सरकारमा जान्छौँ, कृषि र उद्योग मन्त्रालय प्राथमिकतामा छन् : सीके राउत (अन्तर्वार्ता)

बिहीबार भक्तपुरस्थित नयाँ बस्तीमा रहेको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुग्दा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउत निकै व्यस्त भेटिए। ३ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार जाने तयारीमा कालो सुटमा सजिएका उनी हामीसँग केहीबेर मात्र कुरा गर्न तयार भए।

भर्खरै सकिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावबाट जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बनेपछि सो पार्टीका अध्यक्ष राउत राजनीतिक भेटवार्ताका लागि मंगलबार काठमाडौैं आएका हुन्। मधेशमा खासगरी यो चुनावबाट उदाएको जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय राजधानीमा राख्नुको कारण यस्तै राजनीतिक भेटवार्ताका लागि रहेको उनले नेपालखबरसँग बताए। 

पहिलो पटक सहभागी चुनावबाटै आफ्नो दललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सफल भएका राउतलाई गठबन्धनमा सामेल गराएर बहुमत पुर्याउने कसरत प्रधानमन्त्री देउवाले गरिरहेका छन्। 

मधेशका जिल्लाहरुमा केही वर्ष सशस्त्र समूहमार्फत भूमिगत राजनीति गरेर मूलधारमा आएका राउतसँग चुनावको जित र आगामी यात्राबारे नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

भर्खरै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईंहरुको सैद्धान्तिक अडानबारे धेरैलाई जानकारी छैन। कार्यालयको बोर्डमा जनसम्प्रभूता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद लेख्नुभएको रहेछ। यो भनेको के हो?
यो भनेको हाम्रो जनमत पार्टीको चार वटा सैद्धान्तिक आधार स्तम्भ हुन्। जनसम्प्रभुता भन्नाले हामी जनता राज ल्याउने भन्छौं। संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने भनेर लेखिए पनि वास्तविक अर्थमा जनतामा सार्वभौमसत्ता छैन। २/४ जना नेताले जे भन्छन् त्यही लागू हुन्छ। उनीहरुले भनेको कुरा पारित हुन्छ, ऐन बन्छ र लागू पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले साँचो अर्थमा निर्णायक शक्ति जनता हुनुपर्छ भनेर जनसम्प्रभूता भनेका हौं।

दोस्रो, लोकतन्त्र सबैले भन्छन् तर, हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्र होइन कि कार्यान्वयन गर्नेगरी, स्थानीय तहदेखि माथि प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्छौं। यसको विस्तारित स्वरुप, राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारिणी र प्रदेशको पनि प्रमुख कार्यकारी अहिले मुख्यमन्त्री भनौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्छौँ हामी।

लोकतन्त्रमा तीन वटा पक्ष– प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, डिजिटल लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र। यी तीन वटैमा हामी विश्वास गर्छौँ। 

त्यस्तै, सामाजिक न्यायका कुरामा हाम्रो समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भएको हुनाले यहाँ विभिन्न जातजाति, वर्ग अनुसार ठूलो विभेद छ। सामाजिक अन्यायहरु भइराखेका छन्। त्यसलाई हटाएर सामाजिक न्याय कायम होस्, समतामूलक समाज निर्माण होस् भनेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छौँ।

र, समाजवादमा हामीले सामुदायिक समाजवादको सिद्धान्त अंगीकार गरेका छौँ। त्यो हामीले नै प्रतिपादन गरेका हौँ। हाम्रो संविधानले पनि समाजवादतर्फ उन्मुख देश नै भनेको छ। तर कस्तो देखियो भने, बहुमत ल्याउने, दुईतिहाइ ल्याउने, देशै कब्जा गर्ने अनि मात्र समाजवाद ल्याउने मानसिकता भयो। 

देशमा संघीयता आइसकेपछि, स्थानीय तहमा पनि उपयुक्त किसिमका अधिकारहरु गइसकेपछि पुरै देशमा समाजवाद लागू गर्न विजय हासिल गर्नुपर्छ, दुई तिहाइ ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। सामुदायिक स्तरमा पनि समाजवाद ल्याउन सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा हो। समाजवादका जुन फ्याक्टर छन्– शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर सामुदायिक समाजवादको अवधारणा आएको हो।

तपाईं हालै सप्तरीबाट निर्वाचित हुनुभयो। लामो समय मधेशको राजनीतिमा वर्चश्व कायम गरेका उपेन्द्र यादवलाई हराउनुभयो। मधेशको राजनीतिमा तपाईंको जितको अर्थ के छ?
सप्तरीका जनतालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। देशभरिकै लागि सकारात्मक सन्देश त्यहाँका जनताले दिएका छन्। यो सन्देश बहुआयामिक छ। धेरै दिशामा यसले प्रभाव पार्छ।

अहिलेसम्म कस्तो भाष्य सिर्जना भएको थियो भन्दा ठूला पार्टीका अध्यक्षहरुले त जित्छन् नै, जोसँग पैसा हुन्छ, त्यसले जित्छ, जोसँग जातीय वर्चस्व हुन्छ त्यसले जित्छ। जोसँग सत्ता, प्रहरी प्रशासनमा पहुँच छ, त्यसले धाँधली गरेर वा बाकस साटेर भए पनि जित्छ भन्ने निराशाजनक भाष्यहरु थिए, त्यो समग्रलाई चिर्ने काम सप्तरी २ को निर्वाचन परिणामले गरेको छ।

सप्तरीका जनता परिवर्तनकारी, अग्रणी छन्, २००७ सालदेखि नै। यसपालि पनि त्यहाँका जनताले पुराना, पटकपटक मौका दिएका दललाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँलाई मौका दिने आँट गर्नुभयो।

नयाँमा धेरै नयाँ थिए, तर हामीलाई रोज्नुको कारण हामीले गरेको एक दशकको संघर्षको मूल्यांकन हो। 

त्यहाँको जनताको प्रधान दुश्मन के भयो भन्दा अझै पनि त्यहाँ लोकतन्त्र विकास भएकै छैन। जनताको जीवनस्तर नै माथि उठेको छैन। यही हो।

जनताको मन जित्न ११ वर्ष लाग्यो? 
हो, ११ वर्ष लाग्यो। त्यसका कारणहरु पनि थिए, किनभने हामी चुनावमा गएकै थिएनौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश लडेको प्रथम निर्वाचन नै हो यो। 

तपाईंहरुले उठाएको एजेन्डा मधेश आन्दोलनपछि उदाएका, स्थापित भएका मधेशी दलले उठाएको एजेन्डाभन्दा के फरक छ?
फरक छ। धेरै फरक छ। उहाँहरु परम्परागत मोडेलमा विश्वास गर्नुहुन्छ। अहिले सिद्धान्तविहीन राजनीतिमा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दा पनि भयो। 

अहिले पनि आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्नुहुन्छ, तर, गठबन्धन निर्माण गर्दा जसले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्छ, उसैसँग गर्नुहुन्छ। आफूलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्नुहुन्छ, तर जसले लोकतन्त्र चाहिँदै चाहिँदैन, सामन्तवाद नै ठिक छ वा अन्य पुरानै कुरा ठीक छ भन्छ, उहीसँग मिल्नुहुन्छ भने जनताले के बुझ्ने? तपाईंलाई संघीयता पक्षधर भनेर बुझ्ने कि संघीयता खारेजीको पक्षधर भनेर बुझ्ने? प्रश्न यो हो।

त्यही भएर परीक्षण भइसकेका, पटकपटक असफल सावित भइसकेका शक्तिहरुको तुलनामा हामी बिल्कुल पृथक छौँ। हामीले सेवा प्रवाहमा मुख्य जोड दिएका छौँ। भन्न त अरुले पनि भन्लान् तर प्राथमिकतामा राख्दैनन्। अरुले सत्तामा संकट पर्यो भने लोकतन्त्रमाथि खतरा पर्यो वा सामन्तवाद हावी भयो, प्रतिगामी तत्वहरु सलबलाए भनेर जनतासँग बार्गेनिङ गरे। तर, त्यो बीचमा जनताले शिक्षा पायो कि पाएन, रोजगारी पायो कि पाएन, स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ भनेर नेताहरुले सोधेनन्। सरोकारको विषय बनेन।

