युनिकोड
विद्युतीय राहदानी छपाइको अन्योलता कायम रहेको बेला फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले पहल सुरु गरेका छन्। दुई कम्पनीमध्ये सरकारले उपयुक्त कम्पनीलाई छनोट गर्ने जनाएको छ।
नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) खोलेर छपाइ गर्ने भने पनि सरकारले गत महिना मात्रै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
राहदानी विभागका अनुसार अब ७ लाख राहदानी मात्रै बाँकी रहेका खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्। उद्योग सञ्चालनमा आउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौजदात राहदानीले दुई वर्ष पनि पु¥याउन मुस्किल भइरहेको विभागले जनाएको छ।
राहदानीको स्टक घट्दै गइरहेका बेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाइ गर्नेका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुई कम्पनीसँग छलफल अघि बढाएको छ।
जर्मनी र फ्रान्स दुवैले आफ्नो वित्तीय र प्राविधिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा शुक्रबार पेस गरिसकेका छन् । सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्न जर्मन र फ्रान्स दुवै कम्पनीको फर्म योग्य देखिएपछि दुवै प्र्रस्तावलाई सिफारिस गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
तर, विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्राविधिक क्षमता, अनुभव र अन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै जर्मन फर्मले फ्रान्सेलीभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।
स्रोतका अनुसार जर्मन फर्म फ्रान्सको भन्दा उपयुक्त र गुणस्तरीय देखिए पनि फ्रान्सेली कम्पनीलाई छपाइको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ।
फ्रान्सेली कम्पनीले २७ अर्बमा नोट छाप्ने प्रणाली र भौतिक संरचना निर्माणको कामसहित मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
फ्रान्सेली कम्पनीसँग वार्ता गरी लागत घटाउने र फ्रान्सले केन्द्र स्थापनाका लागि दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।
त्यस्तै, सरकारले बैंकको मुद्रण सुविधासहित प्रेसको प्रारम्भिक बजेट २ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको भए पनि सरकारले नोटबन्दी मुद्रण गर्ने योजनालाई खारेज गरी बजेटलाई घटाएको छ।
राहदानी विभागका अनुसार अब साढे ७ लाख राहदानी मात्रै बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा १३ लाख ३६ हजार राहदानी बाँडिएका थिए । त्यसयता यो दर बर्सेनि ५ देखि साढे ५ लाखसम्म छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ५ लाख १५ हजार राहदानी बाँडिएको थियो।
प्रतिक्रिया