जान दिँदैन भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ । त्यसैले हामीले शासकीय स्वरूप फेर्नमा नै मुख्य जोड दियौँ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् । यही नै बटमलाइन बनाएर हामी ०६४ को निर्वाचनमा गएका हौँ, जनताले मत पनि दिए ।

हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । पहिलो संविधानसभामा त शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेतर्फ लगभग बहुमत पनि बन्यो । बहुमत भन्नाले एमाले र प्रदीप गिरि, गगन थापालगायतका नेताहरू मिल्दा कम्तीमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) मा जाने सम्भावना बढेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भावना बिथोलियो । एमाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि हट्यो।

ल, अब संसदीय व्यवस्थामा जाने, तर त्यसलाई अधिकतम् कसरी सुधार्ने भन्ने क्रममा छलफल भयो । त्यही सर्तमा संविधानमा धारा ७६ राखिएको हो । विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर चारवटा व्यवस्था राखिएको हो।

सरकार बनाउँदा पनि हेर्नुस् त, सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन । एउटा पार्टीको बहुमत आएन, दुईवटा पार्टी मिलेर पनि सरकार बनाउन सकेनन्, एउटै सिंगल लार्जेस्ट पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सकेन, संसद्भित्रको चौथोचाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावना भएन भने मात्रै अर्को निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिएको हो । त्यसको विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले संविधान नै छैनजसरी कदम चाल्नुभएको छ।

विमलेन्द्र निधि : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर अहिले संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको थियो

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो, जनमतको अनादर भयो ।

त्यसैले अहिलेको संविधान बनाउँदा के सरसल्लाह भयो भने संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने । वा जनताबाट निर्वाचित संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । यस विषयमा त्यतिवेला ठूलै र लामै छलफल भएको थियो । म के भन्न सक्छु भने अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने, संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्ता विषयमा छलफल भएर नै संविधानमा प्रावधान राखिएको हो।