चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ– एमसीसी लिँदैमा नेपाल अमेरिकी कित्तामा जाँदैन : पूर्वराजदूत आचार्य (अन्तर्वार्ता)

एमसीसी अनुमोदन प्रकरणका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थितिमा मात्र पुगेको छैन, महाशक्ति अमेरिका र नेपालको उत्तर छिमेकी चीन नेपाल मामिलालाई लिएर एक अर्काविरुद्ध दोषारोपण गर्ने स्थितिमा समेत पुगेका छन्। 

यस्तो स्थिति सिर्जना कसरी भयो? यो स्थितिबाट नेपालले कसरी पार पाउन सक्छ? यही विषयमा नेपालखबरले चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत प्रा. राजेश्वर आचार्यसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ– कुराकानीको सम्पादित अंश: 

हामीले के गल्ती गर्यौँ जसका कारण एमसीसीको विषयमा नेपाल भूराजनीतिक भुमरीमा पर्यो? 
एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने आईपीएसभन्दा एमसीसी पुरानो हो। अमेरिकाले एमसीसी अघि सार्दा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अस्तित्वमा नै थिएन। 

खासमा एमसीसी आर्थिक कार्यक्रम हो भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक कार्यक्रम हो। एमसीसी अहिले विवादमा पर्नुको खास कारण केही राजनीतिक दलहरुको अमेरिका र भारतबारेको स्कुलिङ पनि हो। उनीहरु जहिले पनि यी दुई मुलुकप्रति नकारात्मक छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ। त्यसपछि अमेरिकाले पनि चीनविरुद्ध विभिन्न गठबन्धन निर्माण गर्यो। जस्तैः अस्ट्रेलिया, जापान र भारत सहितको ‘क्वाड’, अनि अस्ट्रेलिया, बेलायतसहितको ‘अकस।’

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, यसले गर्दा एमसीसीका कारण नेपाल पनि अमेरिकाको नजिक पुग्ने हो कि भनेर चीन संवेदनशील बन्न पुग्यो। यिनै कारणले एमसीसी राजनीतिक खिचातानीको सिकार बन्न थाल्यो। तर, हामीले बुझ्नुपर्छ, आवश्यक ‘क्राइटेरिया’ पुरा गरेपछि योग्य भएरै एमसीसी यहाँसम्म आइपुगेको हो। हाम्रै अनुरोधमा एमसीसी आएको हो। यसमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कुरा छ। त्यसैले, यो विवाद हुनुपर्ने कुरा होइन। 

तर, दुर्भाग्य के भइदियो भने यसबारेमा हाम्रा नेताहरुले समयमै निर्णय गर्न सकेनन्, अल्झाएर राखिरहे। राजनीतिक रुपले नेपाल अस्थिर हुँदा पनि समस्या सिर्जना भयो। यिनै कारणले पनि एमसीसीका सन्दर्भमा बढी विवाद सिर्जना हुन पुग्यो।​

यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला त?
कसैसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसअनुसार पालना नहुँदा नतिजा के हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिका भनेको विश्व बैंक पनि हो, अमेरिका भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि हो। बेलायत पनि हो, जापान पनि हो, अस्ट्रेलिया पनि हो। 

एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता भएको ४–५ वर्ष भइसक्यो। अहिले आएर हामी भन्दैछौँ, ‘सम्झौताका कतिपय प्रावधान हानिकारक छन्, त्यसैले संशोधन गर्नुपर्यो।’ हामी विश्वसँग प्रतिबद्धता गर्छाैं। तर, त्यसअनुसारको व्यवहार गरेनौँ भने भोलि हामीकहाँ चीन आउँछ? बीआरआई सफल हुन्छ?

हामीकहाँ किन सधैँ यस्तो हुन्छरु समस्या सिर्जना हुनुपूर्व नै हामी किन सचेत हुँदैनौँ? 
के काम गर्दा के असर पर्छ भन्नेमा गृहकार्य गर्ने बानी छैन। कामचलाउ प्रकारको निर्णय गर्ने बानी मात्र छ। कुटनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा गृहकार्य गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्था पनि ज्यादै कमजोर छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि हुँदैन। 

यसबारेमा म राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न चीन जानुपूर्व राजा वीरेन्द्रसँग भएको एउटा कुराकानीको सन्दर्भमा यहाँनेर उल्लेख गर्छु। 

कार्यभार सम्हाल्न बेइजिङ प्रस्थान गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राजा वीरेन्द्रसँग मैले दर्शनभेट गरेको थिएँ। त्यो भेटमा मैले राजासँग भनेँ, ‘सरकार! निर्णय गर्ने म अन्तिम अधिकारी त होइन। तर, राजदूतका रुपमा काम गर्न यी ४–५ वटा मेरा योजना छन्। यसअनुसार म कति काम गर्न सक्छु–सक्दिनँ, त्यो म आफैँलाई थाहा छैन। तर, योजना भने बनाएको छु।’

मेरो कुरा सुनेपछि राजाले सोध्नुभयो, ‘यी तपाईंका प्रस्ताव हुन् कि मन्त्रालय (परराष्ट्र) ले दिएका प्रस्तावहरु हुन्?’ नेपालको काम गर्ने ‘स्टाइल’ राजालाई थाहा थियो। त्यसैले, उहाँले यो प्रश्न सोध्नुभयो। 

मैले भनेँ, ‘सरकार, मन्त्रालयबाट मलाई खास त्यस्तो ‘स्पेसिफिक’ निर्देशन छैन। यो–यो काम गर्दा देशको हित होला कि भनेर मैले नै यो प्रस्ताव तयार पारेको हुँ।’ 

मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, मुलुकले कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्ने भनेकै अप्ठेरो परेका बेलामा हो। तर, यसका लागि पनि अध्ययन आवश्यक पर्छ। त्यस्तो अध्ययन र गृहकार्य गर्ने चलन हामीकहाँ छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय यस मामिलामा कमजोर छ।  

अमेरिकाले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत राखेको खुलासा भएपछि यो विवादित बनेको देखिन्छ। किन यसरी ‘आईपीएस’ अन्तर्गत राखेको होला? केही अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो’ भनिदिँदा यहाँ पानी धमिलो हुन पुग्यो। तर, यसबारे अमेरिकी अधिकारीहरुले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन’ भनेर स्पष्टीकरण पनि दिइसकेका छन्।

अघि तपाईंले पनि ‘अमेरिका भनेको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि हो’ भन्नुभयो। के एमसीसी अनुमोदन नहुँदा उपरोक्त संस्थामार्फत् अमेरिकी नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ? 
त्यस्तो नाकाबन्दीको सम्भावना म देख्दिनँ। नेपालजस्तो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाएर अमेरिकालाई के फाइदा छ र?

बीआरआई र एमसीसी स्वीकार गर्ने–नगर्ने नेपालको आन्तरिक मामिला हो। तर, बीआरआई मामिलामा अमेरिकी अधिकारी बोल्छन्, एमसीसी मामिलामा चिनियाँ अधिकारीहरु। किन यस्तो हुँदैछ?
हामीले प्रतिवाद नगरेका कारण यस्तो भएको हो। नत्र नेपालबारे कसैले केही भन्यो भन्दैमा अर्काे मुलुकले नेपालको तर्फबाट बोल्ने अधिकार हुँदैन। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतीय संसदमा ‘नेपाल–भुटानमाथि कसैले धम्की दिन्छ भने त्यसलाई भारतले आफूमाथि आक्रमणको रुपमा लिनेछ’ भन्नुभएको थियो। 

तर, बीपी कोइरालाले ‘हामी हाम्रो मुलुकको सुरक्षा आफैँ गर्छाैं, आफ्नो सुरक्षा गर्न हामीलाई कुनै मुलुकको आवश्यकता छैन’ भन्दै नेहरुको त्यो भनाइको प्रतिवाद गर्नुभयो। 

बीपीको प्रतिवादपछि नेहरुले आफ्नो भनाइ सच्याउनु पर्यो। त्यसपछि लगत्तैको संसदमा ‘मैले बीपीले भनेकै स्पिरिटमा बोलेको हुँ’ भन्दै नेहरुले आफ्नो भनाइ सच्याउनु भएको थियो।​

किन उनीहरु आफूसँग सरोकार नभएको विषयमा यसरी चासो राख्छन्? 
हाम्रो कूटनीतिक तौर–तरिका नमिल्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामी हेपिन थालेका हौँ। ‘यिनीहरुले बोलेको कुराको कुनै अर्थ छैन’ भन्ने विदेशीहरुलाई पर्न थालेको छ। 

अर्काे, हाम्रो भूराजनीतिक महत्वका कारण पनि उनीहरुले यसरी चासो राख्ने गरेका हुन्। जस्तो– नेपालसँग अमेरिकाले १९४७ मा नै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो। त्यो बेला चीनमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। माओ त्सेतुङ विजयी भइसकेका थिएनन्। त्यहीबेला अमेरिकाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुको अर्थ के हो भने उसले नेपालको भूराजनीतिक महत्व बुझ्यो। 

तर, हामीले अहिलेसम्म पनि हाम्रो भूराजनीतिक महत्व बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीले बोल्दा के हुन्छ, हामी दह्रो भयौँ भने के हुन्छ, हामी संगठित भयौँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। हाम्रो सोच अझै पनि ढुङ्गा हान्ने कुरामा नै छ।​

एमसीसी पनि भूराजनीतिकै उपज त होला नि!
हो। तर, हामीले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा त्यसको भूमरीमा परेको हो। हामीले समयमै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो। तर, त्यो गर्न नसक्दा यो किचलो भयो। नेपाली उखान नै छ नि– ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो।’ अहिले त्यही अग्राख पलाएको हो। 

नेपाल मामिलामा पालैपालो अमेरिका र चीनले जसरी बोलेका छन्, कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा उनीहरुले ‘रेड लाइन’ पार गरेजस्तो लाग्दैन?
मेरो विचारमा चीनले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएको हो। किनभने ‘एमसीसी अनुमोदन भएन भने चीनको कारणले भएन भन्ने हामी सम्झन्छौँ’ भनेर अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। 

यदि यसो भनेका हुन् भने उनी कूटनीतिक दृष्टिले त्यति परिपक्व जस्तो लागेन। किनभने, एमसीसीको सन्दर्भमा उनले अर्काे देशलाई जोड्नु जरुरी थिएन। उनले यसरी ‘प्रोभोक’ गरेपछि चीनले पनि ‘रियाक्ट’ गर्यो। तर, यो स्थिति आउनु हाम्रा लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। 

यो भूराजनीतिक भुमरीबाट पार पाउन नेपालले के गर्नुपर्ला?
प्रधानमन्त्री आफैँ सक्रिय हुनुपर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफूलाई विज्ञप्तिमा मात्र सीमित गर्नुभएन। प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राजदूत र चिनियाँ राजदूतलाई छुट्टाछुट्टै भेटघाटका लागि बोलाउनुपर्यो। र, ‘यसरी हामीलाई मुछ्ने काम गर्नुभएन’ भन्नुपर्यो। 

किनभने, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गेम (दाउपेच) खेल्न सक्दैनौँ। बेलायत र फ्रान्सजस्ता शक्तिशाली मुलुकले त सक्दैनन् भने हामीले सक्ने कुरा भएन। हामी जस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, त्यो कारणले पनि हामीले फुकीफुकी कदम चाल्नुपर्ने स्थिति छ।​

यस्तो हुनुमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निष्क्रियता पनि जिम्मेवार छ त?
अहिले एमसीसीका सन्दर्भमा यति ठूलो भुमरी सिर्जना हुँदा कहाँ छ त परराष्ट्र मन्त्रालय? अमेरिका–चीनले एक अर्कालाई आक्षेप लगाउँदा विषयलाई प्रष्ट पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयको तदारुकता देखिँदैन।

अमेरिका र चीनमा विदेश मामिलामा राष्ट्रपतिपछि बोल्ने उच्च अधिकारी परराष्ट्रमन्त्री नै हुन्छन्। किनभने, राष्ट्रपति सबै देशको भ्रमण गर्ने वा सबै बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनन्। अरु देशमा यस्तो संकटका बेला सबैभन्दा बढी सक्रिय परराष्ट्रमन्त्री नै हुन्छन्। तर, हाम्रोमा परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट त्यस्तो सक्रियता भएको देखिँदैन। यो कुरा भन्नुपर्दा दुःख लाग्छ। तर, यो वास्तविकता हो। 

एमसीसीका कारण चीन पनि सशंकित भइसक्यो, अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले पनि विश्वास नगर्ने स्थिति आइसक्यो। यो क्षतिको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिएला? 
हामीले जानेर होस् वा नजानेर, बुझेर होस् वा नबुझेर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। अब त्यो प्रतिबद्धताको सम्मान आफैँले गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ। 

हामीले गरेको हस्ताक्षरको सम्मान गर्नुको अर्थ हामी अमेरिकी कित्तामा गयौँ, चीनविरोधी भयौँ भन्ने होइन। यही कुरा हामीले चिनियाँ राजदूतमार्फत् चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ। आवश्यक पर्छ भने अझ वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई बेइजिङ पठाएर भए पनि हाम्रो कुरा सुनाउनु पर्छ।