युनिकोड
चालू वर्षको ३४६ दिनमा आठ खर्ब ७९ अर्ब खर्च गरेको सरकारलाई बाँकी १९ दिनमा चार खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड खर्च गर्न दबाब बढेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
तर, वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा ६६.८४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जीवन बस्नेतले लेखेका छन्।
सरकारले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी १९ दिनमा चार खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड सकाउनुपर्छ । यसका लागि दैनिक २२ अर्ब ९५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म दैनिक औसत दुई अर्ब ५४ करोड मात्रै खर्च गरिरहेकाले लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ ।
सरकारले गत फागुनमा मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । संशोधित बजेटको अहिलेसम्म आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख खर्च भएको छ । यो रकम ७३.३० प्रतिशत हो ।
संशोधित बजेटमा चालू खर्च सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ६ लाख उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब ४३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम ८० प्रतिशत हो । असार मसान्तभित्र चालू बजेट पूरै सक्न दैनिक आठ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, संशोधित पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख तोकिएको छ । तर, अहिलेसम्म एक खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो रकम ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षको १९ दिनमा पूरै बजेट सक्न दैनिक पाँच अर्ब २२ करोड ९५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सधैँझैं सरकारलाई असारमा बजेट सक्ने चटारो
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असारभित्र संशोधित बजेट लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् ।
यो दाबीलाई पूरा गर्न ११ महिनासम्म खाल्डा परेका सडकमा कालोपत्रे गर्न डोजर र रोलर तेर्स्याउन थालिएको छ, धुले सडकलाई ग्राभेलमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको छ । अर्थका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार काम भयो भने असारका बाँकी १९ दिनमा संशोधित कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुनेछ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अहिले ‘असारे विकास’को चटारो छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै बजेट सक्ने अभियान नै चलेको छ ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर खर्च गर्ने गति बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा, त्यसमाथि असारमै विकास खर्च सक्नकै लागि काम गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यसरी काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको अधिकतम् सम्भावना र गुणस्तरहीन कामको अत्यधिक जोखिम हुन्छ । ‘असारे विकास’अन्तर्गत गरिएका पिच बनाउँदाबनाउँदै भत्किएका घटना प्रशस्त छन् ।
वर्षभरि सुस्ताउने राज्यका कतिपय निकाय आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्न मात्र अधिक सक्रियता देखाउने गर्छन् ।
प्रतिक्रिया