दलित-दलितबीच मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना

‘दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपाल’ नामक संस्थाले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना दिएको छ।

‘आफ्नो लागि आफैँ’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न ८४ बुँदे माग राख्दै वैशाख १ गते शुक्रबारदेखि धर्ना सुरु गरेको हो।

दलित आन्दोलन नेपालले हत्या गरिएका दलितलाई सहिद घोषणा गर्न, हत्या गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई प्रतिपरिवार एक करोड क्षतिपूर्ति दिन, सेना, प्रहरी लगायत राज्यका सबै सुरक्षा अंग, सरकारी निकाय, कर्मचारी, न्याय लगाएतका क्षेत्रमा दलितलाई सामुहिक प्रवेश, दलित दलितबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरि निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।

यस्तै, उनीहरुले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय निकायमा १३.८ प्रतिशत दलित उपस्थिती अनिवार्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूमा दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने, हत्या गरिएका जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन, भूमिहीन दलितलाई भूमि, दलितलाई जग्गाधनी पूर्जा तत्काल दिनुपर्ने, घरविहीन दलितलाई घर, समूह, लघुवित्त सहकारी बैंकमा रहेको दलितको ऋण मिनाह, दलितलाई बिनाधितो बिनाब्याज ऋण दिनुपर्ने जस्ता माग राखेको दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका संयोजक खगेन्द्र सुनारले जानकारी दिए।