गत भदौ २४ गतेको जेन जेडको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरी अनेकौँ चुनौतीका बीच पुनः लयमा फर्कने प्रयास गरिरहेको छ।
५ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति बेहोरेको यस कार्यालयले अहिले अस्थायी संरचना निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा ट्याक्टर शाखाबाहेक अन्य सबै शाखाका सवारी दर्ता किताब (ढड्डा) र सवारी साधनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण फाइलहरू जलेर नष्ट भएका थिए।
विपद्पछिको कठिन परिस्थितिमा कार्यालयले खरानी टकटक्याउँदै गत असोज २९ गतेबाट बाटो इजाजत पत्र, सवारी जाँचपाँस र अस्थायी बाटो इजाजत जस्ता सेवा आंशिक रूपमा सुरु गरेको थियो।
कोसी प्रदेश सरकारले कात्तिक १६ गते (बाधा अड्काउ फुकाऊ) आदेश जारी गरेपछि कात्तिक ३० गतेदेखि सबै सेवाहरू सञ्चालनमा आएका थिए। कार्यालय प्रमुख मानबहादुर देवकोटाका अनुसार सरकारको विशेष आदेशपछि भदौ २३ गतेदेखि कार्यालय सुचारु नभएसम्मको अवधिलाई शून्य समय मानी सो अवधिको जरिवाना समेत छुट दिइएको छ।
यद्यपि, सेवा सुचारु भए पनि कार्यालयले गम्भीर प्राविधिक र भौतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। सवारी दर्ता किताब र अभिलेखहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएकाले अहिले नामसारी, सरुवा तथा प्रतिलिपि जारी गर्न पुनः नयाँ फाइल खडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ भइरहेको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए । अभिलेख नहुँदा ब्लुबुक हराएका सेवाग्राहीलाई प्रतिलिपि दिने क्रममा कागजात जुटाउन समस्या हुने मात्र नभई, गलत मनसायले कैफियत भएका सवारीको समेत प्रतिलिपि जारी हुन सक्ने जोखिम बढेको कार्यालयले जनाएको छ।
आगजनीका कारण रिकण्डिसन व्यवसायीहरूले व्यक्तिबाट खरिद गरी राजस्व तिरेका तर नामसारी हुन बाँकी रहेका सवारी साधनहरूको स्वामित्व हस्तान्तरणमा ठुलो समस्या देखिएको छ।
त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सवारी साधनको स्वामित्व हस्तान्तरण र प्रदूषण परीक्षण गर्ने उपकरणको अभावले सेवाग्राही मारमा परेका छन्। कार्यालयमा पर्याप्त पावर ब्याकअप नहुनु, सवारी जाँचपाँसका लागि खुला प्राङ्गणको अभाव हुनु र ठुला सवारी आउने मार्गमा पुल नहुनुले दैनिक कार्यसम्पादनमा थप कठिनाइ थपेको छ।
यस विषम परिस्थितिका बाबजुद कार्यालयले आगामी दिनमा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन योजनाबद्ध काम सुरु गरेकोजनाएको छ। स्विस विकास नियोगको सहयोगमा निर्माण भइरहेको भवनलाई पूर्ण रूपमा मोटरसाइकल शाखाका रूपमा विकास गर्ने र क्षतिग्रस्त भवनको पुनः निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ, देवकोटाले भने।
छोटो अवधिमा सेवालाई सहज बनाउँदै लगिएको र आवश्यक भौतिक सामग्री जुटेपछि सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास कार्यालय प्रमुख देवकोटाले व्यक्त गरे।
मोटरसाईकल शाखा धेरै भिड हुँदा समस्या हुँदै आएको छ। यस कार्यालयले दैैनिक करिब ७०–८० लाख राजश्व संकलन गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया