युनिकोड
भारतको उडिसा राज्यको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) किट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्रकृति लम्सालको न्यायका लागि विराटनगरमा नागरिक समाजले खबरदारी गरेको छ।
किटमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको शङ्कास्पद मृत्युपछि उनको न्यायको लागि भन्दै विराटनगरका बुद्धिजीवी, सामाजिक सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूको संयुक्त आयोजनामा न्यायको माग गरेका हुन्।
मानव अधिकार सञ्जाल मोरङको अगुवाइमा विराटनगरको ट्राफिक चोकमा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले लम्सालको यौन दुर्व्यवहार पछि गरिएको हत्यालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै खबरदारी आवश्यक रहेको बताए।
‘हत्यालाई ढाकछोप गरी आत्महत्या करार गराउन खोजिएको छ’, गैसस महासङ्घका उपाध्यक्ष सरिता खनालले भनिन्, ‘त्यहाँ नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि असाध्यै ठुलो अत्याचार भएको छ, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
त्यस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अन्य १५ सय नेपाली विद्यार्थीहरू माथि विश्वविद्यालय प्रशासनले गरेको ज्यादतीपूर्ण र अमानवीय व्यवहारको विरोध गर्नु परेको उनको भनाई छ।
सहभागीले नेपाल सरकारलाई आफ्नो देशको स्वाधीनता र न्यायका लागि जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै प्रकृतिको न्यायको लागि दोषीलाई पक्राउ गरी हदैसम्मको कारबाहीको लागि भारत सरकारसँग समन्वय गर्न माग गरेका छन्।
प्रकृतिको न्यायकोलागि सहभागी भएका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भारतमा महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई फाँसीको सजाय रहेको भए पनि राजनीतिक नेताको छोरा भएकै कारण अपराधमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउन सक्ने भन्दै आशङ्का व्यक्त गरे।
‘हाम्रो आजको उपस्थिति साङ्केतिक हो’, उनले भने, ‘अपराधीलाई उन्मुक्ति हुन नदिनको लागि हामी नेपाली चुप लागेर बस्दैनौँ भन्ने सन्देश दिनु पनि हो।’
उनले यो विषयलाई प्रकृतिले न्याय नपाउँदासम्म आवाज उठाइरहने बताए। त्यस विश्वविद्यालयमा नेपालीहरूले इज्जतका साथ पढ्न पाउने वातावरण नबन्दासम्म र दोषीलाई कानुनी कठघरामा नलग्दासम्म अभियान जारी रहने उल्लेख गरे। नागरिक समाजका अगुवा दिनेश श्रेष्ठले प्रकृतिको न्यायकोलागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए।
मानव अधिकार सञ्जाल मोरङका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले प्रकृतिको न्यायको लागि छोटो समयमा सबैको सहभागिता भएको दबाब कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे।
प्रकृतिको न्यायका लागि कोसी प्रदेश तथा मोरङ जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीहरू सहित, गैसस महासङ्घ, मानव अधिकार एलाइन्स, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल तथा विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू र नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया