युनिकोड
२०७९ मंसिरमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि पुस २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
चैत्र १२ गते माओवादी केन्द्र लगायत ६ दलले मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।
गिरीले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्छ कि उपधारा ३ को भन्ने बारेमा विवाद एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले फेरि उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न सक्ने बताएका थिए। एमालेले भने उपधारा २ को सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ अनुसार संसदमा ठूलो दलको हैसियतले पुन: आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने दाबी गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रलगायत दलले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। सरकार गठनको लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
बैशाख ११ गते मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। विश्वासको मत नपाएपछि पुन: उपधारा ३ अनुसार आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दाबीसहित एमाले पनि प्रदेश प्रमुखकोमा गएको थियो।
प्रदेश सरकार गठनको लागि दुवै पक्षको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन विवादमा देखिन चाहेनन्। सर्वोच्च अदालतको नजीर र कानूनी राय सुझाबको आधार लिएको भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गरे।
सरकार गठन आह्वानको लागि महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि राय लिइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयद्वार जारी विज्ञप्तिमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थानाको २०७७ फागुन १ गते भएको फैसलाको एउटा अंश पनि राखेका छन्।
‘पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुन सके नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्र खोज्नुपर्ने उक्त धारा ७६ को समिष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ’ भन्ने नजीर रहेको त्यस सम्बन्धमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयको राय लिइएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महान्याधिवक्ताको कार्यालयले पनि १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको गठन गर्न मिल्छ भन्ने राय सुझाब दिएको बताइएको छ।
लामो समय अल्पमतको सरकार रहँदा विकास आयोजनाहरूमा समेत शिथिलता उत्पन्न हुने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएर उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनको आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखले बताएका छन्।
२०७८ बैशाख ३० गते तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम दोस्रो पटक दुई वा दुई भन्दा बढि दलको सरकार गठनको आह्वान भएको र साथै लुम्बिनी प्रदेशमा २ पटक १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ पटक सरकार गठन भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैशाख १४ गते विहिवार अपरान्ह ४ बजे सम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा स्पष्ट बहुमत देखिने आधारसहित सरकारको दाबी पेश गर्न आहवान गरेका छन्।
प्रतिक्रिया