युनिकोड
नयाँदिल्लीस्थित नेपाल राजदूतावासले २०६३ मंसिर–पुसमा ६ जना भारतीय नेताबाट ‘आभार–पत्र’ प्राप्त गर्यो। पत्र पठाउनेमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहदेखि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीसम्म, भाजपा वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीदेखि चन्द्र शेखरसम्म भारतीय शीर्ष नेता थिए।
‘नेपालका श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट पठाइएको स्वादिलो चिया प्राप्त भएको छ,’ प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका अध्यक्षजस्ता शीर्ष भारतीय नेताहरूले आ–आफ्ना सचिवालयमार्फत पठाएका पत्रमा भनिएको थियो, ‘यसका लागि श्री ५ महाराजधिराजलाई धन्यवाद सुनाइदिनुहोला।’
१० वर्षसम्मको माओवादी सशस्त्र विद्रोह र २०६२–०६३ को जनआन्दोलन अस्ति भर्खर भएका हुन्। यिनै दुई विद्रोहको परिणाम हो– गणतन्त्र। आँखैअगाडिका यी विशाल जनविद्रोह बिर्सेर राजतन्त्र पक्षधरहरू ‘भारतीय भूमिकाका कारण राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न निरन्तर प्रयासरत छन्।
राजावादीहरूले जस्तो भाष्य बनाउन प्रयत्न गरे पनि नारायणहिटी दरबारबाट प्राप्त ‘स्वादिला चिया’प्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रेषित पत्रले प्रस्ट पार्छन्– राजतन्त्र जोगाउन र गणतन्त्र रोक्न उतिबेला ‘दिल्ली दरबार’लाई रिझाउन कसले खोजेको रहेछ!
‘नीति कथा’मा एउटा छट्टु स्यालले ‘चोर आयो, चोर आयो’ भन्ने हल्ला गाउँभरि फैलाउँछ। गाउँले चोर खोज्न दौडन्छन्। यही मौकामा छट्टु स्याल कुखुरा चोरेर कुलेलम ठोक्छ। ठीक यसैगरी दरबारिया शक्तिहरू यतिबेला नयाँ ‘छट्टु स्याल’का रूपमा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई अघि सारेर मौका छोप्न खोज्दै छन्।
मिश्रले ११ साउन (०७८) मा ‘संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह’ अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै जसरी राजतन्त्रको महिमामण्डन र गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसले उनी ‘छट्टु स्याल’को भूमिकाका लागि तयार भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।
गलत भाष्य निर्माण
०६२–०६३ मा स्वतःस्फूर्त लाखौं नागरिक सडकमा उर्लेर र जनयुद्धमा सयौं नेपालीको सहादतबाट गणतन्त्र आएको हो। तर गणतन्त्रका नेताहरू यति अलोकप्रिय बनिसक्दासमेत हप्तौं तयारी गरेर निकालिएका राजावादीका जुलुसमा ५ हजार जना पनि जुट्न हम्मेहम्मे भयो।
राष्ट्रियताप्रति नेपाली नागरिक सदैव संवेदनशील छन् भन्ने कुरा दरबारियाहरूलाई थाहा छ। यसैकारण उनीहरू कहिले ‘राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको नाजायज प्रस्ताव नमानेकाले राजतन्त्र अन्त्य भएको’ बताउँछन् त कहिले भारतले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न गणतन्त्र स्थापना गरेको हो भन्ने अफवाह फैलाउँछन्।
मिश्रले पनि ११ साउनमा सार्वजनिक गरेको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा गणतन्त्रलाई ‘आयातीत’ अजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसको पुष्टि गर्न ‘बग्रेल्ती प्रमाण’ भएको दाबी गर्ने मिश्रले गतिलो प्रमाण भने एउटा पनि पेस गर्न सकेका छैनन्।
