युनिकोड
सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्दै उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षासंघीय प्रहरीले नै हेर्ने व्यवस्था गरेको छ। गतसाता अध्यादेश जारी गरेसँगै यी जिल्लामा प्रदेश प्रहरीका कुनै पनि युनिट रहने छैनन्। शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुुसन्धानमा कुनै भूमिका हुने छैन। तर संविधानमा भने प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश प्रहरीले नै गर्ने भनिएको छ। यो निर्णयलाई कतिपयले संविधानको मर्मविपरीत भनेका छन्। संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत यस्तै रहेको तर्क गरिरहेको छ।
हाल प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले र उपत्यकाका तीन जिल्लाको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गरिरहेका छन्। तर सरकारको पछिल्लो कदमले बागमती प्रदेश प्रहरीको अधिकार खुम्चिएर १० जिल्लामा मात्रै सिमित भएको छ। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अब प्रदेश सरकारले के गर्छ? बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलसँग गरिएको कुराकानी।
सरकारले अध्यादेशमार्फत उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नरहने व्यवस्था गरेको छ। यो निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ?
१३ वटा जिल्ला बागमती प्रदेशभित्र पर्छन्। प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश प्रहरीले नै गर्नेछ भनेर संविधानको अनुसुचीमा नै प्रस्टसँग लेखिएको छ। त्यहीअनुसार नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसम्पादन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी ऐन संघीय संसदले बनायो। त्यो ऐनले पनि प्रस्टसँग प्रदेशभरीको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा बागमती प्रदेश प्रहरीको हो भनेको छ।
तसर्थ संविधानतः बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्ला बागमती प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यो लागू हुने क्रममा रहेकै बेलामा राजधानीको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश प्रहरीलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यसमा विभिन्न देशका उदाहरण दिने काम पनि भयो। हामीले भन्यौं– नेपालको संघीयता विशिष्ट किसिमको छ। यो अरुसँग मेल खाँदैन। भारतको उदाहरण दिएर त्यसै गर्नु हुँदैन।
तीन तहको सरकार छ, त्यसमा एकलअधिकारको सूची पनि छ, तीनवटै सरकारको साझा अधिकारको सूची पनि छ। साझा अधिकारका कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तीनै तहका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा यो अगाडि बढ्छ भनेर हामीले भनेका छौं। संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय प्रहरीको क्षेत्राधिकार संघीय सरकारका निकायहरु र नेपाल प्रहरीले गर्ने भनिएका अपराध अनुसन्धानका कामहरु गर्छ। प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र केही अपराधहरु अनुसन्धानको काम गर्ने भन्ने व्यवस्था भएअनुसार हामीले प्रदेश प्रहरीले नै उपत्यकासहित १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाउनुपर्छ।
तर, संसदले बनाएको कानुनलाई पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि कटौती गरियो। तीनवटा जिल्ला बागमती प्रदेशबाट अलग गरेर उसको क्षेत्राधिकार खोस्ने काम भएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ। अहिले ठिकै छ समायोजनमा जाओस्, समायोजनपछि संवैधानिक रुपमै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं।
संवैधानिक रुपमा भनेको के हो?
मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने संविधानले बागमती प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकार भनेर किटान गरेको १३ वटा जिल्लालाई संशोधन गरेर उल्लंघन गर्न पाइँदैन। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संसदले कानुन बनाउने हो। यहाँ त भयो के भने संविधानले दिएको अधिकार पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत कटौती गर्यो। यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। यो त संवैधानिक रुपमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठ्यो। त्यसैले यसको निक्र्यौल त अब संवैधानिक अदालतले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी संवैधानिक उपचार खोज्छौं।
भनेपछि अदालत जाने निश्चित हो?
अदालत जानु पर्छ हामीसँग अदालत जानुको विकल्प छैन।
आफ्नै पार्टीको संघीय सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत जाँदा तपाईंलाई गाह्रो हुँदैन?
किन गाह्रो हुनु? म पार्टीको विरुद्ध जाने होइन। यो त सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ, यो त व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भयो नि। जुन ढंगले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्यो। यसले त यो व्यवस्थालाई मान्ने, यो व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्ने, संविधानले दिएको अधिकारहरु लागू गर्ने कुराहरुमा त गम्भीर प्रश्न उब्जियो।
के कारणले उपत्यकाको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीले गर्न सक्दैन त? त्यो कुरा त पार्टीको होइन नि। त्यही अनुसार जानु थियो भने पनि त संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो। सहमति जुटाएर गरेको भए हुन्थ्यो। संघीय सरकारले संविधान उल्लंघन गर्यो। यो भनेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्यो। त्यही भएर यसमा चुप लागेर बस्ने कुरै हुन्न। यो त पार्टीको कुरा हुँदै होइन, देशको कुरा हो, व्यवस्थाको कुरा हो। यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने कुरा भयो नि अब त।
यसैगरी जाने हो भने आज प्रहरीको कुरा भयो, भोलि स्वास्थ्य शिक्षाका कुरा पनि उठिरहेका छन्। सबै कुरामा बिस्तारै आउन सक्ने भो नि भोलि। थुप्रै प्रदेशमा गएका अधिकारहरु संघमा फिर्ता हुँदै जाने कटौती गर्ने कामहरु भइरहेका छन्। समयका कानुनहरु बनिरहेका छैनन्। यी सबै कुराका पछाडि यस्तै यस्तै कारणहरु हुनसक्छन्। यो व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति अदालतमा गएर उपचार खोज्नैपर्छ हामीले।
प्रदेशले केन्द्रको विश्वास जित्न नसकेको हो कि?
आजसम्म संघीय प्रहरीले जे काम गरिरहेको छ, जसरी काम गरिरहेको छ, उसँग जुन सामथ्र्य छ त्यही सामर्थ्य प्रदेश प्रहरीमा छ। त्यही समायोजन भएर आउने हुन्। त्यही सीप, त्यही शिक्षा, त्यही दक्षता भएका प्रहरी आउने हो, बाहिरबाट आउने होइन। अर्को कुरा नेपाल प्रहरीबाटै आउने र संघीय सरकारले खटाउने नेपाल प्रहरीको डीआईजीले नै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसकारणले कसरी प्रदेश प्रहरी असफल हुन्छ? अहिले त प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गरेर आफैं प्रमुख नियुक्ति गर्ने होइन। उहाँहरुले नै पठाउने डीआईजीले नेतृत्व गर्ने हो। प्रदेश प्रहरीले हेरे पनि नेतृत्व उहाँहरुकै हुन्छ। र, थप के हुन्छ भने प्रदेश सरकारले राम्रो लगानी गर्छ। संघीय सरकारले सुरक्षा निकायका लागि जहाँ जहाँ खर्च गरेको छैन त्यहाँ प्रदेश सरकारले राम्रोसँग लगानी गर्छ।
प्रदेश सरकारको मुख्य क्षेत्र भनेकै प्रदेश प्रहरी हो। प्रदेश प्रहरी त अब सबैभन्दा सक्षम हुन्छ। हिजोको संघीय प्रहरीभन्दा प्रदेश प्रहरी अब धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै गुणात्मक हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार, गाडी–घोडा साधानहरुदेखि लिएर उसका बन्दोबस्तीका सामानहरु, क्षमता अनुसन्धान पद्धतिका कुराहरुमा धेरै अभाव थियो। आर्थिक कारणले पनि कतिपय कुराहरु हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले पर्याप्त रुपमा बजेट छुट्याउँछ। झन् दक्ष र सक्षम बनाउँछ। त्यसकारण प्रदेश प्रहरी असक्षम हुन्छ, प्रदेश प्रहरीले राजधानीको शान्ति सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अमिल्दो हुन्छ।
तर, केन्द्रीय सरकारले अध्यादेश ल्याइसक्यो। भोलिका दिनमा यी ठाउँमा अन्य संयन्त्र प्रदेशकै हुने तर प्रहरीचाहिँ केन्द्रको हुने कुराले काम गर्न अप्ठेरो पर्ला कि?
