युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले नेपाली, मैथिली र लिम्बू (सिर्जङ्गा लिपि) भाषालाई प्रदेशका सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विधेयक प्रदेशसभामा आइतबार पेस हुने जनाएको छ।
बिहीबार कोसी प्रदेश सभाबाट गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकारले कामकाजको भाषाको रूपमा मैथिली र लिम्बु भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न लागेको हो।
बिहीबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै विधेयकको उद्देश्य, कानुनी प्रावधान, कार्यान्वयन योजना र राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार, सरकारले त्रैभाषिक रूपमा विधेयक सांसदहरूको हातमा पुर्याइसकिएको छ। यो विधेयकसँगै नेपालको भाषिक विविधताको सम्मान र समावेशी शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु हुने भनिएको छ।
‘यो केवल दुई वटा भाषा थप्ने मात्र नभई, भाषिक न्यायको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘सिर्जङंगा लिपिमा लिम्बू भाषालाई समावेश गर्न लागिएको छ।’
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
कार्यान्वयनमा सघाउन ११ जनासम्मको विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। सो समूहले अनुवाद, व्याकरण, शब्दकोश निर्माण, प्राविधिक शब्दावली, अल्पसङ्ख्यक भाषाहरूको संरक्षण र भाषा सम्बन्धी सरकारी नीतिमा सल्लाह दिने जिम्मेवारी पाउनेछ।
विधेयक अनुसार, सरकारी सूचना पाटी, सरकारी कागजात, निवेदन, राजपत्र र पत्राचार प्रदेशको कुनै पनि मान्यता प्राप्त भाषामा अनुवाद गर्न सकिनेछ। यसका लागि सरकारद्वारा प्रमाणित अनुवादकहरूको सूची बनाइने छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकारले कसैलाई पनि बाध्य पार्दैन तर जो चाहन्छन् उनीहरूलाई सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउँछौँ।’
विधेयकले बहुभाषिक स्थानीय तहहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। स्थानीय तहमा बोलिने प्रमुख भाषालाई सम्बन्धित पालिकाले नियम बनाएर कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ।
कार्तिक २५ बाट कार्यान्वयन
सरकारले महागुरु फाल्गुनन्दको जन्मदिनमा ऐतिहासिक सन्देश दिनेगरि भाषा सम्बन्धी विधेयक कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने घोषणा गरिएको छ। लिम्बू समुदायको सांस्कृतिक मान्यतालाई सम्मान गर्न सो दिन रोजिएको जनाइएको छ।
विधेयक संविधानको धारा ७(२) अनुसार ल्याइएको हो, जसले प्रदेश सरकारलाई प्रदेशभित्रका भाषालाई कामकाजमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत
गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएको छ।
‘भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार आफैँले विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको अवस्थामा गैरसरकारी विधेयक आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गर्नु बाध्यता थियो, यो संसदीय परम्पराअनुरूपको प्रक्रिया हो।’
गैरसरकारी विधेयकमा धेरै विषय छुटेको र यो कार्यान्वयन गर्ने सरकार भएकोले सरकारी विधेयकको रूपमा आइतबार प्रदेश सभामा टेबुल भएर त्यसै हप्ता पारित गर्ने तयारी सरकारको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बू दुई जना प्रदेश सांसदले दर्ता गराएको ‘कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अस्वीकृत भएको हो।
सरकारसँग समन्वय, छलफल नै नगरी प्रदेश सभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक सरकारले अस्वीकार गर्दै अब सोही प्रकृतिको कानुन सरकारी विधेयकको रूपमा प्रदेश सभामा पेस गर्न लागेको हो।
प्रतिक्रिया