लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेसका संसदहरूको माग

लामो समयदेखि गोप्य राखिएको ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न संघीय सरकारसँग मधेस प्रदेश सभाका सांसदहरूले जोडदार रुपमा माग गरेका छन्। 

मधेस प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदद्वय सुरिता साह र संजय यादवले प्रतिवेदन लुकाइँदा मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका गम्भीर घटनाहरू अझै ओझेलमा परेको बताए। 

शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले मधेस जनविद्रोह र थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित दोषीहरू उम्केर खुला रूपमा घुमिरहेको बताए। जबकि धेरै निर्दोष आन्दोलनकारी दलका नेता कार्यकर्ता अझै जेल जीवन बिताउन बाध्य रहेको उनीहरूको दाबी थियो।

सांसद यादवले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन्, सहिद परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। हाम्रो माग स्पष्ट छ—प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही होस्।’

उनले सभामुखमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन जस्तै यसलाई पनि तत्काल सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे।

उनले थप्दै भने ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए आज जेनजी जस्ता विध्वंशकारी आन्दोलन हुने थिएन।’ सरकारप्रतिको वितृष्णाकै रुप जेनजी आन्दोलन रहेकाले सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे अझै अर्को आन्दोलनको रुप लिन सक्ने उनले चेतावनी दिए।

नेपाल सरकारले २०७३ साउन २१ गते तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले करिब १४ महिनाको अनुसन्धानपछि ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरी २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने दबाबका बीच कुनै पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यसबीच, मधेसकेन्द्रित दलहरूले पटक–पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि त्यसले अहिलेसम्म मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरेन बरु केही आन्दोलनकारीमाथिको मुद्दा फिर्ता गरेको थियो।