त्यही भएर जनमत पार्टी सेवा प्रवाह र सुशासनको एजेन्डालाई मूलरुपमा उठाएर अघि बढेको छ। यसलाई सर्भिस डेलिभरी भनौं। सेवाप्रवाह जनतातिर हुनुपर्छ। सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने र कर्मचारीतन्त्र अन्त्य गर्ने। यी मुद्दा अरु स्थापित पार्टीले उठाउनै सकेनन्।

भिडिओः विशाल कार्की

कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो?
अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले हुँदैन। यसको अन्त्य गरेर जनता राज अर्थात्, जनमुखी प्रणाली ल्याउने हो। अहिले त कर्मचारीले एउटा फाइल दसतिर घुमाइरहेका हुन्छन्। कर्मचारीले जे भन्छ, त्यही हावी हुन्छ। यसको खारेजी गरेर जनता लक्षित प्रणाली बनाउने भनेको हो।

सानोभन्दा सानो कर्मचारी जनतामाथि यसरी हावी हुन्छन् कि उनीहरुलाई लाग्छ हामी छोटे राजा हौँ, हामीले जे भन्छौँ, त्यही हुन्छ। एउटा सानोभन्दा सानो काम– नागरिकता, पासपोर्ट बनाउन वा जन्मदर्ता निकाल्न पनि उनीहरु यति हावी भइदिन्छन्, कि त्यहाँ सेवा हराउँछ। त्यही भएर त्यहाँ कर्मचारी हावी हुनुभएन। एकदम गतिलो व्यवस्था हुनुपर्यो, जसले जनतालाई सेवा दिन सकोस्।

एउटा सांसदले यी सबै काम गर्न सक्छ त? 
संसदलाई बहस गर्ने थलोका रुपमा मात्र लिइयो। यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि पुरै देशको बजेट पारित हुने ठाउँ पनि संसद हो। नीतिनियम मात्र निर्धारण हुँदैन, बजेट र कार्यक्रम पारित पनि त्यहीँबाट हुन्छ।

त्यही भएर बहस गर्ने, ऐन बनाउने थलोका रुपमा मात्र लिनुभएन, बरु बहस भएपछि सार्थक रुपमा नीति र कार्यक्रममा ढाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। सोही अनुरुप बजेट ल्याएर पारित गर्ने। अहिले त बजेट ल्याउँदा सबैले ताली पिटेर पारित गरिदिन्छ, के लेखेको छ थाहा नै छैन। आफ्नो तलब बढ्यो कि बढेन मात्र हेर्छन्, अरु हेर्दैनन्। त्यो होइन।

यदि वर्षभरि छलफल भएको छ भने, त्यो छलफललाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो। अनि संसद् भनेको कार्यान्वयन गर्ने थलोमा परिणत होस्, परिणाममुखी पनि होस्, जनतालाई डेलिभर गर्नसक्ने संसद् बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

त्यो सम्भव छ। अब अहिले नयाँ पात्रहरु पनि आएका छन्। युवाशक्ति आएको छ। र, निर्णायक रुपमा उपस्थिति जनाउनसक्ने शक्ति गोलबन्द हुनसक्यो भने त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। त्यही भएर त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ।

