युनिकोड
कोरोना भाइरस महामारीका कारण चीनका लागि नवनियुक्त राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे तीन महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हाल्न बेइजिङ जान पाएका छैनन्। काठमडौंमै रहेर अहिले नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे अध्ययन गरिरका पाण्डेसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः
राजदूत नियुक्त हुनुभएको धेरै दिन भइसक्यो। जिम्मेवारी सम्हाल्न बेइजिङ कहिले जानुहुन्छ?
मनोनयन, संसदीय सुनुवाइ, एग्रिमो हुँदै नियुक्ति र सपथग्रहणको लामो प्रक्रिया सकिएको छ। सपथग्रहण गरेको भोलिपल्टबाट लकडाउन सुरु भयो। त्यसैले नेपालमै अड्किएको छु। नियुक्ति भइसकेपछि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धबारे मन्त्रालय र संस्थाहरुसँग ब्रिफिङ लिने काम भयो।
यसबीचमा हवाई सेवा बन्द रह्यो। नेपालबाट औषधि लिन विमान चीन नगएका होइनन्। साधारण पासपोर्ट हुनेहरुलाई भिसा पूर्ण रुपमा रोकेको चीनले औषधि लिन जाने र कूटनीतिक तथा सरकारी पासपोर्ट बाहकलाई इन्ट्री प्वाइन्ट (प्रवेश बिन्दु) मा १५ दिने क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम बनाएको छ। त्यसपछि मात्रै चाहेको स्थानमा जान पाइन्छ। सम्बन्धित स्थानमा पुगेपछि पनि फेरि दुई साता क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने सूचना चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको छ।
अर्थात् यहाँबाट जाँदा ग्वान्झाओमा र त्यसपछि फेरि बेइजिङमा पुगेर पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएपछि अहिले नै किन जाने भनेर रोकिएको छु। उडान अहिलेसम्म पनि नियमित भएको छैन। बेइजिङमा परीक्षा सकेर बसेका विद्यार्थीहरुलाई जुलाईको पहिलो साताको अन्त्यतिर चार्टर्ड विमान लिन जाने तयारी छ। त्यसबेला जाने तयारी छ। तर, त्यसको अहिलेसम्म अन्तिम टुंगो लागेको छैन।
मल्लकाल र लिच्छवीकालमा यहाँबाट कोसेली बोकाएर ६ महिना लगाएर पठाउने र उताबाट ६ महिना लगाएर ल्याउने गरिन्थ्यो। अहिले त्यसरी जाने कुरा भएन। नेपालमै पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग चीनसँगको विकास निर्माणको सन्दर्भमा कुन आयोजनाको काम कस्तो अवस्थामा छ भनेर बुझ्ने, छलफल गर्ने काम गरिरहेको छु।
तपाईंको कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता के हो?
चीन मित्र राष्ट्र मात्रै नभएर छिमेकी पनि हो। छिमेकी र मित्रको हैसियतले दुई देशबीच जुन प्रकारको सम्बन्ध छ, त्यसलाई अझ सुदृढ गर्ने, सौहार्द्र बनाउने र थप विश्वासयोग्य बनाउने हो। त्यसैले यो राजनीतिक विषय पनि हो।
भन्न त मानिसले नेपाल र चीन दुवैतर्फ कम्युनिस्टको शासन छ भन्ने गरेका छन्। नेपाल र चीनलाई यो ढंगले जोड्छन् पनि। तर, यी दुई मुलुकको शासन प्रणाली निकै फरक छ। हाम्रो समाज, राजनीतिक पद्धति, अर्थतन्त्र, भौगोलिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु जुन ढंगको छ, चीनको योभन्दा बिल्कुल फरक छ। तथापि सम्बन्ध भने अत्यन्त सौहार्द्र छ।
दोस्रो, लगानीकर्ताको रुपमा हेर्ने हो भने चीन अहिलेको संसारमा पहिलो नम्बरमा छ र अर्थतन्त्रको हिसाबले दोस्रो नम्बरमा। चीन तीव्र गतिमा विकास गरेर अघि बढेको छ। हामीले चीनसँग सहयोगको मात्रै अपेक्षा गर्ने होइन। उनले गरेको प्रगतिबाट सिक्ने पनि हो। उनीहरुले त्यो विकास कसरी गरे, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरे भन्ने जान्न नेपाल र चीनको विश्वविद्यालय, थिङ्क ट्याङ्क, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी संस्थाहरुबीच सम्बन्ध गाँस्न आवश्यक छ। त्यसो हुनसके विचार, अनुभव, क्षमताको आदान प्रदान हुन्छ। चीन र नेपालको व्यापारिक, औद्योगिक संस्थाबीचमा राम्रोसम्बन्ध छ। म त्यो सम्बन्धलाई अरु सुदृढ बनाउन काम गर्छु।
त्यस्तै, नेपाल र चीनको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले भ्रमण गर्दा भएका सम्झौता र समझादारीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। यो काम दूतावास र राजदूतले मात्रै गरेर हुँदैन। दूतावासले सम्बन्धित देशको र नेपालको मन्त्रालयहरुमा कतै गतिरोध छ भने त्यसलाई फुकाउने, तीव्रता दिने, काम कारवाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने हो। मैले यो विषयलाई ध्यानमा राखेको छु।
आजको विश्वमा सम्बन्ध दुई देशबीच मात्रै हुँदैन। गाउँजस्तो बनेको विश्वको अवस्थामा हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सँगसँगै छौं। छिमेकमा रहेको नेपाललाई सहयोग नगर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव हामीलाई पनि पर्छ भनेर चीनले सहयोग गरिरहेको छ।
चीनका चार वटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता गरेको छ। चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गरेका छौं। यस विषयमा केहीले हुँदै हुँदैन भनेपनि प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ। चीनले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। रेल आउँदा हामीले के पठाउने? हामीले गर्ने व्यापार के हो? त्यहाँबाट ल्याउने वस्तु के हो? यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढ्छ।
नेपालले चीनको विकासबाट फाइदा लिने भन्न थालेको धेरै समय बितिसक्यो। तर, भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेका छैनौँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को समेत परियोजना छनोट हुनसकेको छैन। यो विषय कहिले अघि बढ्छ?
दूतावास र राजदूतले सबै काम गर्छ भन्ने होइन। चीन वा नेपालतिर ढिलासुस्ती भएको हो भने त्यसमा दूतावासले सहजीकरण गर्छ। कुनै कुरामा गाँठो परेको छ भने त्यसलाई फुकाउँछ। विकास निर्माण दूतावासले गर्ने होइन। नीति निर्माण, लक्ष्य निर्धारण, योजना र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालय र योजना आयोगले गर्ने हो।
भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरेनौँ भने हामीले जतिसुकै रोइकराइ गरेपनि यो देश विकास हुनसक्दैन।
अर्को पक्ष, कुरै नबुझी बीआरआईको विरोध पनि हुने गरेको छ। यसको सकारात्मक कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नकारात्मक कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। तर, हाम्रोमा पढ्नु पनि नपर्ने, जान्न पनि नपर्ने, कसैले षडयन्त्र गरेर दिमाग भुट्यो भने त्यसैमा लाग्ने काम भएको छ।
बीआरआई नेपालसँग मात्र सम्बन्धित परियोजना होइन। यसका सबै एक्टर हामीलाई सफलतातर्फ लैजाने मात्रै छैनन्। तर, त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
चीन र पश्चिमाहरुबीचका दृष्टिकोणमा फरक छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि त्यो देखिएको छ। पश्चिमा देशहरुले स्वतन्त्रताको कुरा गरे र लकडाउन गर्न हिच्किचाए। वुहानमा लकडाउन भयो, भित्रका मानिस भित्रै र बाहिरका बाहिरै भए। यस्तो लकडाउनको पश्चिमा मुलुकहरुले आलोचना गरे। स्वतन्त्रता, मानव अधिकार हनन भने। तर, चिनियाँहरुले स्वतन्त्रताको अधिकार बुझेका छौँ तर त्यो भन्दा ठूलो विषय बाँच्ने अधिकार हो भने। कराउने कराउँदै गरे, चिनियाँहरुले जीवन रक्षा गरे। स्वतन्त्रताको नारा दिने मुलुकमा हजारौँको मृत्यु भयो, लाखौँ संक्रमित भए।
नेपालले असंलग्नताको नीतिलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ।
हुन त नेपालमा बीआरआई पनि विवादरहित छैन, पछिल्लो समय अमेरिकी परियोजना एमसीसी झन् विवादित भएको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
वस्तु एउटै हुन्छ तर हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ। हेर्ने र बुझ्ने मानिसको पोजिसनमा भर पर्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि विषयलाई एउटा मात्रै कोणबाट नभइ फरकफरक कोणबाट हेर्नु पर्छ अनि मात्रै वस्तुको पूर्ण आकार थाहा हुन्छ।
बीआरआई होस् वा एमसीसी, यी परियोजनाबारे हामी धेरै चनाखो हुनुपर्यो। ठिकसँग काम गर्नुपर्यो। हामीले सहमति गरेका छौँ र त्यसअनुसार निश्चित काम तोकिएको छ भने त्यही काम गर्नुपर्यो। त्यसभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यसमा अल्झिनु पनि हुँदैन। राष्ट्रहितको कुरा गर्ने र राष्ट्रहितलाई च्याँखे थापेर आफ्नो हितको निम्ति कुस्ती खेल्ने प्रवृत्तिबाट यो देशले उन्मुक्ति खोजेको छ।
सम्झौता गर्दा ध्यान दिनुपर्दथ्यो। कार्यान्वयनमा विवाद गर्ने होइन। कार्यान्वयनको चरणमा देशलाई अहित हुन्छ भने भन्नु पर्छ। हित हुने कुरा मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यसमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जोडेर गिजोल्नु हुँदैन।
तपाईं राजदूत नियुक्त भएपछि तीव्र रुपमा घटनाक्रम परिवर्तन भएका छन्। महामारीपछिको परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
संसार गतिशील छ। सबै विषय परिवर्तनशील छ। हामीले त्यो गतिलाई बुझ्नुपर्छ। तर, परिवर्तनको गतिअनुरुप आफ्नो चेतना र कर्मलाई लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। राजदूतमा सिफारित हुँदा कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुन्छ भन्ने थिएन। चीनमा देखा परेको छ, नियन्त्रण गर्दै छन् भन्ने अवस्था थियो। अहिले संसारमा कोरोना भाइरस नपुगेको स्थान छैन। अहिले यसले अर्थतन्त्र, समाज, विचार, पद्धति, चिन्तन प्रणाली, अध्ययन अनुसन्धान सबैतिर असर गरेको छ। यसले धेरै विषयलाई असर गरेको छ। अब नयाँ सोच, थालनी हुन्छ। हामीले जे नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसबाट निरास हुने होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
नेपालको परराष्ट्रनीति खासगरी भारत र चीनमा केन्द्रित छ। तर, अहिले नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरालगायतका स्थानलाई लिएर विवाद छ। त्रिदेशीय विन्दुको विषयमा चीनसमेत जोडिएको छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
परराष्ट्र सम्बन्धको ठूलो हिस्सा भारत र चीनले ओगटेपनि हाम्रो सम्बन्ध यी दुई मुलुकमा मात्र केन्द्रित हुनु हुन्न। सबैसँग समान रुपमा जानुपर्छ। गाह्रो अफ्ठ्यारोमा अन्य देशले पनि सघाउने ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ।
भारत र नेपालको बीचमा समस्या छन्। कालापानी–लिम्पियाधुरामा विवाद छ भन्छन् मान्छेहरु। नेपालका तर्फबाट कुनै पनि विवाद छैन। आफ्नो जमिनको विवाद गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। कुनैबेला कुनै कारणले भारतको सेना त्यहाँ आएर बस्यो। तर, अहिले विश्व परिवेश परिवर्तन भएको छ। भारतले कालापानीमा सेना राखेर राज्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। एउटा समयमा उहाँहरु आउनुभयो, हाम्रो जमिनमा बस्नु भयो। अहिले उहाँहरुलाई छाडेर जानुहोस् भनेपछि उहाँहरुले विवादित भन्न थाल्नुभएको होला। तर त्यो जमिन हाम्रो हो, यसमा विवाद छैन।
हामी भन्दा धेरै ठूलो जमिन भएको मुलुक हो भारत। साथीभाइहरु रोटीबेटी भनेर जोडेको जोड्यै गर्छन्। हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध भारतसँग मात्रै होइन, संसारभर जोडिएको छ। भारतसँग संस्कार, संस्कृतिसहित धेरै कुरा साझा छन्। त्यसैले भारतले हाम्रो भूभागबाट सेनालाई हटाउने र अहिलेसम्म बस्न दिएकोमा नेपाललाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामी क्षतिपूर्ति पनि खोज्दैनौँ। हाम्रो जमिनको क्षतिपूर्ति देऊ भन्दैनौँ। उहाँहरुले हामीलाई धन्यवाद दिए, हामी पनि धन्यवाद भन्छौं।
जहाँसम्म त्रिदेशीय विन्दुको कुरा छ, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चीन जाँदा त्यहाँका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुराकानी गरेर, सीमा निर्धारण गर्ने कुरा भयो। उहाँहरुले एक प्रकारको समझदारी बनाएर आउनु भयो। त्यसैको आधारमा रेखांकन गर्ने काम भयो। तत्कालीन नेपालका राष्ट्रप्रमुख जाँदा त्यसमा सहमति भयो। अहिलेसम्म सोही सहमतिका आधारमा चलेको अवस्था छ।
संसारभर भएको अभ्यास के हो भने सीमास्तम्भ राख्दा शून्यबाट सुरु गरेर, एक, दुई, तीन, गर्दै राखिन्छ। तर नेपाल–चीन सीमा निर्धारण गर्दा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ स्तम्भ राख्दा शून्यबाट नभई एकबाट भएको छ। अहिले नम्बर एकबाट पश्चिमतर्फ शून्य राख्ने स्थान छ। त्यस समयमा चीन र भारतबीचमा भएको लडाइँ र तनावको कारणले केही स्थानमा सीमांकन पछि गर्ने भनिएको थियो।
यो त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न हामीले खुला हृदय लिएर काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पहिले हाम्रो अतिक्रमित भूभागबाट मित्रराष्ट्रका सेनालाई सम्मानपूर्वक विदाइ गर्नुपर्छ। त्यसपछि उत्तरसँग पनि बाँकी रहेको सीमांकन गर्ने। तीनै देश मिलेर त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्ने र सधैँभरीका लागि मित्रवत् ढंगमा रहने।
अहिले यो एसियाको शताब्दी हो भन्ने गरिएको छ। तर, एसियाको शताब्दी बनाउने र संसारको आकर्षण बढाउने हो भने त्यो गर्ने हामीले नै हो। मान्छेहरुले नेपाललाई त्यसै ‘हार्ट अफ एसिया’ भनेका होइनन्। त्यसअनुसार हामीले बुद्धि, विवेक र क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
लिपुलेक भारतको हो भन्ने चीनले पनि स्वीकारेको भन्ने भारतीयहरुको तर्क छ। सन् २०१५ मा तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि चीन र भारतबीच लिपुलेकको विषयमा गरिएको सम्झौताको विरोधमा दुवै देशमा कूटनीतिक नोट पठाउनु भएको थियो। लिपुलेक नेपालको हो भनेर उनीहरुलाई कसरी कन्भिन्स गराउनु हुन्छ?
हो, सन् २०१५ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा मैले दुवै देशलाई पत्र पठाएको थिएँ। चीनले यस्तो हो भने पुनर्विचार गर्न सकिने बताएको थियो। भारतले भने आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको थियो।
यही विषयलाई लिएर एक प्रकारका कथित बुद्धिजिवीहरु मेरो विरुद्धमा लागे। कथित किन भन्ने कुरा उठ्न सक्छ। विद्धानहरुको जुनसुकै लेखनी र कथनीमा इमान्दारिता हुन्छ। अनुसन्धान वा प्रतिवेदन लेखनमा इमान्दारिता भएन भने यस्तो विषय आधिकारिक मानिँदैन।
सन् २०१४ मा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि थाहा भयो, नेपाल–भारत विदेशमन्त्री आयोगको बैठक २३ वर्षसम्म भएको रहेनछ। मैले भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्रीलाई सम्पर्क गरेर नेपालमा आमन्त्रण गर्ने बताएँ। भारतमा कांग्रेस सरकार हुँदाको कुरा हो यो। त्यसबीचमा सत्ता परिवर्तन भयो र भाजपा सरकारमा आयो।
सन् २०१४ को जुलाईमा त्यो आयोगको बैठकमा भाग लिन सुष्मा स्वराज आउनु भयो। त्यस बैठकमा सीमा निर्धारणको विषयमा भारतीय पक्षबाट ९८ प्रतिशत नापनक्सा भइसकेको छ, यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरौँ भन्नु भयो। हामीले ९८ प्रतिशत भइसकेको छ भने २ प्रतिशत किन बाँकी राख्ने भन्यौँ। विवाद भएको भनेको सुस्ता र कालापानी मात्रै थियो। त्यस समयमा सीमा समस्याको समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवबाट वार्ता सुरुवात गर्ने सहमति भएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिमै हालेर त्यो सुरुवात गर्यौं। तर बैठक भएको छ कि छैन, छुट्टै विषय हो।
पछि भारत र चीनबीच एउटा व्यापारिक नाका खोल्ने कुरा आयो। हामीले तत्काल कूटनीतिक नोट पठाएर त्यो बेठिक हो भन्यौँ। त्यही समयमा एक जना मान्छेले मलाई भने, ‘मन्त्रीज्यू कालापानी त राजा महेन्द्रले सुनसँग साटेको भन्छन नि!’
मैले उहाँलाई त्यसको प्रमाण ल्याउन भनेँ। ती व्यक्ति षड्यन्त्र वा कुनै योजनाका साथ आएका थिएजस्तो लाग्यो। तर, पछि गोष्ठीतिर एक दुई जना सिटिङ मन्त्रीले नै यस्तो भने भनेर आयो। मेरो जनसम्पर्क अधिकारीलाई लगाएर कुरा स्पष्ट बनाउन लगाएको थिएँ। मैले यो कुरा सकियो भन्ने ठानेको थिएँ।
यसपटक नक्सा जारी गर्ने सिलसिला चल्दा भारतमा रहेको हाम्रो कूटनीतिक संयन्त्र पनि नचल्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्ता गर्न पहललाई भारतले बेवास्ता गर्ने बरु भारतीय सेना प्रमुखले टिप्पणी गर्ने अवस्था देखियो। म भर्खर नियुक्त भएर बसेको व्यक्ति किन बोल्नु भनेर चुप लागेको थिएँ। राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञहरु बोल्लान् भनेको, कतैबाट आवाज सुनिएन। तर यो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हुनाले मैले सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सौहार्द्रपूर्ण ढंगबाट टेबुलमा बसेर समाधान खोज्नु पर्नेमा सेनापतिलाई लगाइयो, यो एकप्रकारको थ्रेट हो भनेँ। थ्रेटबाट समस्या समाधान हुँदैन। यसले सौहार्द्रतापूर्वक निकास दिँदैन, सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन भनेँ।
मैले त्यसो भनेपछि नेपालमा आफूलाई भयंकर राष्ट्रवादी भन्ने केही विद्वानहरुले अर्को अफवाह फैलाउन थाले। मन्त्री भएका बेला हाम्रो महान राष्ट्रवादी राजालाई सुनसँग कालापानी साटेको भन्ने महेन्द्रबहादुर पाण्डे अहिले राजदूत हुने भन्दै विरोध गरेर हिँडेको पनि सुनेँ। उहाँहरु पीएचडी गरेको विद्वान हुनुहोला तर इन्टेलेक्चुअल अनेस्टी भन्ने विषय हुन्छ। मेरो कार्यकालमा आएको ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्यो। त्यसलाई कोट गर्नु पर्यो। राजा महेन्द्र मरेपनि महेन्द्र पाण्डे जिउँदै छ। यहाँ एक पटक सोधे हुन्छ नि!
जमिन साटेको हल्ला नेपालको पक्षमा आएको होइन। हेर्दा भयंकर राष्ट्रवादी नकाब देखिन्छ भित्रपट्टि उनीहरुको उद्देश्य के हो भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ।
लिम्पियाधुरा र महाकालीको विषयमा कुनै दोस्रो कुरा छैन। हामीसँग भएका प्रमाण लिएर बस्ने हो। भारतले जति ढिलो गर्यो त्यति नै फस्दै जाने हुन्छ। तथ्यहरुले पुष्टि गर्दैन। भारतले बीचमा चलखेल गर्ने प्रयास गरिरहन्छ। यताका मान्छेलाई बोल्न लगाउने, पत्रिकामा छपाउने र ‘ल हेर तिमीहरुकै मान्छेले भनेको हो’ भन्ने।
नाकाबन्दीको बेला त्यस्तै भयो। भारतले नाकाबन्दी लगायो तर नेपाली नागरिकता खल्तीमा हालेर यतैकाले हामीले लगाएका हौँ भने। तिनीहरु अहिले पनि छन्। कालापानी हामीले लिनुपर्छ भन्ने संकल्पलाई बिथोल्न कहिले अर्कोतर्फ पनि सीमा अतिक्रमण छ भन्ने, कहिले स्ट्याटसहरु लेख्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने र संसदजस्तो नेपाली जनताको सार्वभौम स्थानमा प्रस्ताव दर्ता गराउने काम भयो। यी सबैले गर्दा नागरिकता खल्तीमा हुँदैमा नेपाली हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले तिनको टाउको अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यसैले कालापानी क्षेत्रको विषयमा हामीले चिन्ता गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। त्यो जमिन हाम्रो हो। त्यो जग्गा राजा महेन्द्र भएको समयमा भारतको अतिक्रमणमा परेको हो। तर, हामीले कसैलाई गाली वा प्रशंसा गरेर केही हुँदैन। तथ्यको आधारमा हामीले जमिन फिर्ता लिने हो।
अहिले चीन र भारतबीच तनाव बढेको छ। त्यसले यो क्षेत्रमा कस्तो असर पार्ला?
चीन र भारतबीच पनि केही घटना भएका छन्। हाम्रा दुई छिमेकीबीच तनाव बढेको छ। भारत र चीन दुवैले बुझेका छन्, उनीहरु आणविक शक्तिसम्पन्न हुन्। त्यो आणविक अस्त्रले आजको विश्वमा कुनै गतिलो काम गर्दैन। त्यसलाई सिर्जनात्मक काममा लगाउने हो, मानिस मार्ने काममा लगाएर केही हुँदैन।
यो एक्काइसौँ शताब्दी भनेको ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र विवेक सिंगो मानिसको उत्थानका निमित्त सदुपयोग गर्ने युग हो। मित्रतापूर्ण ढंगबाट समस्या समाधान गर्ने हो। हामी दुवै मित्र देशहरुलाई सुझाव र सद्भावना दिन्छौँ, दुवैले शान्तिपूर्ण रुपमा टेबलमा बसेर शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गरुन्।
प्रतिक्रिया