युनिकोड
आतंकवादी क्रियाकलापबाट आजित आम्दानीउपर सूक्ष्म निगरानी राख्दै आर्थिक वृद्धिदर, कर प्रणाली र आर्थिक अनुशासनको अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका आधारमा बाहिरका विज्ञले गर्ने ठहर कति शक्तिशाली हुन्छ भने देश नै कालोसूचीमा पर्न पनि सक्छ।
यदि त्यसो भयो भने नेपालीले संसारभर छिर्नबाट वञ्चित हुनुपर्नेदेखि सबैजसो कारोबार अवैध मानिने खतरा सन्निकट छ। यस्तो दाबी गर्दै आज बुधबार प्रकाशित जनआस्थाले खबर लेखेको छ।
यस्तो अध्ययन गर्ने टोली अस्ट्रेलियाबाट अर्काे अक्टोबरमा आउँदै छ। टोलीले आफ्नो त परै जाओस्, सीमा गाँसिएका देशको पनि अध्ययन गर्न पाउँदैन। आफ्नो राष्ट्रसँग कुनै कारोबार वा स्वार्थ नभएको देशका मानिस त्यसमा हुन्छन्।
दसैंताका आउने टिमसँग कसरी ट्याकल गर्ने भनेर अर्थले कानुन सचिवको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको छ। उक्त टोलीलाई हाम्रो प्रगतिको प्रमाणसहित विवरण दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया