परीक्षणमा रहेका प्रचण्ड

१. २०७६ फागुन १ गते नेपालमा माओवादी जनयुद्धको बार्षिक दिवसको छेको पारेर रातोपाटी अनलाइन पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एकजना अध्यक्ष रहनुभएका कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूभित्रको अन्तरविरोधलाई यसरी केलाउनु भएको छ :

‘आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। ... सचेत रुपले उत्पीडित वर्ग, उत्पीडित जाति र उत्पीडित क्षेत्रका जनता ... हाँसीहाँसी बलिबेदीमा हामफाल्नु भयोे। यसको गरिमा, महत्व र उचाइलाई हिजो राज्यमा रहेका वर्ग, तह र तप्काले स्वीकार्न चाहेका छैनन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार्न बाध्य त सबै भए, संविधानसभा स्वीकार्न पनि सबै बाध्य भएका हुन्, रहरले होइन। अहिले पनि कतिपय साथीहरु भन्ने गर्छन्, मलाई मन त प¥या होइन, तर माओवादीले के आँधीहुरी ल्याइदियो, बाध्य भएर हामफालियो। यसो भन्नेमा ठूल्ठूलै नेताहरुचाहिँ छन्। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई यो एउटा ऐतिहासिक विडम्बनाजस्तो लाग्छ।’

‘हामीले पार्टी एकता गर्यौं। तपाईंहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने माओवादी जनयुद्धले देशमा उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदायमा ठूलो राजनीतिक जागरण ल्यायो। नयाँ चेतना सम्प्रेषित ग¥यो। र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्यो भन्नेसम्म हामीले एकताको दस्तावेजमा लेखेका छौं। यो कुरा स्वीकार गरिएको छ। तर, त्यसको आत्मसातीकरणको लेबल हेरियो भने र यसलाई स्थापित गर्ने पक्षमा क–कसले कति योगदान ग¥यो भन्ने हो भने हिजो राज्यसत्तामा बसेर माओवादी जनयुद्धलाई त दबाएरै सिध्याउनुपर्छ भनेर लागेका विचार, प्रवृत्ति र मान्छेहरु अहिले पनि माओवादीलाई विद्रूपीकरण गर्ने र यिनीहरु अलि अर्कै खालका हुन् भन्याजस्तो गर्ने कोसिस गरि नै राख्या छन्। त्यस्ता प्रवृत्ति र विचारका मानिसहरुले त्यसो गर्नुलाई म अनौठोचाहिँ मान्दिनँ।’

कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको दशबर्षे जनयुद्धबारे माओवादीहरु शान्तिप्रक्रियामा आएको १३ बर्षपछि, संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान बनेको चार बर्षपछि र प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भएर अघि बढेपछि पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न, नेपाली राजनीतिको इतिहासमा उक्त समयको अर्थवत्ता स्थापित गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उक्त भनाइले पुष्टि गर्छ।

२. आज पनि नेपाली समाजमा माओवादी राजनीतिलाई हेर्ने, बुझ्ने र इतिहासमा त्यसको स्थान निक्र्योल गर्ने मामिलामा तीनथरी मतहरु छन। एउटा मत, जनयुद्धले नेपाली राजनीतिमा लामो समय कायम रहेको समान्तवाद र पुँजीवादबीचको संघर्षलाई पूर्णविराम दिएर सामन्तवादलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्ने छ। गणतन्त्र स्थापना गर्न, नेपाललाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजान, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माओवादी जनयुद्धले मुख्य एजेन्सीको भूमिका खेल्यो भन्ने यसको निष्कर्ष हो।

दोस्रो मत, माओवादी जनयुद्धको क्रममा भएको हिंसा र हत्याको पाटो खराब भएपनि यसले गाउँमा सामन्तवादको जरो उखेलेको, महिला र जनजाती–आदिवासीहरुमा आफ्नो अधिकारप्रति चेतना जगाएको र नेपाली समाजलाई अग्रगमनतिर लैजान भूमिका खेलेको भन्ने छ। अर्थात् यसले जनयुद्धका १० बर्षलाई आलोचनात्मक रुपले मुल्यांकन गर्छ।

तेस्रो मत, जनयुद्ध नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एउटा अँध्यारो समय हो, यसले हत्या–हिंसाको श्रृंखला चलाएर देशलाई आर्थिक–सामाजिक रुपमा बर्बाद पार्यो भन्दै निषेध गर्ने मत हो। यस्तो मत राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरुको मात्र होइन, सामन्तवाद पक्षधरहरुको मात्र पनि होइन, यो मत उदारवादी बौद्धिकहरुको एउटा तप्का र २०४७ सालको संविधान निर्माणका मुख्य शक्तिका रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा एमालेभित्रको पनि हो। अहिले एकिकृत भएको नेकपामा पनि यी तिनैथरी मत देख्न सकिन्छ, जसको एकजना अध्यक्ष स्वयं माओवादी जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड हुनुहुन्छ।

२०५२ फागुन १ बाट आरम्भ भएर २०६३ मंसिर ५ मा विधिवत बिसाइएको तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट सञ्चालित जनयुद्धको वास्तविक उत्तराधिकारी को हो भन्ने प्रश्न पनि यदाकदा उठ्ने गरेको छ। यस्तो प्रश्न उदारवादी खेमाबाट र वामपन्थी कोणबाट पनि उठ्छ, लामो समय उठिरहन सक्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि जुन खालको विचार र व्यबहारको शक्तिका रुपमा नेकपा बनेको छ, त्यसैको नेता बनेपछि जनयुद्धको नेताका रुपमा प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धले स्थापित गर्न खोजेको अर्थराजनीतिक विचार र इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। यद्यपी यसको ऐतिहासिकताका दृष्टिले जनयुद्धको विसौनीका रुपमा भएको शान्ति सम्झौता, गणतन्त्रको घोषणा र संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको जुन कार्यसुची नेपाली राजनीतिले लिएर हिँड्यो, त्यसको मुख्य नेता रहेका कारणले पनि माओवादी जनयुद्ध र त्यसको वैधानिक उत्तराधिकार प्रचण्डमै रहेकोे छ। इतिहासले स्थापित गर्ने तथ्य पनि यही हो।

माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिहरु र नेपालको अर्थराजनीतिक अवस्थाको दवाव दुवैको भूमिका छ। राजाको निरंकुश शासन अन्त्य भएर खुला समाजतिर नेपालले यात्रा आरम्भ गरेको छ बर्ष नपुग्दै तत्कालिन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको आरम्भ गर्यो। प्रारम्भमा यसले लेनिनवादले अघि बढाएको माक्र्सवादी बाटो र माओवादका नाममा एशिया र ल्याटिन अमेरिकाका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले गरेको प्रयोग समातेको थियो। चरम आर्थिक असमानता र अविकासका जञ्जालले घेरिएको नेपाली समाज आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहन्थ्यो। वर्गिय शोषण र राज्यको आर्थिक–सांस्कृतिक चरित्र यो गरिवीको मुख्य कारण थियो। त्यही सेरोफेरोमा नेपालमा पहिचानको राजनीतिले बौद्धिक क्षेत्र र विभिन्न जनजातीय समुदायबीच शक्ति आर्जन गरिरहेको थियो। माओवादी नेतृत्वले शास्त्रीय माक्र्सवादीहरु या लेनिन र माओका शिक्षामा दिक्षितहरुले जस्तो वर्गसंघर्षको एकलकाँटे पाटो छाडेर पहिचानको राजनीतिसहित नव–माक्र्सवादी विचार, निर्भरताको सिद्धान्तका आधारहरु समेतलाई आफ्नो राजनीतिमा सामेल ग¥यो। यो एउटा झिल्को बनेर माओवादीहरुको विद्रोहमा मिसियो र उनीहरुको तीव्र शक्ति विस्तारमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।

माओवादी विद्रोहले जति–जति शक्ति आर्जन गर्यो, काठमाडौंको शक्तिकेन्द्रमा त्यति–त्यति अन्तरविरोधहरु पैदा भए। राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाहले २०४७ को संविधानले जनतालाई दिएको शासकीय अधिकार खोस्दा सत्ताकेन्द्रमा उत्पन्न यही अन्तरविरोधले काम गरेको थियो। यसले पनि माओवादीहरुलाई नै शक्तिआर्जन गर्न सघायो। अहिलेसम्म उनीहरुको हतियारसहितको राजनीति र हिंसालाई अस्वीकार गरिरहेको नेपालको राजनीतिक वर्गको उदारवादी हिस्साले समेत उसको शक्तिलाई वैधानिकता दियो। दिल्लीमा भएको सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी त्यसैको प्रतिफल थियो। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले माओवादीहरुको मुख्य राजनीतिक कार्यसुचीलाई पनि वैधानिकता प्रदान ग¥यो। ती कार्यसूची थिए– गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, राज्यको पुनःसंरचना। अन्तरिम संविधानले स्वीकार नगरेको संघीयतालाई भने मधेस आन्दोलनको बलले स्थापित गरिदिएको थियो।

यसपछि नै शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक प्रक्रियाले गति लियो। २०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा आयो। त्यही संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद, दोस्रो संविधानसभा र रुपान्तरित प्रतिनिधिसभा समेतमा माओवादी आन्दोलनका मुख्य नेताका रुपमा र शान्ति प्रक्रियाका एकजना हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको कस्तो राजनीतिक भविष्यको चित्र देखेका थिए, उनका मुख्य कार्यसुचीहरु के थिए, त्यसलाई उनले संसदमा कसरी प्रस्तुत गरेका थिए भन्ने विषय नै यो पुस्तकमा समेटिएको छ।

प्रचण्डको राजनीतिक विचार र व्यक्तित्वको उतारचढाव, संसदमा उनले नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो योजनाअनुरुप हिंडाउन गरेका प्रयास र बहस यसमा सुक्ष्म रुपले भेटिनेछन्। मुलतः यो हाम्रो निकट इतिहासको, २०५२ देखि २०७२ सालसम्मका राजनीतिक बहस र उथलपुथलकारी समयको दस्तावेज हो। त्यो कालखण्डमा भएका बहस, त्यसमा प्रचण्डको दृष्टिकोण, अरु राजनीतिक दलले माओवादी कार्यसुचीविरुद्ध गरेको प्रतिरोध र समाजमा देखिएको प्रतिक्रियाका विम्वहरु यसमा समेटिएका छन्।

३. प्रस्तुत पुस्तक प्रचण्डले संविधानसभा र संसदका बैठकहरुमा गरेका संबोधनहरुको सङ्ग्रह हो। पुस्तकमा मुख्यतया पाँच खण्ड छन्, संसदमा संबोधन गर्दा पाँचवटा भिन्दाभिन्दै अवस्था र शक्ति सम्बन्धमा रहेका प्रचण्डका राजनीतिक धारणा र उनको मनोविज्ञानको छनक यसमा व्यक्त भएका छन्। पहिलो खण्डमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि गठित व्यस्थापिका–संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल र भर्खर एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेर समाज परिवर्तनको आकांक्षासहित आएका प्रचण्डका दृष्टिकोण पढ्न पाइन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दोस्रो र तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएका र मधेशकेन्द्रीत पहिचानवादी शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा देखिएको र त्यसका मुख्य प्रतिनिधिका रुपमा देशभित्र र बाहिर पनि परिक्षणमा रहेका प्रचण्डलाई यहाँ भेटिन्छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि सरकारबाट हट्नुअघिसम्मका एउटा शक्तिशाली प्रचण्ड। जनताका अनेक आकांक्षा र समाजमा उठिरहेका अनेक आवाजको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्दै–गरेका प्रचण्ड। १२ बुँदे समझदारी र त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलनका राजनीतिक कार्यसुचिहरु, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र लक्ष्यहरु, संविधानसभाबाट निर्माण गर्न खोजिएको नयाँ नेपाल कस्तो हुने भन्नेबारे प्रचण्डका धारणाहरु यसमा अभिव्यक्त छन्।

दोस्रो खण्ड, कटवाल काण्डपछि प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएका तर राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले संसदभित्र–बाहिर निर्णायक हैसियतमै रहेका प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरुको हो। तेस्रो खण्डमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको र माओवादी दलको विभाजनपछि अलि थाके–हारेको मनोविज्ञानसहित आफ्नो राजनीतिक औचित्य स्थापित गर्न जुटिरहेको माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भेटिन्छन्। पहिलो संविधानसभाभन्दा ठिक उल्टो अवस्थामा परम्परागत राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य शक्तिका रुपमा आएपछि राजाबाहेकको २०४७ को राजनीतिक व्यवस्थापनतिर झुकेका शक्तिहरु बलियो अवस्थामा रहेको र माओवादीसहित पहिचान पक्षधर शक्तिहरु कमजोर बनेको दोस्रो संविधानसभामा आफ्ना राजनीतिक मुद्दा तथा राजनीतिक प्रयोजन दुवै जोगाउन प्रयासरत् प्रचण्ड पाइन्छन्।

तेस्रो खण्डमा २०७२ को भुकम्पपछि सत्तारुढ दलहरु, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक फोरमसमेतको सहभागितामा भएको १६ बुँदे सहमतिपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने बेलासम्मका प्रचण्ड छन्। चौथो खण्डमा ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्दा र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलाका प्रचण्ड भेटिन्छन्। पाँचौ खण्डमा २०७४ मंसीरमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनको विजयपछि सत्तारुढ गठबन्धन या दलका नेताका रुपमा रहेका प्रचण्ड देखापर्छन्।

यी पाँचै अवस्थामा संसदमा उभिएर संबोधन गर्दा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक कार्यसुचिलाई स्थापित गर्न, संसदमार्फत आफ्ना राजनीतिक अडानहरुमा अरुलाई प्रशिक्षित गर्न गरेका प्रयासहरु देख्न सकिन्छ।

४. प्रचण्डका संबोधनहरुको सङ्ग्रहका रुपमा यो पुस्तक मुलुकको उथलपुथलकारी इतिहासका दुई दशककोे जीवन्त दस्तावेज हो। यो नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक बहस र जनताको विभिन्न अभिमतको अभिलेख हो। यसमा माओवादी आन्दोलनका उकाली–ओरालीका छापहरु छन्। अवश्य पनि यसमा माओवादी अध्यक्षका रुपमा प्रचण्डका विचार नै अभिव्यक्त भएका छन्, तर यसभित्र तत्कालीन नेपालको समग्र राजनीतिक संघर्षका विम्वहरु भेटिन्छन्। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुबीच भएका संघर्ष, पुरानो व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग, संस्कृति र विचारसँगका टकराव एवम् रुपान्तरणका अनेक प्रयास, राजनीतिक दाउपेच र जितहारका पाटाहरु यसमा अभिलिखित छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बाह्य शक्तिको चलखेलका बान्कीहरु सङ्ग्रहित छन्। स्वयं प्रचण्डको व्यक्तित्वका अनेक पक्ष, जनाधार बलियो र कमजोर हुँदा, सत्ताभित्र र बाहिर हुँदा, सम्भावना उज्यालो हुँदा र अस्पष्ट हुँदा आउने दम्भ र निराशाका झलकहरु पनि यहाँ भेटिन्छन्।

