एमसीसी पारित होला कि नहोला? खनालले गरे यस्तो संकेत

नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक आरम्भ गर्दैगर्दा प्रभावशाली नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्नै नहुने पक्षमा थिए।

केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्मालगायतले एमसीसी खारेज अभियान चलाइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहरू परियोजना धेरै अगाडि बढिसकेकाले रोक्नै नहुनेमा थिए।

एमसीसीका विषयमा चर्किएको विवादको सहज अवतरण पनि अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि सहज थिएन।

पार्टी बैठकमा प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्न दिएका १५ वटै समूहबाट एमसीसीमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । त्यसपछि नेकपा सचिवालयले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको हो।

अन्ततः पार्टी सदस्यलाई ‘चुप’ लगाउनुपर्ने, बैठकको मैजारो सहज रूपमा गर्नुपर्ने र बीचको बाटो खोज्र्नेपर्ने दबाबमा नेकपा नेतृत्व पुग्यो।

त्यसपछि बन्यो– वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेताहरू भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली संलग्न तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल।

खनाल एमसीसी सम्झौता परिमार्जनका पक्षमा, ज्ञवाली पारित गर्नुपर्ने र रावल यथास्थितिमा परित गर्ने नहुने पक्षका नेता हुन्।

नेकपाले कार्यदलसँगै परियोजना अगाडि बढाउने तर केही विषयमा परिमार्जन गर्ने बाटो खोजेको संकेत आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा झलनाथ खनालले गरेका छन्।

रामकृष्ण अधिकारीले लिएको खनालको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप यस्तो छ
कार्यदलको काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले पहिलो बैठक गरिसक्यौं । बैठकले सरसामग्री संकलन गर्ने, एमसीसीको उदय, विकास र वर्तमान अवस्था के छ? सम्झौताको प्रकृति के हो? भन्ने बारेमा सम्पूर्ण दस्तावेज अध्ययन गर्ने र छलफलको कार्यसूची अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं।

कार्यदलको कार्यविधि बनाउनुभयो त ?
हो । पहिलो बैठकमै हामीले अध्ययन कार्यदलको कार्यविधि तय गर्‍यौं । अब त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्छौं।

कार्यदलले १० दिन समय पाएको छ, यो कत्तिको पर्याप्त हुन्छ?
सकभर हामीले पाएको समयभित्रै सबै दस्तावेज अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिसक्छौं। कथंकदाचित सकिएन भने सचिवालयलाई जानकारी गराएर भए पनि काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं।

एमसीसी परिमार्जन भयो भने मात्र अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्देश हो?
यसमा अध्ययन छलफल गरिसकेपछि सचिवालयले निर्णय लिने कुरा हो । अहिले बोल्नु हतार हुन्छ। हामी दुवै एक्स्ट्रिमबाट जादैनौं । यो चाहिँ पक्का हो।

अर्थात् हामी जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । यस्तै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौं । केही न केही परिमार्जनचाहिँ हुनैपर्छ।