‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ मा प्रचण्ड

यो संसारमा मानव समाजलाई अराजकता र अनुशासनहीनताबाट जोगाउँदै शान्ति तथा सुव्यवस्था र न्याय स्थापना गर्नका लागि नीति तथा नेतृत्वसहितको शासन प्रणाली आवश्यकताको बोध गर्दै आम मानिसहरुको अपनत्व हुने गरी राज्य तथा सरकारका बारेमा धेरै अगाडिदेखि नै विमर्श हुँदै आएको देखिन्छ।

मानव सभ्यताको आदिकालदेखि स्रोत र साधन जसको स्वामित्वमा धेरै छ उसैले शासन वा राज्य सञ्चालन गर्ने परिपाटी विकास हुँदै आएको हो भन्नेमा सबैको मतैक्य छ । समयक्रमसँगै मानवीय चरित्रको राज्य प्रणालीका बारेमा पनि चिन्तन गर्ने परम्परा विकास हुँदै गरेको देखिन्छ। भारतीय उपमहाद्वीप खण्डको उत्तरतर्फ अवस्थित नेपालको वर्तमान स्वरुप पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार वा एकीकरण (कतिपयले राज्य विस्तार भन्छन् त कतिपयले (एकीकरण) को परिणामतः निर्माण भएको हो भन्नेमा कसैको विमति छैन।

राजाहरुलाई थपनाका रुपमा राखी बीचको १०४ वर्ष राणाहरुले निरंकुुश शासन चलाए। निरंकुश राणा शासनपूर्व र पश्चात लगभग १३६ वर्ष राजाहरु नै सक्रिय भएर शासन सञ्चालन गरे। यसरी लगभग २४० वर्ष नेपालमा राजतन्त्र कायम रह्यो। वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापना भनिए पनि २०१७ मा त्यही प्रजातन्त्र पनि हरण गरी राजा महेन्द्रले एकदलीय पञ्चायती शासन सुरु गरे जुन ३० वर्षतक कायम रह्यो र २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुन पुग्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजाहरुकै शक्तिले शासनसत्तामा प्रभाव जमाउँदै आएको कुरा सत्य नै हो। यस बेलासम्म पनि मुलुक एकात्मक शासनको ढाँचामा एकल भाषा र संस्कृतिको प्रधानतामा आधारित भएर नै अगाडि बढेको देखिन्छ।

उता नेपाली समाजको यथार्थ भने फरक किसिमको छ। नेपाल १२० भन्दा बढी जाति र भाषा तथा विविध संस्कृति भएको मुलुक भएकाले यो यथार्थलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा समाजको बृहत् हिस्सा राज्यको मूल प्रवाहमा आउनै सकेन र ल्याउने काम राज्य सञ्चालकहरुले गरेनन्। यही पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ भयो। यो हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढ्यो। साम्यवादी आदर्शलाई अगाडि सारी अघि बढेको जनयुद्ध वर्गीय युद्ध त थियो नै, त्यस बाहेक उत्पीडित क्षेत्र, जाति, महिला आदिका मुद्धालाई पनि एकसाथ अगाडि बढाउन पुग्यो। फलस्वरुप जनयुद्ध गरिब, उत्पीडित तथा शोषित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग आदिको साझा आन्दोलनका रुपमा भीषण रुप लिँदै अगाडि बढ्यो।

सामन्ती शासनको अन्त्य र नयाँ जनवादी शासन सत्ताको स्थापनार्थ प्रारम्भ भएको सो माओवादी जनयुद्ध लगभग १० वर्ष चल्यो। यही १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका हुन्। माओवादी जनयुद्ध र संसदीय राजनीति गर्दै आएका अन्य दलहरुको सामूहिक प्रयासमा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको मेरुदण्ड राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना भयो। गणतन्त्रको स्थापना मूलतः माओवादी जनयुद्धको बलले नै सम्भव भएको हो, यद्यपि सबै दलहरु गणतन्त्रको पक्षमा केन्द्रिकृत हुन पुगे जुन सकारात्मक कुरा हो। गणतन्त्र बाहेक जनयुद्धका थुप्रै मुद्दाहरुलाई संविधानसभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधानबाट पूरा गर्ने लक्ष्य माओवादी पार्टीले लिएर संविधानसभामा गएको देखिन्छ।

