युनिकोड
नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत लागत सहभागितासम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई रमाकान्त दुवाडी र ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
कार्यक्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता गरिएको बताए।
मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिए। प्रदेशका ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले सम्झौताअनुसा् बन्ने आयोजनाले कर्णालीमा खानेपानीको क्षेत्र विकासमा निकै सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच ‘सहभागिता सम्झौता’ गरिएको सहसचिव दुवाडीले बताए।
आयोजनामा रहेका विभिन्न क्षेत्रगत अवयवमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागलाई अवयव १ देखि ४ का कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
अवयव-१ अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संस्थागत सुधार, अवयव-२ मा पालिकास्तरमा रहने आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत आयोजनाका गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्न सहभागी पालिकालाई निरीक्षण र कार्यान्वयनमा सहयोग उपलब्ध हुनेछ।
यस्तै, अवयव ३ अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनका माध्यमबाट खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिने कूल १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ३८ करोड ७० लाखरुपैयाँ) मध्ये आईडीएबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण ८० मिलियन अमेरिकी डलर र समपूरक कोषको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने २० मिलियन अमेरिकी डलरको लागत सहभागितामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तीन दशमलव ७०, प्रदेश सरकारहरू (कर्णाली र सुदूरपश्चिम) का तर्फबाट १० दशमलव ५७, र सरोकार भएका विभिन्न ६ पालिकाका तर्फबाट ५ दशमलव ७० मिलियन अमेरिकी डलर तय गरिएको छ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी), शारदा नगरपालिका सल्यानका प्रमुख प्रकाश भण्डारी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। रासस
प्रतिक्रिया