युनिकोड
कोसी प्रदेश सभा संसदीय समितिहरूले साझा विषयलाई संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्न थालेका छन्। न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले मङ्गलवार संयुक्त बैठक बोलाएर प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन संशोधको लागि प्राप्त प्रतिवेदनको विषयमा जानकारी गराएको हो।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधनका लागि पुनर्लेखिकरण गर्न संसदीय पत्रकार मञ्चले दिएको रिपोर्टलाई सुझावहरू सहित सामाजिक विकास समितिलाई उपलब्ध गराउन बैठक बोलाइएको जानकारी दिइन्।
‘घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनको विषय र क्षेत्र सामाजिक विकास समितिको रहेकोले समितिलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आएको प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न सामाजिक विकास समितिलाई नै सहज हुनेछ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा आएको संशोधन र सुझावलाई अध्ययन गरिने बताए। संसदीय पत्रकार मञ्चले ३ दिन लगातार छलफल गरेर विज्ञहरू र सरोकारवालालाई राखेर आएको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोले यसलाई नयाँ ऐनको रूपमा ल्याउनु पर्ने बताए।
विज्ञहरू सहितले नयाँ ऐनको रूपमा ल्याउनु पर्ने सुझाव आएकोले यो विषयलाई छलफलबाट नै टुङ्गोमा पुग्ने बताए। संयुक्त विषयमा सांसद तिलचन पाठक, गीता तिम्सिना र इन्द्रमणी पराजुलीले स्पष्ट हुनु पर्ने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया