युनिकोड
कोभिड–१९ महामारी सुरु भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वव्यापी प्राथमिकताको विषय बनेको छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, स्वास्थ्य सामग्री, आदिको महत्व बढेको छ। अर्कोतिर, लकडाउनका कारण निजी क्षेत्र संकटमा छ। निजी अस्पतालहरुले कर्मचारी धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा लकडाउनले कस्तो प्रभाव पार्दैछ? नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलका अध्यक्ष तथा निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) अध्यक्ष वसन्त चौधरीसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः
लकडाउन सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागेको छ। यो समयमा तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?
लकडाउन सुरु भएको तीन हप्तासम्म त म पूर्ण रुपमा सेल्फ क्वारन्टिनजस्तै बसें। घरबाट कतै निस्किनँ। त्यो तीन हप्ता धेरै अन्योल पनि भयो। हाम्रो लागि सबै कुरा नौला थिए। भाइरसबारे धेरैलाई थाहा थिएन। परस्परमा बाझिने कुराहरु आइरहेका थिए।जानकारहरुबाट आएका टिप्पणी पनि तर्साउने खालका थिए। चीनबाट सुरु भएको भाइरस विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रमा जसरी फैलियो, त्यसले त्रास फैलाउनु स्वभाविकै हो। यसमा पनि पारिवारिक त्रास धेरै हुँदो रहेछ। परिवारको सदस्य वा मूलीलाई केही भइहाल्यो भने भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ। हरेक घरमा यस्तो खालको मनोवैज्ञानिक त्रास थियो, अझ पनि छ। त्यसपछिका पाँच हप्ता अफिस आइरहेको छु। धेरै कुरा थाहा पनि भयो। भेटघाट कम छ तर आवश्यक पर्दा भर्चुअल मिटिङ भइरहेको छ। व्यावसायिक काम पनि भइरहेका छन्।
तपाईं साहित्यमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यो अवधिमा केही लेख्नुभयो?
हो, घर बसाइ मेरो लागि अनुपम अनुभव भयो र भइरहेको छ। यस अवधिमा मैले छोरी र नातिनी मसँगै ल्याएर राखेको छु। छोरीको विवाहको ११ वर्ष भइसकेको छ। ११ वर्षपछि पहिलो पटक यति लामो समय छोरी र नातिनीसँग बिताउने संयोग जुरेको छ। त्यसैले असाध्यै ‘हार्ट वार्मिङ’ अनुभव भइरहेको छ।
साथमा लेखन कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छु। धेरै दिनदेखि बाँकी रहेको हिन्दी कविता थियो, त्यसलाई मोटामोटी रुपमा सकें।केही छोटा कथा पनि लेख्न भ्याएको छु। कोरोनालाई नै लिएर लेखेको एउटा गीत जेम्स प्रधान र राज सागरले छुट्टाछुट्टै कम्पोज गरेर आइसकेको छ। एउटा अर्को न्ह्यू बज्रचार्यले कम्पोज गरिरहनु भएको छ। यो आठ हप्ता सिर्जनात्मक हिसाबले अत्यन्तै फलदायी भएको छ।
तपाईं एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष पनि हुुनुहुन्छ। लकडाउनको यो समयमा निजी अस्पतालहरु कसरी चलिरहेका छन्?
सुरुमा निजी अस्पताललाई धेरै गाह्रो थियो। कोरोनाबारे चिकित्सकहरुलाई नै धेरै कम जानकारी थियो। यस्तो भयावह महामारीसँग जुध्न आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरुको पनि अभाव थियो। सरकारसँग पनि त्यो बेला सामग्री कम थियो। संयोगले नर्भिकले केही स्वास्थ्य सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नर्भिक केही हदसम्म सुरक्षित ठानेर बसेको थियो। आवश्यक ‘प्रोटेक्टिभ गियर’ हामीसँग छ। डाक्टरहरु र प्रविधिका हिसाबले हामी पूर्ण छौं। जस्तोसुकै चुनौती आइपरे पनि हामी सामना गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास थियो।
देशलाई समस्या पर्दा निजी अस्पताल तयार भएनन् भन्ने जन गुनासो छ। अझ बिरामी नै फिर्ता गरेको समेत देखियो। निजी अस्पतालबाट किन यस्तो व्यवहार भएको होला?
मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै जाँदा निजी अस्पतालले बिरामीहरुलाई फिर्ता पठायो भन्ने व्यापक जनगुनासो आयो। अफिनको तर्फबाट हामीले अनुगमन पनि गर्यौँ। केही ठाउँमा त्यस्ता क्रियाकलाप भएका रहेछन्। त्यो किन भएको रहेछ भनेर बुझ्दै जाँदा एउटै कारण व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध नहुँदा त्रास उत्पन्न भएको रहेछ। डाक्टर, व्यवस्थापक साथीहरुले पनि कम जानकारीका कारण यो समस्यालाई अलि विकराल रुपमा लिनुभयो। यो परिस्थितिसँग परिचित हुँदै जाँदा पछिल्ला ४/६ हप्तादेखि त्यस्ता घटना भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अपवाद हुन्छन्। अफिनले नेपाल सरकारसँग त्यस्तालाई कारबाही पनि हुनुपर्छ भनेर अपिल गर्छ, ताकि अरुहरुले नसिहत प्राप्त गरुन्।
जब उच्चस्तरीय समन्वय समिति बन्यो, त्यस मातहत रहेर राष्ट्रव्यापी रुपमा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्नेबारे गृहकार्य भएको थियो। स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ। अफिनको अध्यक्षको हैसियतमा त्यो समितिमा म पनि छु। यसका धेरै बैठक बसेका छन्। पहिलो बैठकबाट हाम्रो सहमति के भएको थियो भने अब सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताल भन्ने ‘टर्म’ प्रयोग नगरौं।
अहिलेको बेला सरकारी अस्पताल को हो र निजी अस्पताल को हो भन्ने कुरा गौण हो। यतिबेला स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रमुख कुरा हो। निजी क्षेत्रको अस्पताल पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हो। त्यसैले यसले सरकारी नीति निर्देशनअनुसार काम गरेको हुन्छ र गर्छ पनि। सहमतिअनुसार अगाडि बढिरहेका थियौं। सरकारले पनि पहिलो चरण फिवर क्लिनिक चलाउन निजी अस्पताललाई जिम्मा दियो। त्यही क्रममा केही ठाउँमा बिरामी फर्काइएका समस्या आएका हुन्। अहिले सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताल भन्ने छुट्टाछुट्टै छैन। भावनात्मक रुपमा पनि एकै भएर गएका छौं। निजी क्षेत्रले बेग्लै तरिकाले पनि सेवा दिइरहेको छ। चैत महिनामा सरकारले निजी अस्पताललाई सबै बिरामीको बिलमा २० प्रतिशत छुट गर्न निर्देशन दियो। सबै निजी अस्पतालले त्यसलाई आत्मसात गर्दै सुविधा उपलब्ध गराएका छन्।
सरकारले निजी अस्पतालहरुले सशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने भनेको छ। निजी अस्पतालले सर्वसाधारणलाई सहज हुनेगरी यो सेवा दिन सक्छन्?
हामीले पहिलेदेखि नै सरकारसँग पीसीआर परीक्षण गर्न निजी अस्पताललाई दिन माग गर्दै आएका छौं। अहिले निजी अस्पतालले आफ्ना बिरामीको पीसीआर गर्न सरकारी अस्पतालमा पठाइरहेका छन्। यसो गर्दा निजी क्षेत्रको काम सरकारीले गर्नु पर्छ, जसले सरकारी अस्पतालको क्षमता अलिकति ह्रास हुन्छ। निजी अस्पतालले यी काम गर्न पाएको भए सरकारले अझ बढी ‘ट्रेसिङ’ गर्न सक्थ्यो।
अहिले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्न दिने भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने के हो भने सरकारले जहाँ पीसीआर परीक्षणको सुविधा छ, त्यहाँ आफ्नो पूर्वाधारअनुसार शुल्क लिन सक्ने भनेको छ। त्यो भनेको कहीँ पोर्टेबल पीसीआरले सेवा दिइरहेका छन् भने कहीँ लेबल टुको मलिक्युलर ल्याब छन्। मलिक्युलर ल्याब भएको ठाउँमा पीसीआर परीक्षण महंगो हुन्छ। पोर्टेबल पीसीआरको रिएजेन्ट सस्तो हुन्छ। सरकारले जुन किसिमको सुविधा दिन्छौ, त्यसैअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नू भनेको छ।
