युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पठाउने निर्णय गरेको छ। मंगलाबार (जेठ १३) गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात करोड ९२ लाख ४० हजार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीको रकम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार ‘गैरसरकारी संस्थाको अभिलेख र व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने, ‘आम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने र कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, बैठकले ‘उच्च मूल्य कृषवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम (आरएचभीएपी) को प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम वयवस्थापन कार्यालय, सुर्खेत र कर्णाली करिडोर अन्तरगत जुम्ला र भेरी करिडोर अन्तरगत जाजरकोट जिल्लामा करिडोर कार्यालयको स्थापना र सो कार्यालयहरुको आव २०८१/०८२ को लागि तयार गरिएको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी’ स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया