युनिकोड
प्रहरीको बढुवा प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन नगरिँदा सर्वेन्द्र खनाल २०७४ फागुन २८ मा डीआईजीबाट सिधै आईजीपी भएका थिए।
उनले एआईजी भएर नेतृत्व विकास गर्ने मौका पाएका थिएनन् । मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी रमेशप्रसाद खरेल र पुस्कर कार्कीलाई पछि पार्दै खनाल २६ औं आईजीपी भएका हुन्।
उनी डीआईजीसम्म ‘कम प्रहरी अधिकृत र बढी सेलिब्रेटी’ का रूपमा चिनिए । उनी नेतृत्वमा आएपछि नागरिकका मात्रै होइन, संगठनभित्र पनि सुधारका प्रयास हुने अपेक्षा थियो।
आजको कान्तिपुर दैनिकका अनुसार खनाल आईजीपी भएकै दिन डीआईजी खरेलले राजीनामा दिए। अर्का प्रतिस्पर्धी कार्कीले आईजीपीसँग मिलेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तर खनाल र कार्कीबीच नेतृत्व टकराव अहिलेसम्मपनि कायम छ।
१. निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण
२०७५ साउन १० गते राति बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा आईजीपी खनालबाट भएका गलत निर्णयले अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी चुक्यो।
सीआईबीका डीएसपी अंगुर जीसीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानका आधारमा दिलीपसिंह बिष्ट भदौ ३ गते पक्राउ परे तर डीएनए नमिलेको भन्दै भदौ २७ गते उनी रिहा भए । ३१ गते तत्कालीन डीआईजी ९हाल एआईजी० धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति बन्यो । त्यही दिन जीसी निलम्बनमा परे।
२. खरिदमा भ्रष्टाचार, कागजात नियन्त्रण
खनालले पद बहाली गर्नासाथ आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर उनी एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिन पुगे । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका विभागको आर्थिक अधिकार आफैंमा सीमित गरे।
खनालले ३० वटा एस्कर्टिङ बाइक प्रतिगोटा १२ लाखभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई खरिदको जिम्मा दिए । अघिल्ला आईजीपी प्रकाश अर्यालका पालामा रद्द गरिएका लत्ताकपडालगायत सामान आफू नेतृत्वमा आएपछि स्वीकार गरे ।
गैरकानुनी रूपमा प्रमाणीकरण गर्न लगाएर भुक्तानी दिए । लत्ताकपडा कमसल किने । त्यही कारण उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो।
३.पौडेलको “नक्कली इन्काउन्टर”
खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटाइएको घुमुवा टोलीले २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लखन्ती जंगलमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या गर्यो।
पौडेल मुठभेडमा मारिएको खनालले दाबी गरे । आफ्ना घुमुवाको बचाउ गरिरहे । हत्या आरोपितलाई फिर्तासम्म बोलाएनन् । चार महिनापछि कात्तिक ३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै हत्यारालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो।
४. असफल नेतृत्व
सेवा प्रवेशमा आफूभन्दा वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई पद खाली हुँदाहुँदै बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएर अवकाशमा जान बाध्य पारे।
एआईजी बढुवामा निर्णायक भूमिका नभए पनि आईजीपीले रिक्त पदपूर्तिमा सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । तर उनले त्यसमा पहल गरेनन् । त्यतिमात्र होइन, उनीभन्दा अघि १५ जना एआईजीमा थिए । खनालका पालामा तीनजना मात्रै एआईजी थिए । उनले सबैलाई साथमा लिएर काम गर्न सकेनन्।
५. “परराष्ट्र नीति”विपरीत थाइल्यान्डमा सहमति
जम्मु कश्मीरको पुलवामा जिल्लामा ४० जनाको मृत्यु र ३५ जना घाइते हुने गरी २०७५ फागुन २ मा भएको आतंककारी हमलामा पाकिस्तानमा आश्रय लिएर आतंककारीहरूको संलग्नता भएको आरोप भारतले लगाएको थियो।
त्यसको एक महिनापछि चैत पहिलो साता थाइल्यान्डमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रको प्रयास (बिमस्टेक) स्तरीय सुरक्षा बैठक बस्यो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आतंकवादविरुद्ध जुध्न भन्दै तयार पारेको सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा खनालले सहमति गरे।
६.सन्दिग्ध चिनियासँग उठबस, भ्रमण रद्द
नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध अपराध गर्ने चिनियाँ १२२ नागरिक काठमाडौंबाट एकै पटक पक्राउ परे ।
त्यही मेसोमा नेपालमा शंकास्पद लगानी गरिरहेका केही सन्दिग्ध चिनियाँसँग खनालले कार्यकक्षमै भेटेर कुराकानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । त्यसको केही साताभित्रै गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको चीन भ्रमण टोलीबाट खनालको नाम हटाइयो र उनको ठाउँमा डीआईजी सूर्य उपाध्यायलाई पठाइयो।
७. एकेडेमी विस्थापन
खनालकै कार्यकालमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जबाट हटाउने निर्णय भयो ।
सरकारले राष्ट्रपति निवास विस्तार गर्न भन्दै गत वर्ष महाराजगन्जबाट प्रतिष्ठान हटाएर काभ्रेमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
खनालले ६ दशकभन्दा पुरानो तालिम केन्द्र त्यहाँबाट हटाउने सरकारी निर्णय निरीह बनेर स्विकारे । उनीअघिका आईजीपीहरूले प्रतिष्ठान हटाउन नहुने भन्दै सरकारलाई बुझाउन सकेका थिए।
प्रतिक्रिया