युनिकोड
अमेरिकी नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार र सत्तारुढ ल विभाजित देखिएका छन्।
सरकारले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग नरहेको बताइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपामा यसबारे अमेरिकासँग आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्।
काठमाडौँमा जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकलाई शनिबार संवोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकल दााल प्रचण्डले एमसीसी आईपीएसको अंग होइन भनेर अमेरिकाले नै पुष्टी गर्यो भनेमात्रै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन्।
दाहालको प्रस्तावमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सहमति जनाइसकेको र आइतबारको बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लगेरै छाड्ने अडान लिइरहेका बेला दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
केही दिनयता चलिरहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति छैन।
ओली पक्षधर नेताहरु भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका दाहालले एमसीसीबारे स्पष्ट अडान लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
प्रतिक्रिया