यसको रणनीतिक अर्थ छ। अहिले तीन तहको सरकार छ। तीन तहको सरकारमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति हुने भनेकै शान्ति सुरक्षामा हो। प्रदेशका तीन वटा जिल्लामा प्रदेश प्रहरीले शान्ति सुरक्षा गर्न नपाउने हो भने त्यहाँका सांसदहरु जो निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँहरु प्रदेशमा आउनु हुन्छ, उहाँहरुको अवस्था के होला? उहाँहरुले कसरी सोच्नु होला? सिंगो प्रदेश सरकारले उपत्यकाका तीन वटा जिल्लालाई कसरी हेर्ला? उसको उपस्थिति कसरी होला त्यहाँ?
भोलि प्रदेश सांसदका लागि उपत्यकामा कोही चुनाव लड्न मान्छन् कि मान्दैनन् होला। प्रदेश सरकारको तल्लो तहसम्म पुग्ने भनेकै प्रहरी हो। यो त निक्कै नि महत्वपूर्ण कुरा हो। अब राजधानीलाई बागमती प्रदेशमा राख्न आवश्यक छ कि छैन? केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने हो कि! तीन वटा जिल्लालाई केन्द्रशासित बनाउने र प्रदेशका कुनै पनि संरचना नराख्ने हो कि! कि यहाँ प्रदेश नै नहुने मोडलमा जाने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो।
त्यसैले यसको सरोकार प्रदेश प्रहरीले उपत्यकामा शान्ति सुरक्षा गर्न पाउने वा नपाउने कुरामा मात्रै सिमित छैन। यसले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। मैले पटकपटक भनेको थिएँ उल्टो बाटो हिँड्नु हुँदैन। आज आफूलाई काम गर्न के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने ढंगले मात्रै पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। हामीले कस्तो सिस्टम बसाल्न खोजिरहेका छौं, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले को सरकारमा छ, कसले नेतृत्व गरिरहेको छ अथवा के गर्दा सजिलो पर्छ भन्ने ढंगले मात्रै हामीले सोच्नु हुँदैन।
अब अन्य निकाय पनि प्रदेश मातहत नरहला कि भनेर शंका गर्ने आधार के त?
अहिले जसरी प्रहरीको क्षेत्राधिकार कटौती भयो, भोलि त्यसै गरी हुनसकिहाल्छ नि। त्यो त कुनै ठूलो कुरै भएन। यो सुरुवात हो। अब नहोला भन्नै सकिँदैन। अहिले पनि साना साना विषयहरु पनि संघीय सरकारले हेरिरहेको हामीले पाएका छौं। सानो एउटा माछा पोखरी, एउटा बाख्रा फर्म, तालिम केन्द्रहरु अहिले संघीय सरकारले काम गर्ने क्षेत्रहरु होइनन् नि। शिक्षा क्षेत्रमा यत्रो अन्यौलता छ। सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन छैन। संघीय निजामती ऐन नबनिकन प्रदेश निजामती ऐन बनाउन हामी पाउँदैनौं। त्यो भएर थुप्रै कुराहरु भोलि नहोलान् भन्न सकिँदैन।
के गर्नु हुन्छ त्यस्तो भयो भने?
अरु विकल्प हामीसँग छैन। यसको समाधान हामीले संवैधानिक रुपमै खोज्छौं। प्रदेश प्रहरी गठन हुन दिन्छौं। त्यसपछि अन्य जिल्लाको हकमा त्यो लागू भएर जान्छ उपत्यकाको हकमा हामी विकल्प खोज्छौं।
अहिलेचाहिँ प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ?
अहिले त हामीलाई कुनै अधिकार नै छैन। हामीले प्रहरीका लागि एउटा गाडी किन्न खोज्यौं, प्रहरीको भवन बनाउन खोज्यौं भने पनि संघीय सरकारको अनुमति लिएर गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सबै संघीय सरकारको मातहतमा हो। प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरुले त विकास निर्माणका कामहरु आफ्नो हिसाबले गर्नु भएकै छ। तर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग त केही पनि अधिकारै छैन। प्रदेश प्रहरी नै बनेको छैन, हामी त चुप लागेरै बसिरहेका छौं। अहिलेसम्म समायोजनको मोडालिटी पास भइसकेको छैन। संघीय सरकारले समायोजन गरेर नपठाउँदासम्म हाम्रो केही पनि भूमिका छैन।
प्रतिक्रिया