युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाको विवाद विभाजनतर्फ अग्रसर छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टी विभाजन गराए भने पनि उनी पदमा रहिरहन सक्छन्?
वा पार्टी विभाजन गराएर सन्तोष मानेर मात्र बस्नुपर्ला? अबको महत्वपूर्ण प्रश्न यो रहनेछ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
०४८ पछि दल विभाजनको जुन शृृंखला बन्यो र संसदीय राजनीति नै बदनाम भयो, त्यही आधारमा नयाँ संविधानले दल विभाजनसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ । दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टीमा ओलीको ४० प्रतिशत मत छैन । त्यसैले यो कानुनलाई संशोधन गरेर उदार व्यवस्था बनाउन खोज्दै छन् । ओलीले आफूसँग जति सांसद रहन्छन्, त्यतिले मात्र पनि दल विभाजन गर्न सकिने कानुन ल्याउन सक्छन्।
तर, सरकार बनाउन दलको मात्र होइन, संसद्को बहुमत चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा ओलीसहितको वा ओलीरहितको सरकार बन्ने सबै विकल्प खुला हुनेछ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले सभामुखसहित दुई सय ७० सदस्य छन् । चार सांसद अर्थात् विजय गच्छदार, अफताव आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् । सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको भर्खरै निधन भएको छ।
अहिले नेकपामा एक सय ७४ (सभामुखसहित) सदस्य छन् । त्यस्तै कांग्रेसमा (निलम्बन भएका दुई र मृत्यु भएका एकबाहेक) ६० सांसद छन् । जसपाका दुईजना निलम्बनमा परेपछि ३२ सांसद छन् ।
यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद छन् । नेकपा विभाजनतर्फ गयो भने संसद्मा बहुमतीय खेल सुरु हुनेछ । दुई सय ७० सदस्य भएको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री हुन एक सय ३६ सांसद आवश्यक हुन्छन् । त्यो कसले पुर्याउन सक्छ? जसले पुर्याए पनि संसदीय राजनीतिको लागि अर्को तमासा हुनेछ।
नेकपामा संसदीय दलमा ओली र अर्को समूहका भिन्दाभिन्दै दाबी छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूसँग एक सयभन्दा धेरै सांसद रहेको दाबी गर्छ भने ओली समूहले आफू बहुमतमा रहेको दाबी गरेको छ । बहुमत भनेको ८८ सांसद हुन् । ओलीसँग ८८ सांसद भएमा कांग्रेससँग मिलेर उनले गठबन्धनको सरकार बनाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग एक सय ४८ सांसद पुग्छन्।
ओलीसँग ७६ सांसद भए पनि कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन पर्याप्त हुन्छ । तर, ओलीसँग ७० मात्र सांसद रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । अघिल्लोपटक सरकार संकटमा पर्दा ओलीसँग रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि अहिले विकल्पको पक्षमा लागेका छन् ।
ओलीसँग साँच्चै ७० मात्र सांसद रहने हो भने कांग्रेसका ६० मिलाउँदा पनि सकार बनाउन आवश्यकभन्दा ६ सांसद अपुग हुन्छन् । यसबाहेक राप्रपा–१, राजमो–१, नेमकिपा–१ र स्वतन्त्र–१ सांसद मिलाउँदा पनि दुई सांसद अपुग हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग लिनुपर्नेछ । ओली र जसपाको समीकरण असम्भव नभए पनि तत्काल सहज छैन ।
प्रतिक्रिया