व्यक्तिको भूमिका इतिहासमा निरन्तर उस्तै रहँदैन। प्रचण्डको राजनीतिक भूमिकामा पनि अनेक उतारचढाव आएका छन्। २०५२ देखि २०७४ सम्म नेपाली राजनीतिका मूलभूत कार्यसुची प्रचण्डबाट निर्धारित भए। उनकै नेतृत्वमा भएको माओवादी जनयुद्धले २०४७ को संविधानले परिकल्पना गरेको राजासहितको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था समाप्त पा¥यो। २४० बर्ष पुरानो शाहवंसीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। यसको अर्थ यी राजनीतिक घटनामा अरुको भूमिका न्युनीकरण हुने होइन, तर मुल राजनीतिक कार्यसुचि निर्धारण गरेको जनयुद्धले नै हो भन्नेमा मत बझाउनु पर्दैन। माओवादी जनयुद्धकै सह–उत्पादनका रुपमा भएको मधेश र जनजाति आन्दोलनले मुलुकलाई संघीय प्रणालीतिर लग्यो, केन्द्रीकृत शासनबाट शक्तिशाली स्थानीय तहसहितको तीन तहका सरकार रहेको प्रणालीतिर लग्यो। यसको अभ्यास हुँदैछ।

आरम्भमा नै लेखिएको छ, नेपाली राजनीतिमा माओवादी जनयुद्ध र प्रचण्डको भूमिकाका सम्बन्धमा सर्वस्वीकार्य मत छैन, त्यस्तो अपेक्षा कसैको विषयमा पनि गर्न सकिन्न। एउटा क्रान्तिकारी नेताका रुपमा र पछि संस्थापन पक्षका नेताका रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गस्वार्थहरुबीच समानता नहुन सक्छ। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्ममा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा आएको विभाजन, खस्कँदो जनसमर्थन र समग्रमा देशमा भएको पश्चगामी राजनीतिक शक्तिको उत्थानसँगै प्रचण्डले आफ्ना क्रान्तिकारी अडानबाट पछि हट्दै गरेको सम्झौताले उनको व्यक्तित्वका दुई पाटा बनाएका छन्। यो राजनीतिमा आफूलाई सान्दर्भिक बनाइरहन गरिने चलाखीपूर्ण खेल पनि हो। राजनीति भनेको गतिशीलताको अर्को रुप पनि हो। यी दुवै पाटामा प्रचण्डको संयुक्त अनुहार नै आजको प्रचण्डको अनुहार हो। यो अनुहार नै यो पुस्तकको अनुहार पनि हो।

५. अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको जुन स्थान छ, त्यसको सापेक्षतामा त्यतिवेला व्यक्त विचारको सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक परिक्षण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। हिजो जुन आवेग र उत्साहका साथ माओवादीहरु सरकार बनाउन पुगेका थिए, त्यसको सापेक्षतामै यसको मुल्यांकन गर्ने हो। यसरी हेर्दा प्रचण्डका सम्वोधनमा कस्तो राजनीतिक व्यबस्था अवलम्वन गर्ने, वर्ग, जाती र लिंगका आधारमा रहेको विभेदका संरचनागत आधार कसरी भत्काउने, कस्तो आर्थिक नीति लिने तथा विदेश सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने एउटा चित्र भने यसमा भेटिन्छ। जनयुद्धले खाएको धक्का, देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको प्रतिरोध र अन्तक्र्रियाका क्रममा माओवादीहरुले जसरी शक्ति गुमाउने र सम्झौता गर्ने विन्दुमा पुगे, त्यसका भावहरु पनि यो संकलनमा अभिव्यक्त विचारमा अन्तर्निहित छन्। परिस्थिती आफुअनुकुल बनाउन र आवश्यक पर्दा सम्झौता गर्दै फड्को हान्न सक्ने गतिशिलता प्रचण्डको व्यक्तित्वको अभिन्न पाटो देखिन्छ। त्यसको संकेत पनि यी सम्वोधनमा व्यक्त भएका छन्।

प्रचण्डको सम्वोधन लक्षदार छ। आफ्ना तर्कहरुको सैद्धान्तिकरण गर्न, मुद्दाहरुलाई जोडदार रुपमा राख्न र अरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने खुबी उनमा देखिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा भने सम्वोधनको वाक्यांशहरु धेरैपटक दोहोरिएको पाईन्छ। म र मेरो शब्दको अत्यधिक प्रयोगले प्रचण्डमा सामुहिकताभन्दा नायकत्वप्रति बढी विश्वास रहेजस्तो पाठकलाई भान हुनसक्छ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा प्रचण्डकोे स्थानका बारेमा बहस जारी छ। पहिचानको राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताका बारेमा उनले गरेको वकालतका कारण परम्परागत सत्तारुढ वर्ग र विचारप्रवृत्ति उनीप्रति अहिले पनि रुष्ट छ। माओवादी जनयुद्धका समयमा उठाइएको तिनै कार्यसुचिमा गरिएको कतिपय सम्झौताका कारण क्रान्तिकारी विचार राख्नेहरु पनि प्रचण्डसँग रुष्ट छन्। अहिले प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्षका रुपमा जुन शक्ति र भूमिकामा छन्, त्यसका कारणले पनि र निकट विगतको इतिहासमा हिंसात्मक विद्रोहको नेतृत्व गरेको व्यक्तिका रुपमा रहेका ताजा सम्झनाहरुका कारण पनि अहिले नै प्रचण्डको तटस्थ मुल्याङ्कन हुन गाह्रो छ। २०४७ पछिको लामो कालखण्डमा नेपाली राजनीतिको कार्यसुचि निर्धारण आरम्भमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र पछिल्लो खण्डमा प्रचण्डले नै गरेका थिए। गणतन्त्र, संविधानसभा र समावेशी तथा समानुापतिक प्रतिनिधित्वसहितको अहिलेको संविधानका मुख्य पक्षहरुको निर्माणको कार्यसुचि निर्धारण मुलतः प्रचण्डकै राजनीतिका उपज हुन्। २०७१ पछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक कार्यसुची निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।

प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ। उनी अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेकाले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा उनको स्थानबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुनेछ। यसको पनि ऐतिहासीकता हुन्छ, समाजको गति सापेक्षता हुन्छ। कसैको लोकमा हुन्न एकैनास समुन्नती ... भन्ने नीतिवाक्यांश हामीले विद्यालयबाटै पढ्दै आएका हौं। तर मानिस आफ्नो भाग्य आफैं बनाउने क्षमता भएको प्राणी हो भन्ने कुरा चाहिँ २०४६ देखि २०७४ को आम निर्वाचनसम्मको प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा अध्ययन गर्नेले बुझ्न सक्छ।

यो पुस्तकले प्रचण्डको भविष्य होइन, निकट विगतको उनको व्यक्तित्व र भूमिकाका बारेमा भने यथेष्ट प्रकाश पार्छ। यसले उनी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्थे, माओवादी आन्दोलनको नेताका रुपमा कस्ता सम्भावनाहरु देखेर जागरुक भएका थिए, त्यस दौरान के–कस्ता चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्यो, कस्ता–कस्ता सम्झौता गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाउनु प¥यो भन्ने विषयका ऐतिहासिक प्रक्रियाबारे बुझ्न यसले मद्दत गर्छ। प्रस्तुत संकलनको महत्व र अर्थवत्ता पनि यहि हो। बाँकी त पाठकहरु आफैंले पर्गेल्ने र मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो।

यो कुराचाहिं निविर्वाद छ– प्रस्तुत पुस्तक नेपाली राजनीतिक इतिहासको खास कालखण्डको ऐतिहासिक दस्तावेजका रुपमा रहनेछ। 

(हालै प्रकाशित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुस्तक ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ मा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको भूमिकाबाट शीर्षक हामीले राखेका हौं)