युनिकोड
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई साता पुगेको छ।
गत चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कँडेलले अझै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
कँडेलले चैत २८ गते एक्लै मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका थिए। कर्णालीले कँडेललाई मुख्यमन्त्री पाएको आज (आइतबार) १३ दिन बितेको छ तर, सरकारले भने पूर्णता पाउने छाँटकाँट देखिँदैन।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय छन्। जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा योजना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उजस्रोत तथा उर्जा विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन्।
सरकार विस्तार भागबन्डामा अड्किएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एमाले र माओवादी दुवैले दाबी गरेपछि सरकार विस्तारमा सकस भएको हो।
गत पुस २७, २०७९ मा बनेको एमाले र माओवादी गठबन्धनमा करिब तीन महिने सरकार सञ्चालन भएको थियो। त्यतिबेला माओवादीले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पाउँदा एमालेलाई तीन मन्त्रालय भाग परेको थियो। जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका थिए।
हालै परिर्वतन भएको सत्तागबन्धनको भागबन्डामा कर्णाली एमालेको भागमा परेपछि माओवादीले २०७९ पुस २७ गते निर्माण भएको सरकारलाई सम्झिएको छ। सोही अनुसार एमालेको मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित ४ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। एमालेले भने सामाजिक विकास मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ।
गत चैत २१ गते मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा लगातार छलफल चलेपनि कुरा नमल्दिा एमालेका कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा एक्लै शपथ ग्रहण गरेका थिए।
माओवादीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा उर्जा विकास र भूमि, व्यवस्था तथा कृषि वा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मध्य एक मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
सुरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत आफूहरुले पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको एमालेले अन्तिममा आएर सामाजिक विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय दिन नसकिने अडान लिएपछि भागबन्डामा टुङ्गो लाग्न नसकेको हो।
यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरेको दलका हिसावले अर्थ, भौतिक र सामाजिक विकास मन्त्रालय मध्य दुई मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने एमालेको दाबीकाबीच माओवादीले भने यसअघि एमालेको समर्थनमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेले लिएकै मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गरिरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माओवादीले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति हुन नसकेको एमाले सचेतक टेकराज पछाई बताए।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै सहमति भइसकेको छैन, उहाँहरुले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहनु भएको छ। हामी यता काठमाडौं छौं, फर्केपछि निर्णायक छलफल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौं।’
यता माओवादी संसदीय दलका नेता तथा निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा आफूहरुका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारको विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने हो, मुख्यमन्त्रीज्यूले टुङ्ग्याउनु भएको छैन। हामी संवादमै छौँ।’
यस्तै, नेता शर्माले माओवादीका कारण सरकार विस्तारमा कुनै समस्या नभएको बताए। साथै उनले भोलि सोमबार मुख्यमन्त्री कँडेलसँग थप छलफल गरेर सरकार गठन हुने जानकारी दिए।
सरकार जनपक्षीय मान्न सकिँदैन : कांग्रेस
कर्णाली प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकार जनपक्षीय मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले आम जनजीविकाका सवालमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा लामो समय भागबन्डामै रुमलिनुले कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई जनपक्षीय सरकार मान्न नसकिने बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाउनु पर्ने समयमा नपाएको विषयलाई हामीले राम्रो मानि रहेका छैनौं। यो विषयमा हामीले संसद बैठक र विभिन्न भेटघाटमा उठाइरहेका छौं। यति लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री एक्लैले सरकार चलाउने विषयलाई सुशासनसँग जोडेर हेर्न सकिँदैन, यसले धेरै कुरामा असर पार्छ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका कामहरु प्रभावित हुनु, लगानी सम्मेलन तथा दैनिक सेवा प्रवाह लगायतका महत्वपूर्ण सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा सरकार निर्माणमै अल्मलिँदा राम्रो सन्देश नगएको उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया