युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र विपक्षी राजपा संघीय संसद्मा मोर्चाबन्दी गरेर अघि बढ्न थालेका छन्।
दुवै पार्टीका शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएको पटक–पटकको संवादपछि दुई दल संयुक्त गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन्।
दुई दलले सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग संयुक्त रूपमा राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । राजपाले त्यसअघि उठाउँदै आएको टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागमा पनि कांग्रेसले साथ दिएको छ।
मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले ०७३ असोज २ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ०७४ माघ २९ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राजपाले त्यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएको छ।
सहमतिपूर्व कांग्रेस यस मुद्दामा मौन थियो । अहिले संसद्मा राजपासँगै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्न थालेको छ।
दुवै दलले असार ३० गते संयुक्त रूपमा बाढीपहिरोका विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजाल र राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रस्तावक भएर प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिए पनि संसद् स्थगित भएपछि छलफल हुन सकेन।
दुई दलले बुधबार राष्ट्रिय सभामा पनि बाढीपहिरोकै विषयमा छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय दर्ता गराएका छन्।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति र संविधानविपरीतका विधेयकका सन्दर्भमा संसद्मा एउटै आवाज उठाउन कांग्रेससित सहमति बनेको बताए।
‘दुई दल सँगै जाँदा संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज बलियो हुन थालेको छ,’ महतोले भने।
प्रतिक्रिया