युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले प्रदेशमा सम्भावना देखेर समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सरकारले गत असोज २ गते एउटा निर्णय गर्छ, ‘कोसी प्रदेश निजामती सेवा अन्तरगतका नयाँ विज्ञापन गर्ने कार्य स्थगित गर्ने।’ प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको जानकारी कोसी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाइन्छ।
प्रदेश सरकारले पठाएको पत्रको आधारमा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गतका पदहरूको पदपूर्तिका लागि माग प्राप्त नभएसम्म नयाँ विज्ञापन प्रकाशन कार्य स्थगित गरिएको ब्यहोराको सूचना प्रदेश लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गर्छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको असोज २६ गतेको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म कोसी प्रदेशमा कुनै पनि लोकसेवाका विज्ञापनहरू भएका छैनन्।
सरकारको पत्रका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नै स्थगित गरेको छ। सरकारको निर्णयले विभिन्न तहका विज्ञापन तथा पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रभाव परेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका अनुसार, प्रदेश स्तरीय विज्ञापनहरू हालका लागि स्थगित छन् भने स्थानीय तहका विज्ञापन भने यथावत् रूपमा चलिरहेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोगले भदौ अन्तिम सोमबारका लागि तय गरेको नवौँ तहको पदपूर्ति प्रक्रियाको परीक्षा जेनजी आन्दोलनका कारण स्थगित गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारको सातौँ तहको कर्मचारीको लागि असोजमा परीक्षा लिने तयारी गरिएको थियो। त्यो पनि सञ्चालन हुन सकेन। यसरी सातौँ तहको पदपूर्ति हुन नसक्नुमा त्यही पत्रको कारण हुन नसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदार नाथ रिजालले जानकारी दिए।
अब मङ्सिर महिनाको अन्त्यतिर खुल्ने भनिएको पाँचौँ तहको विज्ञापन पनि प्रदेश सरकारको फुकुवा (अनुमति) नआएमा रोकिन सक्ने देखिएको छ। आवश्यक जनशक्ति कति माग हुने भन्ने विवरण प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगलाई पठाउने व्यवस्था छ।
सरकारको निर्णयले प्रदेश भित्रको कर्मचारी अभावलाई थप बल पुगेको छ। सरकारको पत्रका कारण पाँचौँ, सातौँ तथा नवौँ तहका विज्ञापनहरू पनि प्रभावित हुँदा आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आउने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन चुनौती
प्रदेश सरकारले दरबन्दी संरचना टुङ्गो नलागेपछि पदपूर्ति तथा विज्ञापन रोकेको जनाएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न निकाय, कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति स्थगित हुनुको मूल कारण सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) दरबन्दी संरचना टुङ्गो नलागेको कारण रोकिएको प्रदेश सरकारको जिकिर छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख (प्रदेश सचिव) एकदेव अधिकारीले अहिले प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालय तथा कार्यालयले आफ्नो ओएनएम संरचना टुङ्ग्याउन नसकेको बताए। हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश सभाले मात्र पूर्ण रूपमा ओएनएम सङ्गठन संरचना तयार गरी स्वीकृत गराएको उनले बताए। उनका अनुसार, बाँकी मन्त्रालय तथा निकायहरू अस्थायी दरबन्दीमा चलिरहेका छन्।
कति कार्यालयमा दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् भने कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। यसले दरबन्दी पुनरावलोकन अनिवार्य बनाएको हो। क्याबिनेटले यिनै कारणले नयाँ विज्ञापन केही समयका लागि रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। नयाँ दरबन्दी सृजना गर्दा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व (सेवा, सुविधा, भत्ता, स्वास्थ्य खर्च आदि) कायम हुने भएकाले थोरै कर्मचारीबाट पनि धेरै सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारले सावधानी अपनाउन खोजेको बताइएको छ।
अनावश्यक खर्च रोक्ने नीतिका कारण पनि नयाँ विज्ञापन रोकिएको जनाइएको छ। विज्ञापन रोकिनुमा सङ्घीय कर्मचारीको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। सङ्घीय कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याउनको लागि प्रदेश कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोक्न खोजिएको आरोप कर्मचारीको छ।
नवौँ तहको तयारी गर्दै आएका प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय उदयपुरका लेखा अधिकृत पेम्बा शेर्पाले सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्नुलाई कर्मचारीर्मा ठुलो मर्का पर्ने बताए।
जेनजीको आन्दोलन पछि प्रदेश खारेज हुने हल्लालाई प्रदेश सरकारले मलजल गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ। सङ्घीय कर्मचारीहरूको संरक्षणको लागि प्रदेशले यस्तो कदम चालेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ।
तर प्रदेशमा सङ्घका कर्मचारी धेरै नभएको प्रदेश सरकार कर्मचारी प्रशासनको दाबी छ। जहाँ प्रदेशकै कर्मचारी उपलब्ध छैन, त्यहाँ मात्र सङ्घबाट आएका कर्मचारी खटाइएको सरकारका मन्त्रीहरू बताउँछन्।
‘आवश्यक परे क्रमशः सङ्घीय कर्मचारी फिर्ता गर्न सकिनेछ, कोसी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रेवती रमण भण्डारीले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता भनेको प्रदेशकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनेमै रहेको छ।’
लामो समय (एक–दुई वर्ष) ढिलाइ भएमा कर्मचारीको पदोन्नति, सेवा निवृत्तिका कारण सिर्जने रिक्ततामा असर पर्न सक्ने तर हालको अवस्थाले ठुलो समस्या नल्याउने बताइएको छ। प्रदेश सचिव अधिकारीले सबै मन्त्रालयहरूले ओएनएम प्रक्रिया मङ्सिर भित्र ढिलो–चाँडो टुङ्ग्याउने सरकारको योजना रहेको बताए। कोसी सरकार मातहत स्वीकृत दरबन्दी करिब ४ हजार १५७ जना रहेको छ।
करिब दुई महिना अघिको तथ्याङ्क अनुसार अहिले सङ्घ र प्रदेशका गरी ३ हजार १७१ जना कर्मचारी कार्यरत रहका छन् भनेँ ९८६ दरबन्दी रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
प्रतिक्रिया