प्रदेश १ को नामसँगै लिम्बुवान या किरात जोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले यसको जिम्मा अर्को संसदलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रदेश १ को नाम जुराउन तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले अर्को कार्यकालको संसदलाई यसको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
बहुपहिचानका आधारमा किरात या लिम्बुवान जोडेर नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेका राई विवादबाट जोगिने विकल्पको खोजीमा लागेका हुन्।
राईले राम्रो नाम (बहुपहिचानसहित) राख्न नसके अर्को कार्यकालको संसदलाई यसको जिम्मा दिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘एकदमै नराम्रो नाम राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो, म प्रष्ट छु। यो कुरा लुकाएर वा खुसुक्क भनिरहनु परेन,’ राईले भने,‘म जस्ताले कता उभियो?, के भूमिका खेल्यो भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ,’ उनले भने, 'पालिकाहरुको नाम पनि पहिचानका आधारमा राखिएको छ। प्रदेशको नाम पनि पहिचानका आधारमा राख्नुपर्छ। पहिचानका आधारमा दिँदा सबै शान्त हुन्छन्, सबै खुसी हुन्छन्। नदिँदा आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलनको सीमा र अवधि हुँदैन।’
प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा कोशी या सप्तकोशी राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्।
तर माओवादीले भने पहिचानका आधारमा किरात पनि जोड्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। त्यस्तै जातीय पार्टी र समूहहरूले बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडान लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
‘नराम्रो नाम लेखिनुभन्दा अहिलेलाई नलेखेर अर्को संसदलाई जिम्मा दिनु राम्रो हो', बहुपहिचानसहितको नाम राख्न मागसहित विराटनगर आएका टोलीलाई उनले भने, 'यो कुरा लुकाइरहनु जरुरी छैन। अर्को कार्यकाललाई नाम राख्ने जिम्मा दिने कुरामा म भूमिका खेल्छु।’
प्रदेश १ को जारी अधिवेशनबाटै नाम जुराउने कोसिस भइरहेको छ। नामबारे छ छलफल गर्न यही ८ गते संसद बस्दैछ।
यसैबीच विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान-किरात राख्न मागसहित प्रदर्शन भएको छ।
३५ पहिचानवादी संगठनहरुले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान-किरात राख्न मागसहित प्रदर्शन गरे।
प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले प्रदेशको नाममा लिम्बुवान नजोडिए अलग्गै प्रदेश मागेर आन्दोलन थाल्ने बताए।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम याक्थुमले आफूहरुको आन्दोलनलाई बेवास्ता नगर्न पनि मुख्यमन्त्री राईलाई चेतावनी दिए।
प्रतिक्रिया