टाट पल्टिने अवस्थामा सागरनाथ परियोजना, कर्मचारीले ७ महिनादेखि तलब पाएनन्

स्थापना कालदेखि नै अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना अहिले आर्थिक संकटको कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। 

काठ बिक्री नहुँदा परियोजनाका कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्। कर्मचारीलाई तलबबिनै काम लगाउँदा उनीहरूको कार्य सम्पादन खस्किएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख रामकिशोर यादवले बताए।

‘लामो समयदेखि बिना तलब काम गर्नुपर्दा कर्मचारीमा कामप्रतिको उत्साह मर्दै गएको छ,’ यादवले नेपालखबरसँग भने,‘अहिले वनजंगलमा डढेलो लाग्ने सिजन हो। तलबबिनै काम गर्नुपर्दा हाम्रा कर्मचारीमा डढेलो निभाउने जाँगरसमेत छैन। यस्तै अवस्था रहने हो भने अब परियोजना चल्न सक्दैन, बन्द हुन्छ।’ 

तलब खुवाउन नसकेपछि गएको दुई महिनाको अवधिमा परियोजनाले ३२ जना ज्यालादारी चौकीदार (वन हेरालु)लाई कामबाट हटाइएको छ। 

परियोजनामा हाल ४६ जना स्थायी र एकसय जना दैनिक ज्यालादारी गरी १४६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। परियोजनाले उनीहरूलाई तलब बापत सात करोड रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

‘हामीले गएको साउनमा ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाइएका थियौँ,’ यादवले भने, ‘त्यसयता कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्।’ 

विगतमा तलब खुवाउन लिएको ऋण पनि तिर्न नसकेको उनले बताए। 

‘परियोजनाको आम्दानी नहुँदा हामीले यतिबेला सरसापट गरेर दैनिक खर्च धानिरहेका छौँ,’ यादवले भने, ‘तलब विनै कर्मचारीलाई काममा खटाउनुपर्दा मैले निकै समस्या झेल्नु परिरहेको छ।’ 

वन मन्त्रालय मातहत रहनेगरी ०३५ सालमा स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना स्वायत्त संस्था हो। 

वन कार्यालयका कर्मचारीलाई जस्तो सरकारले परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब पठाउँदैन। काठ दाउरा बिक्री गरेर यहाँका कर्मचारीले तलब खानुपर्छ। सवारी साधन, इन्धनसहित कार्यालय सञ्चालनको दैनिक खर्च पनि काठ बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीले नै धान्नुपर्छ। 

परियोजनामा उत्पादन भएको काठ दाउराको मूल्य भने वन मन्त्रालय मातहतको वन पैदावार विकास समितिले निर्धारण गर्दै आएको छ। 

समितिले वस्तुस्थिति नबुझी काठदाउराको चर्को मूल्य निर्धारण गर्दा परियोजनाको काठ बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना भएको यादवले बताए।

यो पनि : सागरनाथ वन परियोजना विवाद : अतिक्रमण हटाउने कि लालपुर्जा दिने?

परियोजनासँग अहिले बिक्री हुन बाँकी झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको काठ छ। घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ समयमै बिक्री नहुँदा घामपानीले सड्ने अवस्थामा पुगेको छ।

परियोजनाको काठ दाउराको मूल्य डिभिजन वन कार्यालयको भन्दा चर्को भएकाले बिक्री हुन छाडेको यादवले बताए। 

‘वन कार्यालयको मूल्यभन्दा परियोजनाको काठको मूल्य ४० प्रतिशत भन्दा वढी छ,’ यादवले भने, ‘उही काठ बढी मूल्य तिरेर हामीसँग कसले किन्छरु समितिले मूल्य समायोजन नगरेसम्म हाम्रो काठ बिक्री हुने अवस्था छैन।’

समितिले कुनै कुनै प्रजातिका काठदाउराको मूल्य त डिभिजन वन कार्यालयको भन्दा दोब्बर बढी निर्धारण गरेको छ। 

‘आफूले भनेजस्तो काठ सस्तो मूल्यमा अन्तै पाएपछि ठेकेदारहरू हाम्रोमा काठदाउरा किन्न आउँनै छाडेका छन्,’ यादवले भने, ‘अचेल वन कार्यालय र परियोजनासँग मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकले पनि निजी वन हुर्काउन थालेका छन्। जसको कारण काठदाउराको मूल्य सस्तिएको छ।’

परियोजनाले घाटगद्दी गरेर राखेको ६१ वटा लटका काठ बिक्रीको लागि तीनपटकसम्म सूचना निकाल्दा पनि कसैले टेन्डर हालेका छैनन्। जसको कारण काठ बिक्री होला र तलब खान पाइएला भनेर बसेका कर्मचारी निरास बनेका छन्।

आफूले धेरैपटक काठको मूल्य समायोजनको लागि वन पैदावार विकास समितिकी प्रमुख दीपा दाहाललाई आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको गुनासो यादवले गरे। 

‘वन र काठदाउराको विषयमा केही जानकारी नभएका मान्छे समितिमा आउँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति हुने मान्छेलाई वनको विषयमा केही थाहा हुँदैन। त्यसको मार भने हामीले खेप्नुपर्छ।’ 

काठको मूल्य समायोजनाको लागि आफूहरू धेरैपटक काठमाडौं डेलिगेशन जाँदासमेत समिति प्रमुख दाहालले बेवास्ता गरेको गुनासो उनले गरे। 

‘उहाँ नियमित अफिस पनि आउनु हुन्न। हाम्रो समस्याप्रति पनि मतलबै छैन,’ उनले भने, ‘वनमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै म यो परियोजना छाड्ने छु। तनावमा काम गर्न सकिँदैन।’

खर्च अभाबले बिग्रिएका गाडी मर्मत गर्नसमेत नसकिएको उनले बताए। ‘परियोजनामा चोरी तस्करी र डढेलो नियन्त्रणको लागि नियमति गस्ती गर्नुपर्छ। तर, सबै गाडी बिग्रिएर थन्किएका छन्। कसरी गस्ती गर्नु?,’ यादवले भने।

हाल परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबमा ५१ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ।

‘तलब नपाउँदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई दैनिक घर व्यवहार चलाउनै समस्या सिर्जना भइसक्यो,’ यादवले भने, ‘अफिसनजिकै घर हुने चौकिदारहरू त आफ्नो घरबाट खाना खाएर कार्यालय आउँछन्। तर, हामी स्थायी कर्मचारीलाई भने दैनिक हातमुख जोड्नै समस्या सिर्जना भइसक्यो।’

आर्थिक अभावले पछिल्लो समय परियोजना कार्यालय सञ्चालन गर्नै समस्या भएको यादवले बताए। 

‘कार्यालयमा कोही पाहुना आउँदा उहाँहरूलाई स्वागत गर्न सक्ने अवस्थासमेत हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि सर्लाहीका सीडीओ साहेबले सागरनाथ परियोजना भिजिट गर्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो, तर मैले अहिले नआउनुस्, म कार्यालय बाहिर छु भनेर रोकेँ।’

यादवका अनुसार परियोजनाको दाउरा बिक्री हुन्छ, तर काठ बिक्री हुँदैन। परियोजनाले घाटगद्दी गरेको मसला, टिक र सालका काठ लामो समयदेखि बिक्री भएको छैन। मसला चाँडै सड्ने प्रजातिमा पर्छ। 

विगत एक महिनाको अवधिका परियोजना क्षेत्रका ठाउँठाउँमा डढेलो लागेको छ। यस बीचमा परियोजनाको १२ हेक्टर वृक्षारोपण क्षेत्र डढेलोले सखाप बनाएको छ।

परियोजनाका कर्मचारीले केही ठाउँमा लागेको डढेलो निभाएपनि धेरै ठाउँमा निभाउन नसकिएको यादवले बताए। ‘यतिबेला जंगलमा आगो लाग्यो भने पेट्रोलमा आगो सल्किएजसरी बल्छ, यस्तो बेला डढेलो निभाउन पनि जोखिम छ। फेरि कर्मचारीमा कामप्रति उत्साह पनि छैन,’ यादवले भने। 

लामो समयदेखि सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण भोग्दै आएको परियोजना अहिले आर्थिक संकटको कारण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको यादवले बताए।