नेपालमा कुनै नयाँ दल चुनावमा जाँदा जनताले अनुमोदन गर्ने तर उसले पनि डेलिभर गर्न नसक्दा कमजोर हुँदै जाने इतिहास छ, ०६२/६३ देखि। त्यसलाई हेरिराख्नुभएको होला नि?
हो, यसमा धेरै सत्यता छ। तर, त्यहाँ त्रुटि राजनीतिक दलका पात्रहरुको पनि छ। जुन राजनीतिक दलहरुलाई जनताले समर्थन दिए, भरोसा गरे, उनीहरुले डेलिभर पनि त गर्नसक्नुपर्यो। यो एउटा कार्यकालको मात्र कुरा होइन। पटकपटक मौका दिँदा पनि त्यो डेलिभर गर्न नसक्दाखेरी त ती पात्रहरु वास्तवमा फेरिनुपर्छ, पार्टीहरु फेरिनुपर्छ। त्यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। त्यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन।

राम्रो काम गर्दैगर्दा कुनै पार्टीलाई क्षयीकरण गर्ने काम कहिँ कतैबाट भएको छ भने, त्यो चिन्ताको विषय हुन्थ्यो। जसले डेलिभर नै गर्न सक्तैनन्, दुई तिहाइ बहुमत दिँदा पनि गर्न सकेनन्, त्यस्ता पात्रहरुको क्षयीकरण हुँदा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। यो सकारात्मक विषय हो कि नयाँ पात्रहरु उदाए, युवाहरु आए, कमसेकम परीक्षण त हुन्छ। त्यति मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।

नयाँ पार्टीहरुलाई स्थापित हुन विभिन्न शक्ति केन्द्रले सहयोग, लगानी पनि गर्छन् भन्ने कुरा साँचो हो? 
होइन, नयाँ पात्रहरुलाई हौसला दिनु त राम्रो हो भन्छु म। सुरुमा त्यसो गरिदिँदा मनोबल बढ्छ। एउटा खेलाडीको पनि मनोबल बढ्छ भने यो त राजनीति हो। नयाँ पात्रहरुको हकमा त्यसो हुँदा अन्यथा मान्नु हुँदैन।

त्यस्ता शक्तिहरु तपाईंहरुलाई अगाडि बढ्नुपर्यो, हामी सघाउँछौँ भनेर आएका छन्?
हामीसँग आएनन्, किनभने हामी कहिल्यै पनि शक्तिमा पुगेका थिएनौँ। र, शक्तिमा नपुगेपछि रुचि हुने भएन। यहाँ गठबन्धन ठुल्ठूला शक्तिबीच भयो। यिनीहरुले समेत हामीलाई गन्दै गन्दैनथे। यो सार्वजनिक रुपमा अवगत भएकै कुरा हो। त्यही भएर पनि किसान आन्दोलनका माग सम्बोधन भएनन्। ठोस् रुपमा वार्ता पनि हुन सकेन। हामीसँग कोही शक्ति केन्द्र सम्पर्कमै रहेनन्। अहिलेसम्म पनि छैनन्। अब आगामी दिनमा के हुन्छ, थाहा छैन। 

तपाईंहरु संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेकोले आफूले उठाएका माग कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारमा जानुपर्छ होला। सरकारमा जाने विषयमा भइरहेका छलफल कहाँ पुगे? 
सम्भावना सरकारमा जान्छौँ। हामीले जुन मुद्दाहरु लिएका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता कताबाट जाहेर हुन्छ, त्यो हेर्छौं। सैद्धान्तिक रुपमा पनि धेरै फरक हुनुभएन। त्यस्तो गठबन्धनसँग सहकार्य हुनसक्छ। किसान आन्दोलनको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गठबन्धनलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ। 

सरकारमा जान सकिन्छ। नजाने भनेका छैनौं। किनभने सरकारमा गएर नै मागहरु पुरा गर्ने हो। बाहिर बसेर पनि सरकारलाई अनुरोध नै गर्ने हो। भनेपछि त्यस ठाउँमा आफैँ किन नपुग्ने त! 

विमलेन्द्र निधिसँगको छलफलको निष्कर्ष के थियो? 
त्यही सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। हामीले सकारात्मक छौँ भन्यौँ।

सरकारमा जाँदा यहाँको प्राथमिकतामा कुन मन्त्रालय पर्छ? 
हामीले जुन मुद्दा उठाएका छौँ– किसान आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने खालको, त्यो भनेको कृषि मन्त्रालय। अर्काे प्राथमिकता रोजगारीको हो। नेपालमा अहिलेसम्म रोजगारीको सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ। कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै मन्त्रालयले काम गर्छ भने त्यो पनि हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ।

एउटा कृषि क्रान्तिसँग जोडिने कृषि मन्त्रालय भयो। अर्काे उद्योग वाणिज्य भन्दा पनि हुन्छ। उद्योगहरु खोलेपछि न रोजगारी सिर्जना हुन्छन्। यदि उद्योगमा केही गर्न सक्ने ठाउँ छ भने। खाली पद ओगट्ने भए त केही मतलवै भएन। केही गर्न सक्ने ठाउँ वास्तवमै छ र गर्न दिने माहौल छ भने एउटा उद्योग र अर्काे कृषि हो।

तपाईं कति वर्ष देश बाहिर बस्नुभयो?
म दुई वर्ष अमेरिका बसेको हो। पढ्ने क्रममा तीनवर्ष जापान र चार वर्ष बेलायत अनि त्यसपछि अमेरिकामा दुई वर्ष काम गरेँ। जम्मा नौ वर्ष बाहिर बसेँ।

तपाईं त विकसित देशहरूमा बसेर फर्कनु भयो। नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले आधारभूत रुपमा त्यसको अपनत्व महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। यसको कारण के होला?
यसमा के भयो भन्दा एउटा त चेतनाको वास्तविक स्तर पुगेन। पुरानै पात्रले गल्ती गरिराख्दा पनि त्यसैलाई निर्वाचित गरिराख्छन्– चेतना र हिम्मतको अभाव भयो। र, नेतृत्व पंक्तिबाट प्रतिबद्धताको अभाव। त्यसले गर्दा उनीहरु राजनीतिक आन्दोलनमा धेरै समय अल्झिरहे। यो गरेपछि ठीक होला कि त्यो गरे ठीक होला कि भन्ने मात्र भयो। ट्रायलमा मात्र समय गयो।

विकासका लागि अरु देशका उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्था प्रायः बाधक बन्दैन। अब त्यसो त भन्न नहुने हो तर, राजतन्त्र भएकै ठाउँमा पनि विकास भएकै छ। अन्य गणतन्त्र भएको देशमा पनि विकास भएकै छ। नेताहरुमा विकासै गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता भइदियो भने हुन्थ्यो।

नेपालको यस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति छ, यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। तर, साँच्चै मानेमा नेपाल बढी विकसित भइदियो भने यहाँ भूराजनीतिक कारणले खतरा हुने भएकोले पनि नेपाल यथास्थितिमा रहन बाध्य भएको हो।

विकसित देशहरू देखेर पनि नेपाललाई विकास गर्ने एउटा मोडल तपाईंले कोर्नु भएको होला। तर, लामो समय देश नै टुक्र्याउने भन्दै हिंड्नु भयो। देश विखण्डनको भावना चाहिँ कसरी आयो?
छोटोमा भन्दा यो चैँ जनताप्रति अगाध माया भएर आयो। अगाध माया भएपछि कुनै पनि बेला चरम रुपमा आफू जान सक्ने भएको हुनाले त्यो आयो। अब पार्टी बन्दा नै त्यो धारणा बदलिसक्यो। म पार्टी बनाउँदै म मूलधारमा आइसकेँ। अहिले विजय प्राप्त भएको, जनमत प्राप्त भएको छ।

अन्तिममा, तपाईं शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सम्झौता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। अबको सहकार्य ओलीसँग सजिलो होला कि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनसँग?
हामीसँग खासै सहकार्यको अनुभव छैन। त्यसबेला सम्झौता मात्र भएको हो, सहकार्य भएको छैन। सहकार्यका विषयमा आगामी दिनहरुले देखाउँछ, कोसँग सहज हुन्छ, काम कोसँग प्रभावकारी हुन्छ।