युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झन्डै १ सय १४ रोपनी जग्गामा भएको अनियमितता प्रकरण छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित सय जनाभन्दा बढी मुछिएका छन्।
‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै परिणाम आउला,’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको र अनुसन्धान गोप्य हुने भएकाले सबै तथ्य अहिल्यै भन्न मिलेन।’
अनुसन्धान सकिएकाले छिट्टै मुद्दा लैजाने तयारीमा आयोग छ। अख्तियारका साक्षी र कतिपय आरोपित व्यक्तिको कागजमा सनाखत गर्न बाँकी रहेका कारण निर्णय परिपक्व नभएको स्रोतले बतायो। यो प्रकरणमा अख्तियारले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धान म्याद थपिएका कारण अनुसन्धान पूरा भए पनि तत्काल मुद्दा लैजाने वा नलैजाने विषयमा अख्तियार दोधारमा परेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यम विरहीले लेखेका छन्।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीआईबीको म्याद थप एक महिना बढाउने निर्णय लिएको थियो।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
ललिता निवास परिसरका नक्कली जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीलाई सक्कली जग्गाधनी र मोही मानेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष अख्तियारको छ।
नक्कली जग्गाधनी र मोहीका नाममा सरकारी स्वामित्वको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए पनि सुरु निर्णय, प्रस्ताव, टिप्पणी उठाउने एवम् कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका व्यक्तिमाथि आरोपपत्र जान सक्ने अवस्था छ।
अनुसन्धानबाट समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको सरकारी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोहियानी हक कायम हुने र त्यस्तो जग्गा नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको तथ्य फेला परेको छ।
उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो।
प्रतिक्रिया