‘बग्रेल्ती प्रमाण’को दाबी गर्ने, तर एउटा पनि विश्वासिलो तथ्य प्रस्तुत गर्न नसक्ने हावादारी राजतन्त्रवादीहरू यत्रतत्र भेटिन्छन्। त्यसैले भारतको नाजायज प्रस्ताव नमानेकै कारण राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भएको प्रमाण मागियो भने उनीहरू पूर्वभारतीय विदेश–सचिव श्याम शरणको पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्ड’ पढे छर्लङ्ग भइहाल्छ नि भन्दै पन्छिन खोज्छन्।
वि.सं. २०५९–६१ ताका नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेका शरण २०६२–०६३ को जनविद्रोहका बेला भारतको विदेश–सचिव थिए। जब नेपालमा जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गयो, तब भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विशेष दूत बनाएर डा. करण सिंहलाई काठमाडौं पठाउँदा शरण पनि सँगै आए।
डा. करण सिंहको त्यो ‘नेपाल मिसन’को सुझावबमोजिम नै राजा ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख (०६३) मा शाही घोषणा गरेका थिए। तर आन्दोलनरत जनसमूहले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो, आन्दोलन अघि बढ्यो। त्यसपछि नेपालमा अलोकप्रिय हुने डरले भारत ‘संवैधानिक’ राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको ‘दुईखम्बे नीति’ नै परिवर्तन गर्न बाध्य भयो।
खासमा २०६२–०६३ को जनविद्रोहका कारण संकटमा परेका राजा ज्ञानेन्द्रको उद्धारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीले उनैका नातेदार करण सिंहलाई विशेष दूत बनाएर काठमाडौं पठाएका थिए। आफैं जम्मु–कस्मिरका अपदस्थ पूर्वराजा डा. सिंहले ज्ञानेन्द्रलाई दमनको साटो राजनीतिक दलहरूलाई शक्ति (सरकार) हस्तान्तरण गरेर राजतन्त्र जोगाउने सुझाव दिएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणा त्यही सल्लाहको परिणाम थियो। डा. सिंह राजतन्त्रकै उद्धारका लागि नेपाल आएका थिए भन्ने कुरा नयाँदिल्ली फर्केपछि उनले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।
यसबाट राजावादीहरूले गरिरहेको ‘राजा ज्ञानेन्द्रले भारतको दबाब मानेनन्, बरु गद्दी छाड्न तयार भए’ दाबी झुट थियो भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसबेला भारतीय दबाब त राजाले होइन, आन्दोलनकारी नेपाली नागरिकले नमानेका हुन्। जनताले भारतीय ‘रोडम्याप’ नमानेकै कारण राजा ज्ञानेन्द्र ११ वैशाख (०६३) मा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न बाध्य हुनपरेको होइन र?
भारतको सुझावअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाखमा गरेको आह्वान नागरिकले नमानेपछि नेपालमा आफ्नो छवि जोगाउन नयाँदिल्ली कसरी ‘दुईखम्बे नीति’बाट पछि हट्यो, अनि नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम परिवर्तन स्वीकार गर्ने बाध्य भयो, शरणको पुस्तकले उजागर गरेको छ।
अन्य राजावादीजस्तै रवीन्द्र मिश्रले पनि भारतले ‘दुईखम्बे नीति’ परित्याग गर्नु नै उसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरिदिएको प्रमाण हो भन्न खोजेका हुन्? यसलाई नै नेपालमा ‘गणतन्त्र ल्याउने षडयन्त्र’को प्रमाण मान्ने हो भने त्यसअघि राजतन्त्र भारतकै भरथेगमा जोगिएको रहेछ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?
हो, नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा आफूहरूको पनि भूमिका रहेको दाबी केही भारतीय नेताले गरेका छन्। प्रणव मुखर्जी (तत्कालीन विदेशमन्त्री, पछि राष्ट्रपति) ले एक खाडी राष्ट्र भ्रमणका क्रममा ‘नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा भारतको पनि भूमिका थियो’ भन्ने दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर यो दाबी ‘जस’ लिने दाउ मात्र थियो, गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली जनताको विद्रोहकै भूमिका थियो।
घरधनीले पुरानो घर भत्काउँदा जसरी त्यहाँ रहेका मुसाहरूको भागाभाग हुन्छ, त्यसैगरी नेपालमा परिवर्तनका लागि आन्दोलन चर्किंदै जाँदा काठमाडौं र नयाँदिल्ली दुवैतिर भागदौड सुरु हुन्छ। पुरानो घर भत्किनुमा जसरी मुसाहरूको दौडधुपको भूमिका हुँदैन, यहाँ हुने परिवर्तनमा पनि त्यस्ता दौडधुपवालाको भूमिका हुँदैन। यहाँ हुने परिवर्तनमा यहीँका जनताकै भूमिका हुन्छ। नयाँदिल्लीले दिनसक्ने त शुभेच्छा मात्र हो।
निश्चय नै, गणतन्त्रपछि पनि राजनीतिक नेताहरूका सत्ताकेन्द्रित व्यवहारले जनता आजित छन्। यस्तोमा कतिले त ‘गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्रै ठीक थियो’ पनि भनेका होलान्। तर आफैं विद्रोहमा सरिक नागरिकले गणतन्त्रलाई ‘आयातीत’ ठानेका छैनन्। साँच्चिकै खतरामा पर्न लाग्यो भन्ने लाग्यो भने देश र गणतन्त्र रक्षाका लागि नेपाली नागरिक फेरि विद्रोहमा उत्रिनेछन्।
जसले शरणको पुस्तकलाई ‘ब्रह्म वाक्य’ ठानेर ‘भारतले गणतन्त्र ल्याइदिएको हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्, तिनलाई सुझाव छ– त्यो पुस्तकको ‘नेपाल खण्ड’ पृष्ठ १५८ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर; नेपाली सेनाका लागि रोकिएको हातहतियार आपूर्ति खुलाउन राजा ज्ञानेन्द्रले कसरी भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग जलविद्युतमा ‘आकर्षक सहकार्य’को प्रस्ताव राखेका थिए, तथ्य फेला पर्नेछ।
कटवालको प्रस्ताव : नयाँदिल्लीको हल्ला
मिश्रले ‘गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको र वाचा गरेको’ दाबी गरेका छन्।
‘बाहिर आएको एउटा तथ्य बेबी किङको हो, जसअन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर ‘बाल राजा’का रूपमा नाति हृदयेन्द्रलाई गद्दासीन गराउने भारतको चेष्टा थियो,’ मिश्र भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा ‘म मरे पनि त्यो हुन दिन्नँ’ भन्दै ‘गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु, तर भारतले चाहेअनुरूप गर्दिनँ’ भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन्।’
को हुन् त त्यस्तो बताउने ‘जीवित जानकारहरू’, यो भने मिश्रले उल्लेख गरेका छैनन्।
‘गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्ष पुगेका बेला’ भनेर मिश्रले कुन समयावधिको चर्चा गर्न खोजेका हुन्, त्यो पनि प्रस्ट छैन। २०६२–०६३ को आन्दोलनको उत्कर्षलाई इंगित गर्न खोजेका हुन् भने त्यो बेला ‘बेबी किङ’को प्रसंगै चलेको थिएन।
११ वैशाख (०६३) अघि राजा ज्ञानेन्द्र आफैं मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए। राजनीतिक दलहरूको अधिकार यसरी खोस्दा राजतन्त्र जाला भन्ने भारतलाई चिन्ता थियो। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई दिलाउने प्रयासस्वरूप नयाँदिल्लीले डा. सिंहलाई नेपाल पठाएको थियो। माथि नै भनियो– ८ वैशाख (०६३) को वक्तव्य त्यसै क्रममा आएको हो।
‘बेबी किङ’को चर्चा चल्न थालेको २०६४ मा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपछि हो। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा गणतन्त्रवादीहरू ठूलो संख्यामा विजयी भएका थिए। संविधान सभाबाट गणतन्त्र घोषणा हुने पक्का भएपछि रोक्न राजावादीहरूले प्रयास सुरु गरे। तीमध्ये एउटा प्रयास हो– तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालले अघि सारेको ‘बेबी किङ’को प्रस्ताव।
यो प्रस्ताव विभिन्न माध्यममार्फत आफूकहाँ आइपुगेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको जवाफ कटवालले आत्मकथामा यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘बेबी किङबारे राजा ज्ञानेन्द्रको भनाइ भनेर दरबारियाले (मलाई) यस्तो पनि सुनाए– बेबी किङ विल बि ओभर माई डेड बडी (बेबी किङ मेरो लासमाथि मात्र सम्भव छ (पृष्ठ ४०४)।
कटवालले आत्मकथामा अगाडि भनेका छन्, ‘ज्ञानेन्द्रले बेबी किङ किन मान्नुभएन भन्नेमा राजपरिवारनिकट केही सभ्रान्तको आफ्नै विश्लेषण छ– बेबी किङ भन्नु दाजु वीरेन्द्रको वंशज (स्व. अधिराजकुमारी श्रुतिका छोरीहरू) लाई (गद्दी) बुझाउनु हो वा नाति हृदयेन्द्रको शासन हो। हृदयेन्द्रलाई शासनमा ल्याउनु भनेको हिमानीमार्फत भारतीयकरणको बाटोमा जानु हो।’
आफ्नो प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘कन्भिन्स’ भए पनि उनले राजा ज्ञानेन्द्रकै अनिच्छाले गर्दा त्यो प्रस्तावले मूर्तरूप पाउन नसकेको दाबी उनले गरेका छन्।
तर, के कटवाल, कोइराला र ज्ञानेन्द्र शाहले चाहँदैमा संविधान सभाले ‘बेबी किङ’सहित राजतन्त्र घोषणा गर्ने सम्भावना थियो? मुख्य प्रश्न यो हो।
त्यही संविधान सभा हो, जसले गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने कोइरालाको चाहना पूरा गरेन। यस्तोमा ज्ञानेन्द्र, कोइराला वा कटवालले चाहँदैमा नाबालक हृदयेन्द्र शाह राजा बन्न सक्थे!
सम्भवै नभएको ‘बेबी किङ’ को प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रले ‘अस्वीकार’ गरेकै रहेछन् भने पनि त्यो त टिप्न नसकेपछि स्यालले ‘अंगुर त अमिलो रहेछ नि’ भनेजस्तै हो।
कटवालले दरबारिया पात्रमार्फत भनेजस्तै र मिश्रले पनि विश्वास गरेजस्तै हृदयेन्द्रलाई ‘बेबी किङ’ बनाइँदा ‘नेपालमा भारतीयकरणको बाटो’ बन्थ्यो होला?
हृदयेन्द्र राजा बन्दा त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका छोरा (पारस), बुहारी (हिमानी) र नाति हृदयेन्द्रसँग उनको पारिवारिक नाता र आवतजावत पूरै टुट्थेन होला! यस्तो स्थितिमा हृदयेन्द्रविरुद्ध हिमानी र भारतीय हावी हुन्थे र?
बरु गद्दीबाट हट्नुपरे पनि नाति राजा हुँदा ज्ञानेन्द्र प्रभावशाली नै रहने थिए। सासू–ससुरालाई नटेर्ने स्वभाव हिमानीमा न अहिले छ, न युवराज्ञी हुँदा नै थियो। हिमानीको यो आज्ञाकारी स्वभाव हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ– हृदयेन्द्र बेबी किङ’ हुँदा पनि प्रभाव ज्ञानेन्द्रकै हुने थियो।
आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रायः राजनीतिक व्यक्ति तथ्यहीन तर्कको सहारा लिन्छन्। देश र समाजलाई बाटो देखाउनेहरू नै यस्तो मार्गमा लागेपछि नेपाली जनमानसको प्रवृत्ति पनि तथ्यमा भन्दा हल्लामा विश्वास गर्ने बनिसकेको छ।
खोज–अनुसन्धान, तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्ने पेसा मानिने पत्रकारिता छाडेर ५ वर्षअघि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्– रवीन्द्र मिश्र। जब उनी आफैं आँखैअगाडिका दृश्यमा धुलो फ्याँकेर हल्लालाई प्रमाण मान्दै गणतन्त्रविरुद्ध जस्तो भाष्य निर्माणको प्रयासमा लागे, तब धेरैलाई प्रस्ट भयो– उनी पनि राप्रपा र राजावादीहरूको पुरानै कित्तामा लामबद्ध भएका छन्।
प्रतिक्रिया