तुम्बाहाङफे आवरण मात्रै, खासमा ओली र प्रचण्डको चरम गुटबन्दीको बन्धक बन्दैछ संसद

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको एकमात्र वैधानिक थलो संसद् सत्तारूढ प्रमुख दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको गुटबन्दीको बन्धक बनेको छ।

आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएको भनी कारण देखाउन खोजिए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको शक्तिसंघर्षको छाया प्रतिनिधिसभामा प्रकट भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।

मुख्यतः संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । त्यसैले संसद्लाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकार र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको संसदीय दलको हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको दल नेकपाका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिँदै आएको छ।

पुस ४ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि ११ र १६ गते सूचना टाँसेर स्थगित भएको बैठक आइतबार पुनः माघ ६ गतेसम्मका लागि सारिएको छ । आइतबारको बैठकसमेत स्थगित गरिएपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपालगायत दलले संसद्लाई सत्तारूढ दलको गुटबन्दीको सिकार बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।

यसअघि झन्डै १० वर्ष सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा सुवास नेम्बाङ ‘एकछिन पनि संसद् अवरुद्ध हुनु भनेको जनताको आवाज रोकिनु हो भन्दै’ संसद्का बैठक अल्झाउन नहुने धारणा राख्ने गर्थे ।

अहिले नेकपाको संसदीय दलका उपनेताको भूमिकामा रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पटक-पटक रोकिँदा मूकदर्शक छन् । नेम्बाङ प्रधानमन्त्रीका निकटसमेत हुन् । ‘मेरो भनाइ त अहिले पनि संसद् बैठक रोकिनु हुँदैन भन्ने हो तर सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले यस्तो भएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभामुख चयन गर्ने प्रक्रियामा दलहरूको भूमिका हुन्छ।’

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेर गत असोज १४ मा राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो । यसबीचमा साढे दुई महिना संसद् अधिवेशन थिएन । त्यस बेला कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नेकपा नेताहरू पुगेनन्।

अहिले संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू बैठक रोक्दै कसलाई सभामुख बनाउने भन्नेमा छिनाझपटी गर्दै बसिरहेका छन्।

गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत बिहीबार ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष दाहाल आफैंले किन यो खालको बैठक गरे भन्ने कुराले प्रधानमन्त्री ओली बढ्ता चिढिएका छन् ।

त्यस बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षको तामेली सचिवालय बैठकबाट गराइयो । जुन प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका छैनन् ।

‘ओलीलाई घेराबन्दी गराएर निर्णय गराइयो भन्ने सन्देश दिने कोसिस गरिएको छ, यो गलत कदम हो । यो स्विकार्य छैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यो भेला अनुपयुक्त थियो भन्ने विन्दुमा अन्य नेताहरू पुग्नुपर्छ ।’ यसअघि पार्टीका वैधानिक खालका विषयमा सचिवालय बैठकबाटै निर्णय गरिन्थ्यो।

गौतम निवासमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि थिए ।यो बैठकबाट उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने र पुरानो समझदारीअनुसार पूर्वमाओवादी पक्षलाई सभामुख दिलाउने योजना बनाइएको बालुवाटारको बुझाइ छ।

त्यही बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘टोन’ केही बदलिएको छ । त्यसअघि उनी उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिलाउने प्रयासमै थिए । एक दुई पटक उनले राजीनामा दिनुस् भनेका पनि थिए । भैंसेपाटी बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनका लागि जोडबल गरेका छैनन्।

अहिले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ‘राजीनामा दिन्नँ, सके महाअभियोग लगाएर हटाउनुहोस्’ भन्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको अनौपचारिक ढाडस रहेको नेकपा नेताहरूको बुझाइ छ।

‘महराको गल्लीको सजाय मलाई किन रु’ ‘सभामुख हुन आवश्यक पर्ने के–के मापदण्ड ममा पुगेको छैन?’ जस्ता प्रश्न तुम्बाहाङ्फेले नेतृत्वलाई गरेकी छन् ।

नेत्रीहरूले पनि उनका यी प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । जुन प्रश्नलाई ‘अब म होइन कार्यकारी भन्दै घरघरमा बैठक गर्दै हिँड्ने अध्यक्षबाट खोज्नुहोस्’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पन्छाइदिएका छन्।

ओलीइत्तर पक्षका एक नेताले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई कसको समर्थन छ भन्ने प्रस्टै रहेको बताए ।

‘प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुनु हुन्न भन्नेमा ९० प्रतिशत सांसद थिए तर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै नेता लागे,’ ती नेताले भने, ‘अहिले उपसभामुखलाई राजीनामा दिनुस् भन्ने सचिवालयको निर्णयविरुद्ध उहाँ (तुम्बाहाङ्फे) बोलिरहनुभएको छ, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तातो कसैलाई लागेको छैन, यहीबाट बुझिन्छ उहाँलाई कसको समर्थन छ।’