युनिकोड
नयाँ वर्ष लागेसँगै निर्धारित भइसक्नुपर्ने विद्युत् महसुलको नयाँ दर निर्धारण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
बन्दाबन्दी घोषणा गरेका कारण नयाँ महसुल निर्धारणमा प्रक्रिया अन्योलामा परेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला बन्दाबन्दी घोषणाले निर्धारित सार्वजनिक सुनुवाइसमेत स्थगित भएको छ।
आयोगले यही चैत १४, १५ र १७ गतेका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको महसुल निर्धारण प्रस्तावमाथि सरोकारवाला राखेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तयारी आयोगको थियो।
‘बन्दाबन्दीको घोषणासँगै महसुल निर्धारणका काम रोकिएका छन्,’ आयोग अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने।, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ र त्यसको असरसमेत के हुनेभन्ने विषयमा गहन रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
बन्दाबन्दीसँगै नेपाल विद्यत् प्राधिकरणको व्यवसायसमेत अहिले खस्किएको छ। विद्युत् खपतको उच्चतम खपत बिन्दु ९५० मेगावाट आवरमा सीमित भएको छ।
उता सरकारले बन्दाबन्दी अवधिभरका लागि सबै ग्राहकलाई १५० युनिटसम्मको खपतमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा पनि वित्तीय अवस्था प्रभावित हुने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया