युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाभित्र जारी विवाद सचिवालयमा समाधान नभएपछि स्थायी समितिमा पुगेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैको प्रतिवेदनसहित विभिन्न दस्तावेज स्थायी समितिमा पेस भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफलमा आफू उपस्थित नहुने बताएका छन् भने अन्य नेताहरुले छलफल सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन्।
यही विवादको विषयमा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
२८ गते बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा के हुन्छ?
अस्तिको बैठकमा दुई वटा प्रतिवेदनसहित ६ वटा दस्तावेज वितरण भएका छन्। बैठक माग गरिएको पत्र छ, त्यसपछि केपी ओलीले प्रचण्डलाई लेख्नुभएको पत्र छ। प्रचण्डले केपी ओलीलाई लेख्नुभएको पत्र छ। त्यसपछि प्रचण्डले सचिवालयमा राख्नुभएको प्रस्ताव छ। त्यसको जवाफमा केपी ओलीले लेख्नुभएको प्रस्ताव छ। र, अर्काे अस्तिको बैठकलाई सम्बोधन गरेर केपी ओलीले पठाउनुभएको पत्र छ। यी सबै सामग्रीबीच अन्तरसम्बन्ध छ।
सबै सामग्री अध्ययन गर्न दिइएको छ। अब २८ गतेदेखि सुरु भएर कति दिनसम्म छलफल जान्छ। अब यो बीचमा त्यस्तो केही विकास भएर केही कुरा बैठकमा प्रस्तुत भयो भने फरक कुरा भयो, नत्र बैठकमा राखिएका ती सामग्रीको आधारमा अध्ययन गर्ने र पार्टीमा देखा परेका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विचार राख्ने हो।
पार्टीभित्र सहमति कायम गराउन केकस्ता प्रयास भइरहेका छन्?
दुई जना अध्यक्षहरुबीच भेट भएकोबाहेक अरु छलफलका विषयमा मैले थाहा पाएको छैन। अझ केही दिन बाँकी छ।
बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने र जान नहुने भन्ने विवाद छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
दुनियाँमा जहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिएको हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिबाट संस्थाहरु बनेका हुन्छन्, सञ्चालित हुन्छन्, ती ठाउँमा सम्बन्धित कमिटीमा एजेन्डामा छलफलपछि सर्वसम्मतिले निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसो हुन नसके बहुमतले जे भन्छ, त्यही निर्णय गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। संसारभरका लोकतान्त्रिक संस्थाका विधि र पद्धति यही हो।
अब हाम्रो पार्टीको विधानले पनि प्रष्टै रुपमा शीर्षक राखेरै भनेको छ– निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सहमति कायम गर्ने र यदि सहमति कायम नभए बहुमतका आधारमा गरिने निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार नै पार्टी चल्ने हो। त्यसले सहमति खोज्ने अधिकतम प्रयत्न हुन्छ, हुँदै भएन कथमकदाचित् भने त पार्टी अनिर्णयको बन्दी त बन्न सक्दैन। त्यसले आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो बढ्ने प्रक्रिया भनेको बहुमतीय हो। त्यसमाथि बहुमतीय आधारमा पार्टी अगाडि बढिसकेको छ। पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजनमा बहुमतीय आधारमा निर्णय भएको छ, जसमा माधव नेपालले औपचारिक र लिखित रुपमा फरक मत राखेर आउनु भएको छ। तीन चोटी त्यस्तो निर्णय भएको छ। बहुमतीय आधारमा भएका निर्णयमा एकजना सदस्यको फरक मत भएपछि त अरु पार्टीका बाँकीले गरेको निर्णय त बहुमतको निर्णय त भयो नि।
बहुमतबाट निर्णय हुने हो भने त्यही नै पार्टी फुटको विन्दु हुने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको छ। पार्टी फुटाउन तपाईंहरु तयार हो?
बहुमतबाट निर्णय गर्दा पार्टी फुटको प्रथम विन्दु हुने हो भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन बहुमतीय आधारमा गर्ने कामको अगुवाइ कमरेड केपी ओलीले जुन दिन गर्नुभयो, त्यही दिनबाट यो फुटको प्रस्थानविन्दु सुरु भइसक्यो। त्यो निर्णय सबैभन्दा पहिला ओलीबाट भएको छ। उहाँकै प्रस्तावमा।
नत्र पार्टी चलाउने विधानले हो। पार्टी व्यक्तिका चाहनाले चल्ने होइन, व्यक्तिका चाहनाले चल्ने हो भने विधान बनाउनै पर्ने थिएन।
प्रधानमन्त्री ओलीले त पार्टी एकता गर्दाका दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबाटै चल्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि?
त्यो सहमतिलाई उहाँले किन तोड्नुभयो त? विगतमा उहाँहरुबीच भएका सहमति किन भत्काउनु भयो? उहाँले भत्काएपछि त्यसको जिम्मा लिनुपर्यो नि त त्यसो भए।
भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन नगरेर किन उहाँले समस्या सिर्जना गराउनुभयो? त्यतिबेला सहमति किन तोड्नुभयो?
यस्तो कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डसँग आधाआधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुने सहमति किन तोड्नुभयो? सहमति तोडेको आरोप त उहाँलाई नै जान्छ। आफूले तोड्ने अनि अरुलाई जिम्मेवार बनाएर त भएन।
विवादको सूत्रपात गर्ने पात्र नै प्रधानमन्त्री ओली हो भन्ने तपाईंको तर्क?
एकदमै हो। बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रारम्भ उहाँले नै गर्नुभयो। सहमतिको पालना नगर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यसो भएर यो सहमतिको कुरा गर्ने हो भने पनि सहमति भत्काउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ। पार्टीमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने कामको प्रारम्भ ओलीले गर्नुभयो। अरु पक्षले गरेका होइनन्।
स्थायी समितिमा तपाईंहरुको बहुमत छैन भनेर ओलीले प्रचण्डसँग भन्नुभएछ। तपाईंहरुको कस्तो छ अवस्था?
त्यसो भए उहाँ बहुमतबाट निर्णय गर्न किन डराउनुभएको त? गरे भइगो त। हामी त बहुमतले गरेका निर्णय विगतदेखि मान्दै आएका छौं। फेरि पनि बहुमत मान्छौं। हामीलाई कुनै समस्या छैन।
हाम्रो उपस्थिति कस्तो छ भन्ने हिसाब मैले भन्नै पर्दैन। बहुमतले निर्णय गरौं, जसले ल्याएको कुरामा बहुमत हुन्छ त्यही निर्णय हुन्छ। अगाडि बढौं। कता बहुमत छ भन्ने कुरै हेरेको छैन मैले। मैले पार्टी विधि, पद्धति र संस्थागत रुपमा चल्नुपर्छ, संस्थागत निर्णय गरेपछि त्यो निर्णय मानिन्छ। यो मुख्य कुरा हो। को कता छसँग सरोकार छैन।
बहुमतले गलत नै निर्णय गरेछ भनेपनि केही समय मानिन्छ बरु। त्यो गलत निर्णय सच्याउन त्यहीँभित्र बसेर पहल गरिन्छ, प्रयत्न गरिन्छ।
सहमतिको मिलनविन्दु कहाँ र कसरी हुनसक्छ?
पार्टीलाई नीतिमा चलाउने, विधिमा चलाउने, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउने, पार्टीलाई संस्थागत रुपले सञ्चालन गर्ने, नेताले नीति मानेर हिड्ने, नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान भन्ने, व्यक्तिप्रधान होइन संस्था प्रधान हो भन्ने कुरामा व्यवहारिक रुपमा उत्रिनुपर्छ त्यसबेला सहमति हुन्छ।
मुखले भनेर हुँदैन, विगतमा यो अवस्था आउनुमा को को र कसको कति जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। मैले नीतिसंगत रुपमा पार्टी चलाउन सकिनँ मेरो जिम्मेवारी यति छ, भन्न सक्नुपर्छ। यसो भनियो भने सहमति हुन्छ। त्यसो नभन्ने मैले जे गरेको थिएँ, त्यो ठीक छ, अहिले मात्र यसो गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त कसरी सहमति हुन्छ र?
प्रचण्डले त ओली सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैमा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ। त्यसले सहमतिको संकेत गर्छ र?
यो प्राविधिक कुरामा नजाऊँ। आवश्यक पनि छैन। मुल कुरा भनेको के हो भने, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा चलाउने कि नचलाउने? संस्थाले गरेको निर्णय मान्न तयार हुने कि नहुने भन्ने हो। ठिक छ, संस्थाले उहाँलाई दुवै पदमा राख्ने पो निर्णय गर्छ कि? उहाँलाई हटाउनुपर्छ कसले भनेको छ र? उहाँबाट पहल भएन भन्नुको मतलब पहल र वहन हुनुपर्छ भन्ने पनि त हो नि। अहिलेसम्म भएन अब गर्नुपर्छ भन्ने पनि त हुनसक्छ नि।
आफूलाई हटाउन खोजेको भनेर मनोगत विश्लेषण गरेर भएन। संस्थामा आउनु, संस्थामा छलफल गर्नु, छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने कुरालाई मान्न तयार हुनुपर्यो।
अहिले पार्टीमा मैले जे भन्यो, त्यो हुनुपर्छ। अरुले भनेको म मान्दिनँ। मैले भनेको मान्ने भए म आउँछु, नत्र आउदिनँ भनेको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। हरेक व्यक्तिले त्यसो भन्न थाले संस्था कहाँ रहन्छ। त्यसकारणले फेरि भनौं, संस्थागत निर्णय मान्न तयार हुनुपर्यो। त्यो निर्णय अहिलेको आवश्यकता, परिस्थितिअनुसार सुझबुझपूर्ण रुपमा गर्नुपर्छ।
कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने त बैठकमा नेताहरुको उपस्थिति कस्तो रहन्छ, नेताहरुको भूमिका कस्ता रहन्छ त्यसमा भरपर्ने कुरा हो। यो बैठकलाई बेवास्ता, संस्थालाई अपमान गरेर कुनै नेताको बारेमा कस्तो विश्लेषण होला।
कम्तीमा बैठकमा त आउनुपर्यो नि। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले कमिटीलाई नमानेको हो।संस्थालाई अपहेलना गर्नुभएको हो। किनभने त्यो संस्थाभन्दा म माथि छु भनेको हो। त्यसो त कोही पनि हुँदैन। उहाँलाई त्यो पदमा पुर्याएको त यही संस्थाले हो। संस्था भएन भने उहाँको त्यो पद कहाँ रहन्छ? नेकपा भन्ने पार्टी रहेन भने अहिले हामी जुन पदमा छौं, त्यहाँ रहन्छौं र? रहदैँनौं।
विवाद समाधान गर्ने विधि के हो त?
पार्टी विधानलाई पालना गर्ने। फेरि दोहोर्याएर भन्छु, व्यक्ति संस्थाभन्दा माथि होइन, तलै रहने। संस्थाको मातहतमा हो भन्ने कुरालाई मान्ने। अरु सबै प्राविधिक कुरा हुन्। पार्टीलाई पार्टीको रुपमा चलाउने, हामीसँग पार्टी प्रमुख भएका चारपाँच जना नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरु प्रमुखभन्दा तल रहेर पनि काम गरिरहनुभएको छ। यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्यो।
तर, नेकपाको विवादमा त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षले काम गरिरहेको देखिन्छ नि?
