कोसी प्रदेशसभाका सदस्यहरूले पाँचथरमा बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूको तत्काल राहत तथा उद्धार गर्न र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कोसी प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जेठको सुरुवातमै आएको बाढी र पहिरोले पाँचथर लगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद कमलप्रसाद जबेगुले जेठ ८ गते साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकाको जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त भएको जानकारी दिए। बाढीका कारण वडा नं. १ च्याङथापु र वडा नं. २ फलैँचाका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको र गणेश चोक–च्याङथापु जोड्ने मध्य पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध भएको उनले बताए।
लामिडाँडादेखि चाम्लिङ डाँडा जोड्ने झोलुंगे पुल बाढीले बगाएको र २०८० सालको बाढीले बगाएर भर्खरै फलाम हाली जिम्मा लाउने अवस्थामा पुगेको फलैँचा-२, दोभानको पुल फेरि बगाएको उनको भनाइ छ।
बाढीका कारण भएको क्षतिपछि यातायात ठप्प भएको उनले प्रदेशसभालाई जानकारी गराए। सांसद जबेगुका अनुसार याङ्वरक-१, लम्बाखोलाका ६० वर्षीय मोहनलाल खवास र कुबेर खवासको घरवाससहित हलगोरु, गाईभैँसी र बाख्रासमेत बाढीले बगाएको छ। साथै धान रोप्न ठिक्क पारिएको सिक्देलटारको ५० रोपनी खेत खोलाले बगाएको भन्दै उनले पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
त्यस्तै पाँचथरकै सांसद मैयाँ श्रेष्ठले च्याङथापु र बिरुवा जोड्ने बिरुवा झोलुंगे पुल, दोभाने र लिम्बुनी जोड्ने लिम्बुनी घाटको पुल तथा स्थानीय सडकहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको बताइन्। भौगोलिक विकटता र भौतिक कठिनाइका कारण क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय नागरिकका घर, पशुचौपाया र सयौँ बिगाहा जमिन बाढीले बगाएको जानकारी दिइन्।
बाढीकै कारण ९.५ मेगावाट क्षमताको इङ्वाखोला जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको, तीनवटा घर पूर्णरूपमा क्षति भई परिवारहरू विस्थापित भएका र निर्माणाधीन पुल बग्दा यातायात सेवा ठप्प भएको जानकारी दिइन्। सांसद श्रेष्ठले सरकारले तत्काल उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने, पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम तत्काल थाल्नुपर्ने र आगामी दिनका लागि विपद् पूर्व तयारी स्वरूप सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
बैठकमा तेह्रथुमकी सांसद कमला दर्नालले पहाडी जिल्लाहरूमा बढ्दै गएको बाँदर आतंकको गम्भीर मुद्दा उठान गरिन्। तेह्रथुम र धनकुटाका अधिकांश पालिकाहरूका ग्रामीण तथा वन क्षेत्र आसपासका बस्तीहरूमा बाँदरले बालीनाली नष्ट पारेको बताउँदै उनले किसानहरू दिनभर बाँदर रुँगेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
आजित भएका किसानहरूले खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो छाड्न थालेको र बाँदरकै डरले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइन्। उनले तत्काल विज्ञ टोली परिचालन गरी प्राप्त रिपोर्टका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेट र कार्यक्रम ल्याई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शून्य समयकै क्रममा सांसद गितारानी महतोले मँगी भाषालाई सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने र रेडियो नेपालबाट उक्त भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने माग राखिन्। साथै उनले कोसी प्रदेशमा ओबिसी उत्थान विकास समिति गठन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उदयपुरका सांसद हिमाल कार्कीले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको मदन भण्डारी राजमार्गको चौडाइ पुनः बढाउन थालिएको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडक विस्तारका नाममा स्थानीय नागरिकलाई सुकुमवासी हुनबाट जोगाउन माग गरे।
अर्की सांसद मिना श्रेष्ठले पनि प्रदेशमा रहेको अव्यवस्थित सुकुमवासी समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न आग्रह गरिन्।
Shares

प्रतिक्रिया