युनिकोड
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बेरुजु असुलीमा ध्यान केन्द्रित भएको बताएका छन्। विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको संवादको क्रममा सभापति पोखरेलले समितिले अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रगत कामहरू गरिरहेकोमा बेरुजु घटाउने कामलाई अहिले प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताएका हुन्।
२०८२ जेठ २३ गतेसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु करिब २८ अर्ब सम्परीक्षण भई १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख राज्य कोषमा दाखिला भएको उनले बताए।
तत्पपश्चात् समेत बेरुजु सम्परीक्षणको कार्य निरन्तर भइरहेको उनको भनाई छ। कुल बेरुजु ६० औँ महालेखापरीक्षकको ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड मध्ये सङ्घीय निकायको कुल बेरुजुस् २ खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख २६ हजार रहेको उनको भनाई छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २३ औ वार्षिक प्रतिवेदन सम्ममा ६० औँ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन उल्लिखित ५६ अर्ब ३१ करोड ८ लाख ९६ हजार मध्ये ५१ अर्ब ४९ करोड १० लाख पाँच हजार सात सय रुपैयाँ बेरुजु उपर छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
बेरुजु छलफल भएका सङ्घीय निकायमध्ये धेरै बेरुजु भएका मुख्य सङ्घीय निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको बेरुजु ४३ अर्ब २४ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख ८३ हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख १ हजार, सहरी विकास मन्त्रालयमा १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख ७६ हजार र खानेपानी मन्त्रालयमा ८७ करोड ८५ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ।
सभापति पोखरेलले भने, ‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल प्रारम्भ भएसँगै बजेट प्रणालीमा विनियोजन कुशलता, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको तदारुकता, राजस्व बक्यौता असुलीमा सुधार लगायत समग्र सार्वजनिक वित्त प्रशासनमा सुधारका सङ्केतहरू देखा परेका छन्।’
समितिले सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यलाई १० क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी सुझावहरू समेत दिएको उनले बताए। सुझावहरूको इमान्दारीपूर्वका कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चक्रमा हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने उनको दाबी छ।
सभापति पोखरेलले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, बीमा कम्पनीहरूको अवैध अभ्यास र सेयर बजारमा गैरजिम्मेवार चलनमाथि समितिले कडा कदम चालेको बताएका छन्। उनले सेयर बजारमा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सहज भएर केही व्यक्तिहरूले जनताको पैसामा जोखिमपूर्ण कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई समितिले नियन्त्रणमा लिएको बताए।
पोखरेलका अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तामार्फत नागरिकमाथि जबरजस्ती बीमा गराउने, तीन किस्तासम्म तिर्न लगाउने तर चौथो किस्ता तिर्ने क्षमताको अभाव हुँदा बीमा खारेज हुने समस्यालाई समितिले अध्ययन गरी नीतिगत निर्णय गरेको बताएका छन्।
उनले भने,‘७० प्रतिशत बीमा यसरी खारेज हुने रहेछ, यसरी फिर्ता नहुने रकम १० वर्षमा दुई वर्षको राष्ट्रिय बजेट बराबरको रकम हो। अब यस्तो बीमा गरिएमा २५ प्रतिशत कटौती गरी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका लागु गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।’
रामग्राम क्षेत्रमा लुम्बिनी विकासका नाममा भएको विवादित लिज सम्झौता खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पालामा भएको सम्झौतालाई हामीले ७२ घण्टाभित्र खारेज गरेर देशभर सांस्कृतिक सम्पदालाई लिजमा दिन नपाउने निर्णय गरेका हौँ।’
उनले पतञ्जलि ट्रस्टसहितका नाममा सरकारी जमिन खरिद र दुरुपयोगका घटनामा छानबिन अघि बढाइएको पनि छलफलको क्रममा जानकारी दिए। सार्वजनिक लेखा समितिमा आफू गएपछि महत्त्वपूर्ण विषयहरू टेरामक्स घोटालाको अनुसन्धान, पतञ्जलिको जग्गाका विषयहरू सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरी छानबिन गराएको पोखरेलको दाबी छ।
प्रतिक्रिया