युनिकोड
कोसी प्रदेश सभा अन्तर्गतको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको शुक्रबार सम्पन्न ४५ औँ बैठकले पुस २२ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा गरिएको स्थलगत अनुगमन र पुस २३ गते प्रदेशभरका यातायात कार्यालय प्रमुखहरूसँग भएको अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सेवालाई तत्काल प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको हो।
समितिले गरेको अनुगमन र छलफलका क्रममा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेका अनेकन चुनौतीहरूको आधारमा तत्काल सेवालाई सहज र चुस्त बनाउन सरकारलाई सुझाव सहितको निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति कमला दर्नालले जानकारी दिइन्।
कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको बिमा गराउन खोज्दा सेवाग्राहीबाट हुने धाक धम्की, बार्गेनिङ र दुर्व्यवहार तथा सुरक्षाका विषयहरू समेत कर्मचारीले छलफलको क्रममा उठाएका थिए। समितिले कर्मचारीहरूको सुरक्षा सहित, कार्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था समेत नाजुक रहेकोले तत्काल सहजीकरण गर्न भनेको छ।
पर्याप्त कम्प्युटर, प्रिन्टर र फर्निचर जस्ता आधारभूत उपकरणको अभावले दैनिक कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समितिले सुझाव दिएको सभापति दर्नालले जानकारी दिइन्।
कानुनमा देखिएको अस्पष्टताका कारण कतिपय कामहरू असहज भएकोले नीतिगत अस्पष्टतालाई कानुन निर्माण तथा संशोधन गरेर समाधान गर्न समितिले भनेको छ।
अभिलेखीकरणमा देखिएका नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा सवारी साधनको स्वामित्व हस्तान्तरण र नवीकरण लगायतमा देखिएको समस्यालाई एकीकृत गरी विभागीय मन्त्रीसमक्ष ठोस सुझाव पेस गरिने समितिले जनाएको छ।
यसैबिच, समितिको ४५ औँ बैठकले भूमि समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल सुरु गरेको छ। पुस १४ गतेको निर्णयअनुसार पुस २५ गते कोसी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला समिति अध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने समितिले तयारी गरेको छ।
समितिले सुकुम्वासी र भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रगति र देखिएका व्यवधानबारे विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया