यस्तो छ काेराेना प्रभावित मजदुरका लागि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज

सरकारले कोभिड-१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले लेखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो। अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए।

श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

यस्तै उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि कार्यान्वयन गरेको राहत, करछुट तथा सुविधालाई लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकनसहित थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।

सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका लागि रोजगारी दिने भएको छ। स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घीय कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा श्रमिकलाई लगाउने र उनीहरूलाई दैनिक ज्याला वा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ।

असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादर निर्धारण गर्नेसमेत जनाइएको छ।

खतिवडाका अनुसार स्थानीय तहले राहत पाउनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेपछि राहत माग गर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गराइनेछ। श्रम कार्यक्रममा आउन नचाहने व्यक्तिले राहत माग गर्न आएमा दैनिक ज्यालाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

सो प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपकार कोषमा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्न सक्नेछ।

राहत दाबी गर्ने व्यक्तिले परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको र आयआर्जनको वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ। गलत घोषणा गरी राहत लिएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने र राहतका लागि प्रमाणित गर्ने वडा जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाइनेछ।

बैठकले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र मजदुरलाई समेत राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

५० प्रतिशत तलब तत्काल र बाँकी तलब व्यवसाय सुरु भएपछि क्रमशः भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ । सो प्रयोजनका लागि उद्योगमा तरलताको अभाव भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेसमेत जनाइएको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पनि दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानीका लागि रकम आवश्यक भएमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत गर्ने जनाइएको छ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्त सम्ममा जम्मा गर्ने सुविधा सरकारले गरेको छ।