युनिकोड
एकीकरणको १८ महिनापछि नेकपाले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको छ ।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो । नयाँ निर्णयसँगै बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नेछन् भने दाहाल पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा हुनेछन् ।
सचिवालयको यो निर्णयले पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने भन्ने विगतको समझदारी प्रतिस्थापन गरेको छ ।
‘अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारका काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुनेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्षद्वयको वरीयताक्रम भने यथावत् रहनेछ।’
दाहालले ‘आम रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्ने’ भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षता गर्न चाहनुभएको छ, तल्लो तहसम्मका संगठनको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुहुनेछ।’
नयाँ जिम्मेवारीअनुसार दाहालले पार्टी एकीकरणका बाँकी काम, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको पूर्णता, प्रदेश २ कमिटीमा देखिएको विवाद समाधानका लाागि पहलकदमी लिनेछन् ।
अब दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा पनि पार्टीका बैठकहरू बोलाउने, निर्णय गर्ने र ती निर्णयहरू पार्टीका तल्ला कमिटीसम्म सर्कुलर गर्न सक्नेछन् । उनले छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ।
यो निर्णयसँगै पार्टीमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘एक व्यक्ति एक कार्यकारी’ हुनुपर्छ भन्ने माग पनि सम्बोधन भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो पंक्तिसम्म यही विधिबाट चल्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए । ‘यसले विधिबाट पार्टी चलेन भन्ने माधव कमरेडको गुनासो पनि सम्बोधन भएको छ,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब पार्टी एक व्यक्ति एक कार्यकारी पदको चरणमा प्रवेश गर्यो।’
निरन्तर विवाद
एकता भएको तीन महिनामै एकीकरणका सबै काम सक्ने निर्णय गरेको नेकपा अठारौं महिनासम्म आइपुग्दा पनि अध्यक्षद्वयकै भूमिका र जिम्मेवारीको वरिपरि घुमिरहेको थियो ।
सरकार र पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रूपमा चलेपछि आफू ‘बाइपास’ भएको महसुस गरेका दाहालले एकताअघि दुई अध्यक्षबीच भएको ‘गोप्य’ सहमति सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि ओली र दाहालको दूरी बढ्दै गयो, दाहाल वरिष्ठ नेता नेपालसँग घनिष्ठ हुँदै गए।
सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि त्यही कित्तामा बसेर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीविरुद्ध उभिन थाले ।
गत चैतमा सुरु भएको यो दूरी साउनको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा यसरी बढ्यो कि सिंगो नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीका साथमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै रहने अवस्था आयो ।
आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दीबारे थाहा पाएपछि ओलीले दाहाललाई पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार दिने गरी सिंगापुर उपचारमा जानुअघि दोस्रो सम्झौता गरे । दाहाल र ओलीबीचको त्यही सम्झौता बुधबार नयाँ शिरामा कार्यान्वयन भएको हो ।
प्रतिक्रिया