युनिकोड
सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिटी परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ ।
तर, सरकारमातहतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने उपचार प्रक्रियामा आरडिटी परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन्।
आरडिटी किटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारिता अध्ययन गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालगायतका निकाय तथा विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो ।
जसले आरडिटी किट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मिल्ने, तर उपचारको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गोप्य राखेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार आरडिटी किटमा कोरोना पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । तर, नेगेटिभ केसमा भने राम्रो रिपोर्ट दिएको छ । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता र अनुसन्धानको निचोडअनुसार आरडिटी किट उपचारका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उनले बताए।
अनुसन्धानका क्रममा दुई सय व्यक्तिको रगतको नमुना लिएर आरडिटी र उनीहरूकै थ्रोट स्वाब संकलन गरी आरटी पिसिआर विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा चारजना कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका थिए । एक सय ९६ नमुनाको पिसिआर र आरडिटी दुवै परीक्षणले नेगेटिभ रिपोर्ट देखायो ।
तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका चार नमुनामध्ये आरडिटीले दुई नमुनामा मात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । त्यसैले आरडिटी परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याए ५० प्रतिशत संक्रमित समुदायमै छुट्ने र तिनले भयावह स्थिति ल्याउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
समुदायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएका वेला भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएकाले आरडिटी परीक्षण गर्न सकिने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तर, आरडिटीको रिपोर्टलाई उपचारका रूपमा लिन नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया