युनिकोड
विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ चाँदनी चोकमा बस्ने रुद्र घिमिरे निर्माण सम्बन्धी काम गर्छन्। आफूलाई निर्माण मजदुर भन्न रुचाउने घिमिरेको सीप भनेको पेन्टिङमा हो। उनी यो पेसामा आबद्ध भएको ३० वर्ष भई सक्यो। उनी सामाजिक सुरक्षामा जोडिका छैनन्।
उनी आफू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन खोजेको भए पनि पाएका छैनन्। उनले सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउने बारेमा पालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए।
आफू जोडिन नपाए पनि सबैलाई जोड्नुपर्छ भनेर लागेको पनि एक वर्ष भन्दा बढी भई सक्यो। सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा जानकारी भए पनि त्यसरी जोडिन र साथीहरूलाई जोड्न नसकिएको उनको गुनासो छ।
‘म आफू जोडिने भन्दा पनि साथीहरूलाई पनि सँगै जोडेर लग्नु पर्छ भनेर लागेको छु’, घिमिरेले भने, ‘नेपाल बिजुली पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियनको माध्यमबाट असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्छ भनेर ११ वटा पालिकामा सूचीकृत गर्न ज्ञापन पत्र बुझाई सकेका छौँ।’
उनी जस्तै डोमा राई निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्छिन्। दिनभरि मजदुरी गरेर साँझ आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनेमा पर्छिन् उनी। उनलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा श्रमिक सङ्गठनहरूले बताउँदै आएको भए पनि त्यसमा समावेश कसरी हुने भन्ने बारेमा अलमलमा छिन्। पालिकामा सूचीकृत समेत नगराउने गरेको उनको गुनासो छ।
असङ्गठित क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन मन भएर पनि पालिकाहरूको असहयोगको कारण समस्या झेल्दै आएका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरिदिन आग्रह गरेका श्रमिकहरूलाई कोसी प्रदेशको बेलवारी नगरपालिका बाहेकले सुचीकृत नै गरेका छैनन्। बेलवारी नगरपालिकाले अहिलेसम्म १२ जना असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने गरी सूचिकृत गरेको छ।
श्रमिकका ट्रेड युनियनहरू ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सङ्गठित क्षेत्रका मजदुर रहेको दाबी गर्छन्। ८९ प्रतिशत असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू रहेकोले उनीहरूलाई जसरी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सरकारले २०८० साउनदेखि नै असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न भनी निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म सहज रूपमा आबद्ध हुन नसकेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) कोसीका अध्यक्ष किशोर धमलाले बताए।
‘असङ्गठित क्षेत्रको श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नको लागि हाम्रा स्थानीय तहले श्रम पञ्जिकरण गरेका छैनन्’, उनले भने, ‘सूचीकृत गर्न सबै स्थानीय तह, राजनीतिक दल सबैलाई भनिएको छ, तर यस बारेमा चासो दिएका छैनन्।’
पालिकाले श्रमिक सूचीकृत गर्न थाल्ने बित्तिकै पालिका भित्रको यकिन तथ्याङ्क रेकर्ड राख्दा हरेक सेवा सुविधा वितरण गर्न सहज हुने उनको भनाई छ। श्रमिक तथा मजदुर सूचीकृत गर्दा हिजोको कोभिडको बेलाको जस्तो वडामा जुन दलको पार्टीको वडा अध्यक्ष छ उसैको कार्यकर्तालाई राहत बाँडेको जस्तो अवस्था नआउने उनको भनाई छ।
‘पालिकाको कुन वडामा कस्ता खालका श्रमिक मजदुर छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क आउने भएकोले सबै पालिकाले श्रमिकको सूचीकरण गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘श्रमिक कुन पेसामा कति छन् भन्ने थाहा हुन्छ, यसको दीर्घकालीन फाइदा भनेको सामाजिक सुरक्षा जाने बित्तिकै बृद्धभत्ता लगायतका अन्य सामाजिक सुरक्षाको बोझ राज्यको घट्छ।’
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कोसी प्रदेश अध्यक्ष नारायण कार्कीले कार्यविधिमा स्पष्ट नगरिँदा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन नसकेको बताए। राज्यको तर्फबाट भनिदिने तर त्यो कसरी व्यवस्थित हुने कार्यविधिले स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाई छ।
अध्यक्ष कार्कीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने तथा स्थानीयस्तमा वडा तहले तथ्याङ्क राख्ने हो भने मजदुरहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूले स्वयंसेवी रूपमा सहयोग गर्न सकिने बताए। पालिकाहरूले सङ्गठित, असङ्गठित वा अन्य पेसा व्यवसाय गरेकाहरूको पनि तथ्याङ्क राख्नु पर्ने तर्क उनको छ।
पछिल्लो समय श्रम सम्बन्धी उजुरी न्यायिक समितिले हेर्दै आएको छ। न्यायिक समितिका कर्मचारी र संयोजकहरूलाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको बारेमा चासो नभएको समेत श्रमिक सङ्गठनहरूको भनाई छ।
यस्तो छ कोसीको तथ्याङ्क
असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको आबद्धताका लागि पालिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने र सह योगदान (नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक १०,८२० को ९.३७ प्रतिशत पालिकाबाट र ११ प्रतिशत श्रमिकबाट) जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
हाल कोसी प्रदेशमा बेलबारी नगरपालिकाबाट यो कामको सुरुवात भएको सामाजिक सुरक्षा कोष कोसी प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपक भट्टले जानकारी दिए। अन्य पालिकाहरूले यसमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयले श्रमसँग जोडिएका सबैलाई कानुनले तोके अनुसार कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
कोसी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय खुलेको २०७९ साउनदेखि हालसम्म ६१ हजार २८६ श्रमिक योगदानकर्ता आबद्ध भएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। त्यसमा रोजगारदाता सङ्ख्या २ हजार १९३ रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वैशाख १५ गतेसम्म रोजगारदाता १८६ र योगदान कर्ता श्रमिक ९ हजार २ सय समावेश भएको कोसी प्रदेश कार्यालय प्रमुख भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार, देशभर १०५ वटा अस्पतालको सेवा सम्झौता भएकोमा २५ वटा रहेकोमा आबद्ध भएका सरकारी निकाय १८ वटा रहेका छन्।
कोसीमा मात्रै कुल सूचीकृत शैक्षिक संस्था कोसीमा मात्र ५९५,सहकारी १८२, शैक्षिक संस्थाका श्रमिक कर्मचारीहरू १ हजार ६५८ र सहकारी संस्थाका कर्मचारीहरू २ हजार ६५६ रहेका छन्।
कोषको कार्यालयले ४६६ वटा सङ्घ संस्थाहरूलाई अनिवार्य आबद्धताको लागि पत्राचार गरिएको भट्टले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया