युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया रोक्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माणका कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वाेच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर अर्काे आदेश दिने र उक्त समयसम्मका लागि कुनै कार्य अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि कटान गर्न लागिएका रूखका विषयलाई लिएर निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाण्डे, डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, पंकजकुमार कर्ण, भरत बस्नेतलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जंगलमा चार/पाँच सयभन्दा पुराना रूख रहेकाले कटान गर्दा जंगल विनाश हुनुका साथै वन क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्ने गरी भएको सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
निर्माणका लागि जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छनोट
सर्वोच्चको आदेशसँगै २४ वर्षदेखि निर्माणको चर्चा पाएको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा अर्को धक्का लागेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मंसिरभित्रै विमानस्थल शिलान्यास गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । जसका लागि लगानी बोर्डले समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि स्विटजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग विस्तृत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा आकर्षक परियोजनाका रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राखेको थियो । गत ६ असोजमा लगानी बोर्डले सातवटा प्रस्तावमध्ये स्विटजरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टले गरेको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गर्दै विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशले खासै असर नपर्ने बताए।
विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न देशका सातवटा कम्पनीको प्रस्ताव आएकामा ६ वटाको प्रस्ताव खारेज गर्र्दै एउटासँग मात्रै विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्विटजरल्यान्डको जुरिच विमानस्थल विश्वकै ठूला विमानस्थलमध्ये एक हो । लगानी बोर्डले मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका प्राविधिक र हवाई विज्ञहरूले सातवटै कम्पनीको प्रस्तावको अध्ययन गरेका थिए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तीन खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ (तीन अर्ब अमेरिकी डलर) प्रस्ताव गरिएको थियो।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पार्दै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । निर्माणका लागि सात लाख रूख कटान गर्नुपर्ने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि वातावरण संरक्षणको वकालत गर्ने संघ–संस्थाविरुद्धमा रहेका थिए । विवाद बढ्दै गएपछि संसद्देखि वन मन्त्रालयसम्म रूख कटानको विषयमा विवाद भएको थियो । दक्षिण एसियाकै हव विमानस्थलका रूपमा हेरिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै निर्माणका लागि बाटो खुलेको थियो।
प्रतिक्रिया