निजी अस्पतालमा अहिले पनि लेबल टुको पीसीआर परीक्षण सुविधा छ। एउटा मेडिसिटीसँग छ, अर्को इन्टरपेड नेपाल भन्ने ल्याबसँग छ। तिनीहरुलाई सरकारले सुविधा दिन बाँकी छ। उनीहरुले सञ्चालन स्वीकृतिको लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्। केही अस्पताल पीसीआर परीक्षणको पूर्वाधार जोड्न तयार भएर बसेका छन्। लेबल टुको पीसीआर ल्याब जोड्न हप्ता दिनभन्दा धेरै लाग्दैन। पोर्टेवल त आजको भोलि चलाउन सकिन्छ।
ध्यान दिनु पर्ने कुुरा के हो भने सेन्ट्रल ल्याबले तोकिदिएको प्रोटोकलअनुसार चल्न सक्नुपर्छ। त्यही विधि अपनाउने, रेकर्ड राख्ने, गोपनीयता अपनाउने, अनलाइन रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका सबै प्रक्रिया अपनाउन सक्नुपर्छ। नर्भिकमा पनि परीक्षणको स्वीकृति पाऊँ भनेर मन्त्रालयको बैठकमा पटक पटक यो विषय उठाएको छु। सरकारको सोच के थियो भने यो परीक्षण सधैँ गर्ने होइन, केही समयको लागि निजीले के गर्लान् र भन्ने थियो। तर, सबै कुरालाई निजी अस्पतालले नाफाको दृष्टिकोणले हेर्दैनन्। पक्कै पनि मानवीय दृष्टिकोणले पनि सञ्चालन हुन्छन्।
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री र आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ?
कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिले मुलुकभर बेड संख्या २७ हजार छन्। त्यसमध्ये करिब १० हजार सरकारी अस्पतालमा छन् भने १७ हजार निजी अस्पतालमा छन्। सरकारीमा आईसीयू, सीसीयूजस्ता ५ सय क्रिटिकल केयर बेड छन् भने निजी अस्पतालसँग साढे ८ सय छन्। झन्डै ४ सय वटा भेन्टिलेटर निजी अस्पतालमा छन्।
मेरो विचारमा अहिले देशभरमा २ हजारभन्दा धेरै आइसोलेसन बेड बनाइएको छ। कोभिड–१९ आइसकेपछि मैले नर्भिकमा तुरुन्तै बनाएँ। १५ बेडको छुट्टै वार्ड नै बनाएको छु। अरु अस्पतालले पनि भएको बेडलाई छुट्याएर आइसोलेसन बेड बनाएका छन्।
अहिले निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप कस्तो छ? कसरी चलिरहेका छन्?
सबैतिर बिरामीको चाप कम भएको छ। वैशाखको दोस्रो हप्तासम्म त काम १० प्रतिशतमा झरेको थियो। ओपीडी बन्द थिए। अहिले केही सुधार भएको छ। मान्छेहरुमा त्रास पनि कम हुँदै गएको छ। ओपीडी खुल्न थालेका छन्। गतिविधि केही बढेको छ। तैपनि अहिले भइरहेको कामले कुनै पनि अस्पतालको खर्च धान्ने अवस्था छैन।
चैत र वैशाख महिनाको सुविधा सबैले दिएका छन्। गाह्रोसाह्रो भए पनि अहिलेसम्म सबै अस्पतालले कर्मचारी हटाएका छैनन्। थेगेर बसेका छन्। तर, यसले लामो समय निरन्तरता पाउन सक्दैन। अझै एकदुई महिना यसैगरी गयो भने अस्पतालहरुमा ठूलो समस्या आउँछ र तलब पनि खुवाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। यो सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। अस्पताल चलाउनै नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो सरकार र सर्वसाधारण सबैका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग पनि दुई तीन चरणमा कुरा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पनि हाम्रा जायज कुरा राखेका छौं।
अहिले सरकारले नयाँ आइसोलेसन तयार गर्दैछ। अस्पतालमा काम बढाउँदै छ भने त्यसको लागि स्रोत साधन र मानवशक्ति चाहिन्छ। तुरुन्तै नयाँ मान्छे लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले निजी अस्पतालमा काम नभएर फाल्टु भएका कर्मचारी छन्, तिनलाई सरकारले लिएर काम लगाए हुन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ। यसले गर्दा सरकारले क्षमतावान मानव स्रोत पाउँछ भने निजी अस्पताललाई पनि भार कम हुन्छ। व्यवहारिक समस्याले गर्दा सरकारले निर्णय लिन सकेको छैन।
निजी अस्पतालमा अहिले कति कर्मचारी छन्? त्यसमध्ये कतिलाई रोजागरीको समस्या पर्न सक्छ?
अफिनले लगत राखेअनुसार ३ सय ६७ वटा निजी अस्पतालमा झन्डै ६५ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। १० हजार डाक्टर छन्। अहिले भइरहेको कामलाई हेर्ने हो भने त्यसमध्ये आधा पनि आवश्यक छैन। काठमाडौँमा केही काम देखिएला तर उपत्यका बाहिरको अवस्था निकै दुःखदायी छ। अहिले मानवीय हिसाबले शुल्क बढाउन पनि मिल्दैन। हामीले अफिनको तर्फबाट कडा रुपमा निर्देशन जारी गरेका छौं, यो बेला कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो शुल्क बढाउन पाउँदैन। यसमा हामी सचेत पनि छौं र अनुगमन पनि गरिरहेका छौं।
चाहिएको भन्दा धेरै जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि हामीलाई ठूलो चुनौती छ। सामान्यतया एक राम्रो निजी अस्पतालमा एक बेडबराबर औसतमा तीन जना स्टाफ चाहिन्छ तर नेपालमा अहिले त्यो औसत साढे चार छ। दुईतीन सय बेड भएका ठुल्ठूला अस्पतालले १५ सयसम्म जनशक्ति राखेका छन्। नर्भिककै कुरा गर्नुहुन्छ भने १ सय ४० बेड सञ्चालन गरिरहेका छौं र ८ सय ८६ जना कर्मचारी छन्। निजी अस्पतालले धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्। लकडाउन यस्तै गयो भने निजी अस्पतालका आधा जनशक्तिलाई असर गर्छ।
लकडाउन लम्बिरहँदा पनि संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ?
हाम्रो परीक्षण र ट्रेसिङको दायरा बढाउनु पर्ने थियो। हामीसँग भएको पूर्वाधार, जनशक्तिका कारण सक्नेजति काम भएको छ। यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका मान्छेलाई तारिफ नै गर्नुपर्छ। सिमित साधनस्रोतका बाबजूद काम भइरहेको छ। जनसंख्याको आधारमा अन्य देशले गरेको परीक्षण र कम्युनिटी ट्रेसिङसँग तुलना गर्दा हाम्रो देशले पनि धेरै राम्रो गरेको छ। भलै हामीले आरडीटी बढी र पीसीआर कम गर्यौँ। पीसीआरको सुविधा सुरुदेखि थिएन।
अहिले जसरी रफ्तारले बढेको छ, त्यसअनुसार परीक्षण बढ्छ र त्यसअनुसार संक्रमण केस पनि आउँछ। एक पटक तर्साउने खालको संख्या पनि आउँछ। एक पटक संक्रमितको संख्या ५ हजार पुग्छ भन्ने आकलन उच्चस्तरीय समितिमा अनौपचारिक रुपमा भएको छ। त्यो भन्दैमा हामी तर्सिनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। होमवर्क गर्न केही ‘फिगर’ त चाहिन्छ। होमवर्क गर्न त्यो ‘फिगर’लाई मानेर गरिएको छ। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यही स्तरको तयारी गर्न सुझाव पनि दिएका छौँ। सरकारले जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि सबै तरिकाले त्यसलाई काबुमा ल्याउन सक्छौं भन्ने दृढसंकल्प गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार तयारी पनि गर्नुपर्छ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलक्षित थुप्रै कार्यक्रम छन्। यसले कोरोना संकटले पारेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सक्ला?
नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कुराहरु पनि छन्। तर, निजी क्षेत्रलाई कतै पनि समेट्न सकेन। दुःखदायी कुरा के छ भने नेपालमा उद्योगलाई शैक्षिक, जलस्रोत, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेको छ तर स्वास्थ्य सेवालाई अन्य भन्ने शीर्षकमा राखेको छ। जहाँ दुई दर्जनजतिको समूह छ। स्वास्थ्य सेवाले कतै पनि सेवा उद्योगमा ठाउँ पाउन सकेको छैन। हाम्रो स्थान के हो? त्यो स्पष्ट पारिदेऊ भनेका छौं।
नयाँ बजेटको लागि सरकारसँग राखेको सुझावमा पनि यो कुरा भनेका छौं। हामी को हौं त? हामी सेवाभित्रको स्वास्थ्य उद्योग हो कि होइन भन्ने स्पष्ट पारिदिनुपर्यो। स्वस्थ्य क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नखोजेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। जब कि एक खर्बभन्दा धेरै लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ। हामीले उद्योगको रुपमा पाउनु पर्ने सुविधाहरु पाउन सकेका छैनौं। सबैभन्दा धेरै आय कर निजी अस्पताललाई नै छ। बिजुलीको दर सबैभन्दा धेरै हामीले नै तिर्नुपरेको छ।
कोरोना संकट अझै लम्बिने देखिन्छ। यसबाट उत्पन्न चुनौतीलाई पार लगाउन सरकारले आवश्यक काम गर्न सकेको छ कि छैन?
सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबीच जुन पर्खाल बनाइएको छ, त्यही नै हाम्रो असन्तुष्टि हो। अस्पतालको स्वामित्व सरकारको हो कि निजीको हो भन्ने सवाल होला तर उसले दिइरहेको सेवा त आम जनतालाई हो नि। सरकारी अस्पताललाई एक किसिमको नियम र निजी अस्पताललाई अर्को किसिमको नियम लागू हुन्छ।
एउटा बडो नमिल्ने नियम निजी अस्पतालमाथि लगाइएको छ। १० प्रतिशत सेवा निशुल्क दिनुपर्ने। मानवीय सेवाका रुपमा त्यो ठिक छ, हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं र दिइरहेका पनि छौं। तर हाम्रो प्रश्न के हो भने होटल, हवाई यातायात, स्कुल पनि सेवा उद्योग हुन्। यिनीहरुले १० प्रतिशत छुट दिनु नपर्ने? किन त? यसैबाट सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ।
तपाईंको अन्य उद्योग–व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ?
पूर्व सुनसरीको दुहवीमा रहेको बिस्कुट उद्योग बन्द छ। मैदा उद्योग पनि बन्द छ। हेटौंडामा रहको डेरी उद्योग २५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको छ। बजार बन्द भएपछि कसरी उद्योग चल्न सक्छन् र! बजार नै नभएपछि मैदा उद्योग पनि चल्न सकेको छैन।
उद्योग व्यवसायमा ठूलो संकट छ। यसको पुनरुत्थान गर्न सरकारले कस्तो प्याकेज ल्याउनुपर्छ?
भारतले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को दश प्रतिशत बराबरको विशेष प्याकेज ल्यायो। नेपालले पनि कम्तीमा जीडीपीको ५ प्रतिशतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। सरकारको एक पटकको लगानी हुन्छ तर यसको प्रतिफल सरकारले सधैँभरी पाइरहने हो।
उद्योग व्यवसाय सुकेर मरेर गयो भने त राजश्व कहाँबाट आउँछ? राजश्व नै बन्द हुन्छ। तर, सरकारको तर्क पैसा नै नभएपछि कहाँबाट गर्ने भन्ने छ। सरकारले अहिले सबैलाई नगद दिनुपर्ने होइन। सेवा, विद्युत, ब्याज दर, जस्ता विषयमा सरकारले अझ धेरै गर्न सक्छ। त्यो रुपबाट सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन। बजेटलाई कुर्नु भएको हो कि!
सरकारले कोरोना कोष घोषणा गर्नासाथ तपाईंले सहयोग घोषणा गर्नु भएको थियो। कति र कस्तो खालको सहयोग गर्नु भयो?
सरकारले कोरोना कोष घोषणा गरेको राति नै मैले एक करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थिएँ। त्यसरी सहयोग घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति नै मै हुँ। त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ नगद र ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य तथा अन्य सामग्री थिए।
यसको राम्रो पक्ष के थियो भने व्यापारीहरुमा चन्दा र सहयोग दिने एउटा प्रतिस्पर्धा छ। यसले यति दियो भनेपछि अर्कोले पनि त्यसैअनुसार दिन थाल्छ। सुरुवात गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि आएका सबै रकम एक करोड हाराहारीका छन्। कोषमा अहिलेसम्म २ अर्बभन्दा धेरै जम्मा भइसकेको छ। त्यो कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जनताले थाहा पाएमा अझ राम्रो हुन्थ्यो। जम्मा भएको थाहा हुन्छ तर खर्च कसरी भयो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले, धेरै साथीहरुको राय नगद भन्दा सामान नै दिऊँ भन्ने थियो।
प्रतिक्रिया