युनिकोड
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १९ वर्ष पूरा भयो। तर शान्ति सम्झौताले गरेका वाचा पूरा नहुँदा कोसी प्रदेशका २ हजार ७९ द्वन्द्वपीडित परिवार आज पनि न्यायका लागि प्रतीक्षारत छन्।
शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग बनाइएका, बेपत्ता पारिएका र हत्याका घटनाका बारेमा ६० दिनभित्र सत्य–तथ्य बताइ उचित न्याय र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा राज्यले त्यस्ता प्रतिबद्धता पूरा नगरेको पीडित परिवारहरूको आरोप छ।विराटनगरमा द्वन्द्व पीडितहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडितले दुई दशक बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको बताए।
१८ वर्षदेखि न्यायकै प्रतीक्षामा रहेको भए पनि, राज्यले हामीलाई नसम्झिएको द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि तुलसीप्रसाद आपागाईंले बताए। उनका अनुसार, सरकार र आयोगले पीडितका मुद्दामा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्दा आजसम्म पनि अधिकांश परिवार अन्योल र पीडामा बाँचेका छन्।
‘आयोगमा उजुरी त दर्ता गर्यौँ तर छानबिन कहिले हुन्छ, सत्य कहिले बाहिरिन्छ, जिम्मेवारी कसैले लिन्छ कि लिँदैन—कुनै उत्तर छैन,’ आपागाईंले भने।
इन्सेकका अभिलेख अनुसार देशभर द्वन्द्वकालमा अपाङ्ग भएका ७८५ जना, बेपत्ता बनाइएका ९३१ जना र हत्या गरिएका १३ हजार २४८ जनाका परिवार आजसम्म पनि राज्यबाट सत्य र न्याय खोजिरहेका छन्। तीमध्ये कोसी प्रदेशका मात्रै १ सय २१ अपाङ्ग, ९५ बेपत्ता तथा १ हजार ८ सय ६३ जना हत्या गरिएका घटनाका परिवार न्याय नपाएको पीडा बोकेर बसिरहेका छन्।
प्रदेशका झापा, मोरङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लामा द्वन्द्वकालीन क्षति उच्च रहे पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगको काम कारबाही पीडितको अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
कोसी प्रदेशबाट मात्र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ४ सय ५ उजुरी पुगेका छन्, तर वर्षौँदेखि फाइलकै थुप्रोमा परेका ती उजुरीमा ठोस प्रक्रिया अघि बढेको परिवारले देख्न नपाएको बताउँछन्।
शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई शान्ति र समावेशी राजनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण माइलका रूपमा लिइए पनि अझैसम्म पीडितका घाउ भने निको भएको छैन।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित रहँदा आज पनि कोशीका हजारौँ परिवारले ‘न त बेपत्ता परिवारको सत्य पायौँ, न त न्याय’ भन्दै राज्यको ढोका धाउनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन्।
पीडितहरूका अनुसार विगत १९ वर्षमा सरकारहरू धेरै बदलिए, आयोगका पदाधिकारीसमेत पटक–पटक फेरिए, तर न्यायको खोजीमा भने उनीहरू उही स्थानमा उभिएका छन्। ‘शान्ति सम्झौता भयो, राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर हामीजस्ता पीडितका लागि न्याय भने आज पनि टाढै छ,’ एक जना बेपत्ता परिवारका सदस्यले भने।
दुई दशक नजिकिँदै गर्दा पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दामा राज्यले ठोस कदम चाल्न नसक्दा पीडित परिवारको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। उनीहरूको एउटै प्रश्न छ, ‘जबसम्म सत्य बाहिर आउँदैन र न्याय पूरा हुँदैन, शान्ति सम्झौताले अर्थ कसरी राख्छ र?’
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बित्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन नसक्नु दुःखद भएको स्वीकार गरे।
मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आँखा अगाडि हजारौंको ज्यान गयो, सयौँ बेपत्ता छन्। यो अब राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि बनिसकेको छ। सङ्क्रमणकालीन मुद्दा यति लामो समय अधुरै रहनु दुःखलाग्दो हो।’
प्रदेश सरकारबाट यस वर्ष पनि केही कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भए पनि जेन्जी आन्दोलन, बाढी तथा आर्थिक क्षतिको कारण कार्यक्रम स्थगित भएको उनले बताए।
मानवअधिकार आयोग कोशीका प्रतिनिधि चिरञ्जीवी कोइरालाले राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको उजुरीमा आयोगले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। एक फाइल अनुसन्धान गर्न २ देखि ४ महिना लाग्नु नै राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति दीर्घ दृष्टि नदेखाएको प्रमाण भएको उनले टिप्पणी गरे।
कोसी प्रदेश द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक तथा बेपत्ता परिवारका अध्यक्ष रुपेश शाहले न्यायको खोजी अनिश्चित रूपमा लम्बिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे। उनले नाम र पावरका आधारमा रकम खर्चिने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिए।
एडभोकेसी फोरमकी कोसी प्रदेश संयोजक रुक्मिना दाहालले शान्ति सम्झौता पछिका १९ वर्षमा भएका काम–कमजोरीबारे विस्तृत जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रतिक्रिया