त्रिकोणात्मक हुन्छ कि चौकोणात्मक हुन्छ कि के हुन्छ भन्दा पनि ठूलो कुरा के हो भने पार्टी एकता गर्दाखेरी जुन नीति र विधि तय गरिएको थियो त्यसको पालना नहुँदा समस्या चुलिएको हो।
विधिपूर्वक चलेको भए यी कोणहरु बन्ने थिएनन्। हामीले जनताको जनवाद भनेर पार्टीको नीति तय गर्यौं, त्यो नीतिबाट निर्देशित भएर नेताहरु चल्नुपर्थ्याे, त्यसमा पनि प्रमुख रुपमा अध्यक्षहरु चल्नुपर्थ्याे। त्यो भइरहेको छैन। दोस्रो, पार्टी सञ्चालनको निम्ति हामीले विधान बनायौं, त्यो विधानअनुसार पार्टीमा काम गरिएको छैन। त्यो विधानअनुसार नचल्ने गल्ती अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ। म खुलेर भन्छु। उहाँ विधानअनुसार नचलेको हुनाले विभिन्न कोण जन्मिएका हुन्।
नत्र दुई पार्टी एकता गर्दा कुनैपनि कोण थिएनन्। एकतापछिको विवादले कोणहरु बनेका हुन्। कोण जन्माएको के ले हो भनेर जरोमा जानुपर्यो नि। आजपनि त्यो पालना गर्ने ठाउँमा आउने हो भने अरु कुराहरुमा बहस हुनसक्छ छलफल हुनसक्छ। जिम्मेवारी हेरफेर पनि हुनसक्छ। जिम्मेवारी यथावत राख्नेपनि हुनसक्छ। तर, छलफल त हुनुपर्यो।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले ल्याएको प्रस्ताव त आरोपपत्र हो, त्यसमा कसरी छलफल हुनसक्दैन भन्नु भएको छ। आरोपपत्रमाथि बहस आवश्यक छ र?
त्यो कुरा गर्ने हो भने पनि पहिले ओलीले नै प्रचण्डलाई आरोप लगाउनुभएको हो। आरोपको प्रस्थानविन्दु कहाँबाट सुरु भयो भनेर हेर्नुपर्छ। मैले देखेको आरोपको सुरुवात केपी कमरेडले नै गर्नुभएको छ। उहाँले १० पेजको जुन पत्र लेख्नुभयो त्यसमै प्रचण्डलाई आरोप लगाउनुभएको छ। त्यहीँबाट सुरु भयो।
दोस्रो, आरोपको बारेमा छलफल हुनुहुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? अदालतमै पनि त आरोप लगाएर मुद्दा हाल्न सक्छ, पुष्टि हुने नहुने अदालतको कुरा हो।
आरोप लगाएर मुद्दा लगायो भनेपनि अदालतमा गएर बहसमा भाग लिएर त्यो मुद्दा जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मेरो आरोपमाथि छलफलै हुन सक्तैन भन्ने कहाँ हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै नेताले गरेको काम चित्त बुझेन भने, कुनै नेतामाथि विश्वास रहेन भने अथवा नेताले गल्ती गरेको देखियो भने, पार्टीमा आफ्ना धारणा दर्ता गराउन पाउँछ। यदि पुष्टि भयो भने त्यस्तो नेतामाथि कारबाही हुनुपर्छ।
आरोपत्र हो भनेपनि बैठकमा आए बहस गर्नुपर्छ। भागेर हुँदैन। आएर बहस गरेर, आरोप हो, यो गलत हो भनेर खारेज गर्नसक्नुपर्यो। आरोप लगाउँदैमा त सावित भएको मानिँदैन। यदि आरोपको प्रतिवाद गरिएन भने सावित हुन्छ। आरोपलाई खण्डन गरेर होइन भन्ने सावित गर्न सक्नुपर्यो नि। त्यो नगर्ने अनि आरोप हो, त्यसबारे छलफल हुँदैन भनेर बाहिर बसेर त कहाँ हुन्छ र? त्यो त स्वीकार गरेजस्तो हुन्छ झन्।
अर्काे पक्ष छ, केपी ओलीले आरोप पत्रमा किन जवाफ लेखेको त? छलफल नै हुँदैन भने त उहाँले लेख्नुहुन्थेन नि। उहाँले १९ को बदला ३८ पृष्ठ लेखेर आफ्नो कुरा राख्ने, अरुलाई राख्न नदिने भन्ने हुन्छ?
अरुको पनि त्यत्तिकै अधिकार छ। प्रचण्डले राख्नुभएको धारणामाथि राख्ने अधिकार उहाँलाई छ, त्यति नै अधिकार कमिटीका अरु सदस्यलाई पनि छ। अरुलाई धारणा राख्न किन रोक्ने उहाँले? यो त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि मिलेन। आफूले मत राखिसकेपछि छलफल त सुरु भइगयो नि। अब अरु नेताले बोल्न बाँकी छ। नेताहरुले चाहेजतिले बोल्छन्।
प्रतिक्रिया