युनिकोड
सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्दै गोप्यता लाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ।
गोप्य ढंगले बनाइएको विधेयक वढी विवादमा पर्ने क्रम बढेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।
मस्यौदा निर्माण क्रममा मन्त्रालयहरुले सार्वजनिक चासकोको विषय मानिने विधेयक निर्माण अत्यन्तै गोप्य ढंगले गर्ने अभ्यास थालेका हुन्।
सार्वजनिक अन्तक्रिया हुनै छाडेको छ। कुन विधेयकमा काम हुँदैछ, कुन अवस्थामा पुगेको छ जस्ता सामान्य जानकारी दिन पनि मन्त्रालयका अधिकारी पन्छिन्छन्।
जानकारहरु विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई गोप्य बनाइनु, त्यसमा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी नगराइनुलाई ठूलो त्रुटि मान्छन्।
मुख्य सरोकारवाला गुठियारहरु त्यसविरुद्ध सडकमा आएपछि सरकारले गुठि विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो।
प्रतिक्रिया