युनिकोड
प्रदेश-३ सरकारले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ मार्फत संघीय कानुनलाई नै चुनौती दिने गरी जरिवाना रकम वृद्धि गरेको छ।
प्रदेश सरकारले नवीकरणको म्याद नाघेका सवारीसाधनले तोकिएको करको सय प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यसको अर्थ कुनै सवारीसाधनले वार्षिक १ सय रुपैयाँ सवारी कर तिर्नुपर्ने रहेछ भने आर्थिक वर्ष (आव) नाघेमा २ सय रुपैयाँ तिनुपर्नेछ। यसका साथै चालू आवको समेत थपेर ३ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ।
सवारी करमा गरिएको वृद्धिको यो व्यवस्थालाई सवारीधनीले अस्वाभाविक र अत्यधिक भएको बताएका छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्। ।
प्रदेश सरकारले तोकेको जरिवाना संघीय सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै ६८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो।
प्रतिक्रिया