पहिलो संविधान सभाको परिणामले माओवादीमा आत्मविश्वास पनि बढेको देखिन्छ। विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको टकराब र माओवादीइतर राजनीतिक दलहरुको यथास्थितिवादी चिन्तनका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधानसभामा आफ्नै टुटफुटका कारण र जनतामा लोकप्रियता गुमाउँदै गएका कारण माओवादी पार्टी खुम्चिन पुग्छ। विभिन्न खिचातानीका बीच २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान बन्छ। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुँदासम्म जनयुद्धका नायक प्रचण्ड कुनै न कुनै रुपमा निर्णायक नै भए। ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ नाम दिइएको प्रस्तुत पुस्तकमा उनै प्रचण्डले २०६५ देखि २०७५ सम्म संविधानसभा र संसदमा व्यक्त गरेका विचारहरुलाई संकलन गरिएको छ। यस पुस्तकको अध्ययनबाट माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलन जनयुद्धलाई त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि रणनीतिक र कार्यनीतिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुराको संकेत पाउन सहयोग पुग्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै सबै वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय आदि सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्दै समाजवादमा पुग्ने भनिएको यात्रा कहाँ पुग्यो र उन्मुख छ कि छैन भन्ने भन्ने बारेमा पर्याप्त विमर्श गर्न सकिन्छ।

संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रणाली आदि कुराहरु प्राप्त भएका छन्। तर, जनयुद्धले देखेको सपना र नेतृत्वबाट देखाइएको भविष्य यतिमै सीमित थियो त? नेपाली समाजको उत्पादन सम्बन्ध, वर्गीय उत्पीडन र हाल राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अपनाएको नीतिबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि आधारभूत तहमा वर्गीय समस्या समाधानको बाटोतिर मुलुक गतिशील छैन।

यसकारण यही १० वर्षको आधारमा जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्डको मूल्यांकनका बारेमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ यद्यपि संविधानसभा र संसदमा आफ्ना प्रस्तावहरुलाई हदैसम्म अरु राजनीतिक दलहरुलाई मान्य गराउने प्रयासमा भने उनी चुकेका छैनन्। यस पुस्तकको भूमिकामा झलक सुवेदी लेख्छन्, ‘यो पुस्तकले प्रचण्डको भविष्य होइन, निकट विगतको उनको व्यक्तित्व र भूमिकाका बारेमा भने यथेष्ट प्रकाश पार्छ। यसले उनी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्थे, माओवादी आन्दोलनको नेताका रुपमा कस्ता सम्भावनाहरु देखेर जागरुक भएका थिए। त्यस दौरान के कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्यो, कस्ता कस्ता सम्झौता गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउनु पर्यो भन्ने विषयका ऐतिहासिक प्रक्रियाबारे बुभ्mन यसले मद्दत गर्दछ।’

वि.सं. २०६५ देखि २०७५ सम्म माओवादी आन्दोलनमा आएको मूल्यहीनता, प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा आएको उतारचढाव, पश्चगामी राजनीतिक शक्तिको उत्थान आदि राजनीतिक परिघटनाहरुलाई पनि यस कृतिमा संकलित सामग्रीमा भेट्न सकिन्छ। जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण मर्मलाई लिएर जान नसके पनि पहिचानको राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताजस्ता कुराहरु प्रचण्डको छायाँ सँगसँगै अगाडि बढेर मूर्तता प्राप्त गर्न सफल भए भन्न कुनै दकस मान्नुपर्ने छैन। यो यथार्थलाई बुझ्न प्रचण्डको यसमा व्यक्त विचार पर्याप्त हुन्छ। यस पुस्तकको भूमिका लेखक सुवेदी लेख्छन्, ‘गणतन्त्र, संविधानसभा र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको अहिलेको संविधानका मुख्य पक्षहरुको निर्माणको कार्यसूची निर्धारण मूलतः प्रचण्डकै राजनीतिका उपज हुन्।’ सुवेदीको उपर्युक्त भनाइको आशय माओवादी जनयुद्धले आवादी गरेको भूमिमा अंकुरण भएका थोरै भए पनि सकारात्मक प्रभावलाई संविधानमा समावेश गर्ने काममा प्रचण्डको भूमिका स्मरणीय छ र यो कुरा यो पुस्तकबाट थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने नै हो।

यस पुस्तकमा संविधानसभा र संसदमा प्र्रचण्डले १० वर्षमा गरेका ४२ ओटा भाषणहरु समेटिएका छन्। यस दशवर्षे कालखण्डमा नेपाली राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढेको रहेछ र प्रचण्डले आफ्ना प्रस्तावहरुलाई अनुमोदन गराउने काममा देखाएको तत्परता के कस्तो रहेछ भन्ने कुरा जान्न आम पाठकलाई यस पुस्तक महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।