युनिकोड
नेकपामा जारी विवादबीच महाधिवेशनको बहस सुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकारात्मक धारणा राखेका छन् भने माधव नेपालसहितका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा स्थायी कमिटीले छलफल गर्ने भएको छ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूले पनि आत्मालोचना गर्ने बताउँदै अरूलाई पनि आ–आफ्ना कमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
उनले चैतको महाधिवेशन सारेर मंसिरमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘महाधिवेशन चाँडै गरौँ, हुन सक्छ मंसिरमै गरौँ भन्ने भएको छ । औपचारिक निर्णय लिउँला । महाधिवेशनबाट हाम्रा समस्या हल गर्छौँ,’ उनको प्रस्ताव थियो ।
महाधिवेशनबारे ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डले पनि सकारात्मक धारणा राखेका थिए। ‘पार्टी एकताको रक्षा महत्वपूर्ण हो । महाधिवेशन चाँडै गरेर अहिलेको जटिलता तोड्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । हामी सबै मिलेर महाधिवेशनमा जाने र समस्या हल गर्ने हो,’ उनको भनाइ थियो ।
महाधिवेशनको प्रस्ताव आए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
तर, अहिलेको विवाद महाधिवेशनसम्म तन्काउने विषयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले भने असहमति राखेका छन् । ‘पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस प्रस्ताव आएको छैन, त्यसैले अधुरो प्रस्ताव मान्य हुँदैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
महाधिवेशनअगाडिका सात चुनौती
दुई अध्यक्षबीच मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि नेकपाका लागि यो सहज विकल्प छैन । एकातिर मंसिरको महाधिवेशनलाई लिएर सचिवालयकै सदस्यहरूको गम्भीर आंशका छ । अर्कोतिर महाधिवेशनअगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने काम थाती छ।
चुनौती १ : पार्टीभित्र सहमति
माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाको एकता महाधिवेशन २५–३० चैत ०७७ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । ०७७ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तह र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न महाधिवेशनको कार्यसूची छ । यहीबीचमा दुई अध्यक्षबीच नाटकीय रूपमा बनेको सहमतिले सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई आंशका भएको छ।
चुनौती २ : एकताका बाँकी काम
नेकपामा अझै एकीकरण प्रक्रियाको काम सकिएको छैन । केन्द्रीय विभागहरूले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । एकता भएका कमिटी र संगठनमा पनि विवादले काम हुन पाएको छैन ।
चुनौती ३ : सदस्यता नवीकरण
पूर्वएमालेको पाँच लाख र पूर्वमाओवादीको तीन लाखसहित करिब आठ लाख संगठित सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ । नवीकरणसहित नेकपाको नयाँ सदस्यता वितरण भएपछि मात्र केन्द्रदेखि वडासम्मका अधिवेशन गर्ने आधार तयार हुनेछ । नवीकरण गरेर अभिलेख राख्ने योजना तयार भए पनि काम हुन सकेको छैन।
चुनौती ४ : भावनात्मक एकताको सन्देश
नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहकै नाममा अहिले पनि भागबन्डा हुँदै आएको छ । सबै प्रदेश र जिल्लामा भावनात्मक एकताको सन्देश दिन भेला र सभा गर्ने एक वर्षअघिदेखिको कार्ययोजना पूरा भएको छैन । यसबाहेक पार्टीभित्र गुट–उपगुट पनि सक्रिय छन् ।
चुनौती ५ : तल्ला कमिटी र जनसंगठनको अधिवेशन
०७७ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न नेकपाले प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तह र वडाहरूको मात्र होइन, २२ जनवर्गीय संगठनको पनि अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी काम सकिएपछि पनि यी काम सक्न धेरै चाँडो गरे पनि ६ महिना लाग्ने नेताहरू नै बताउँछन् ।
चुनौती ६ : कार्यदिशाको बहस
नेकपाले साबिक एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद, माओवादीको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद महाधिवेशनसम्मका लागि स्थगित गरेर जनताको जनवादको कार्यदिशा अवलम्बन गरिरहेको छ । नयाँ कार्यदिशाबारे पार्टीपंक्ति प्रशिक्षित नभएकै अवस्थामा अन्तरिमकालको सिद्धान्त र कार्यदिशामा केन्द्रीय नेता नै सन्तुष्ट छैनन् ।
चुनौती ७ : नेतृत्वको संरचना र आकार
पार्टी एकतापछि नेकपाले विधानबाटै केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तहसम्मका कमिटी ठूला आकारका बनाएको छ । ठूला कमिटीकै कारण नियमित बैठक भएका छैनन् । केन्द्रमा दुई अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ। एकल कि बहुपदीय संरचनाजस्ता नीतिगत प्रश्न मात्र होइन, सबै तहका कमिटीको आकार कत्रो हुनेजस्ता प्रश्न महाधिवेशनअगावै टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया