युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि त्यसको असरप्रदेशको सत्ता राजनीतिसम्म परेको छ।
प्रदेशप्रदेशमा शक्ति समीकरण फेदरबदल हुन सक्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। यसले गर्दा नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकारधरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरणबारे गणितीय खेल सुरू भएको छ। नेकपा फुटे प्रदेशसभामा कुन पक्षका कति सांसद कता हुने भन्ने गणना नेताहरूले गर्न थालेका छन्।
प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसद छन्। जसमा नेकपाका ६७ जना छन्। ६७ जनामध्ये पूर्वएमालेबाट ५१ रपूर्वमाओवादीबाट १६ जना छन्। सरकारलाई बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा यति बेला १९ जनामात्रै सांसद देखिएका छन्।
केन्द्रीय राजनीतिको परकम्प प्रदेश २ को राजनीतिमा पनि परेको छ। नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘अहिले धेरै माननीयज्यूले आफ्नो पोजिसन (पक्ष) क्लियरगरिसक्नु भएको छैन।’ प्रदेश २ मा नेकपा प्रमुख प्रतिपक्ष हो। यो पार्टी विभाजित भयो भने उसले प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाउनेछ।
समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकृत भएपछि प्रदेशसभामा ती दुई दल मिलेरबनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रदेशसभामा जसपाका ५५ जना (पूर्वराजपाका २५ रपूर्वसपाका ३०) जना सदस्य छन्। त्यस्तै नेकपाका ३२, कांग्रेसका १९ सदस्य छन। सरकारबनाउन ५४ जना सदस्यको साथ चाहिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपामा आएको उतारचढावको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। यसबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारपनि संकटमा पर्ने विश्लेषकको भनाइ छ। नेकपा विभाजन भएमा गुरुङ नेतृत्वको सरकारबदलिनेछ। ६० सदस्यीय छ गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० (पूर्वएमाले २८ रपूर्वमाओवादी १२) सदस्य छन्। त्यस्तै, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ रजनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन्।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको जोडघटाउको चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारछ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ जना (पूर्वएमालेका ४१ रपूर्वमाओवादीका २०) छन्। सरकारको बहुमतका लागि यो प्रदेशमा ४४ सांसद चाहिन्छ। त्यस्तै कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ रराष्ट्रिष्य जनमोर्चाका एक सांसद छन्।
केन्द्रमा नेकपाको विवाद उत्कर्षमै पुगेका बेला गत असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुरशाहीविरुद्ध सोही दलका १८ सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। यो विवाद केन्द्रसम्म पुग्यो। विवाद समाधानका लागि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली रपुष्पकमल दाहालले दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाए। विवाद समाधानको सट्टा केन्द्रको जस्तै प्रदेशमा नयाँ समीकरण बन्यो।
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। जसमा ३३ जना नेकपाका सांसद छन्। जसमध्ये १८ जनाले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात रदाहाल समूूहका तीनजना थिए।
नेकपाका ३३ सांसद (तत्कालीन एमालेबाट २० रमाओवादीबाट १३) छन्। तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा सहभामुखसहित १२ सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठ जना छन्।
नेकपामा फुट आए कर्णालीमा अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य चाहिन्छ। पार्टी फुटेको खण्डमा अहिलेको जस्तै दाहाल रनेपाल समूहका सांसद एकढिक्का हुने अवस्था छैन।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा तत्कालीन एमालेबाट २५ रतत्कालीन माओवादीबाट १४ जना सदस्य छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका १२ रराजपा २ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट छन्। प्रदेश सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट ४ रमाओवादीबाट ३ मन्त्री छन्।
७ सदस्यीय सरकारका भौतिक विकास तथा योजनामन्त्री पठानसिंह बोहरा ओली पक्षधरहुन। सात सदस्यीय सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ जना दाहाल–नेपाल पक्षमा छन भने एकजना खुल्न बाँकी छन्। ३९ जना सांसद्मा दुर्इ तिहाइभन्दा बढी सदस्य दाहाल–नेपाल पक्षधरछन्। पार्टी विभाजन भए दाहाल–नेपाल पक्षको सरकारप्रदेशमा बन्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया