गठबन्धन र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएसम्म चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउने अवस्था देखिएनः पूर्णमान शाक्य (भिडिओ)

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना पुरा भएको छ। अहिले प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती भएको छ। उनी सर्वोच्चभित्रै सहकर्मी न्यायाधीशहरुबाट समेत बहिष्कृत छन्। 

उनले झण्डै एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकेका छैनन्। पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गर्दै गोलाप्रथा सुरु भएको छ। फुलकोर्टमा उनलाई न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्छन्।

राणा नाम मात्रका प्रधानन्यायाधीशमा सीमित भइसकेका छन्। तर, उनी राजीनामा दिन तयार छैनन्। कानुन व्यवसायीले दिनदिनै सर्वोच्चको मूलद्वारमा धर्ना दिइरहेका छन्। वकिल आन्दोलन गरिरहने र प्रधानन्यायाधीश अटेर गरिरहने हुँदा न्याय सेवा नै प्रभावित भएको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः 

आन्दोलन थालेको दुई महिना भइसक्यो, कहिलेसम्म गरिरहनु हुन्छ?
हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ। आन्दोलनको रुपहरु परिवर्तन हुन सक्छ। प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नै हाम्रो बटमलाइन हो। तर त्यो मात्रै हाम्रो आन्दोलनको उदेश्य होइन। समग्र न्यायपालिकाकै विकृति, विसंगति उन्मूलन गर्नुपर्ने भएकाले हामी त्यो बटमलाइन छाड्दैनौँ। सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ। त्यसले गर्दा यो सँगसँगै अघि बढ्छ। 

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नहुँदासम्म विकृति उन्मूलनको काम अघि बढ्दैन। उहाँले जति चाँडो राजीनामा दिनुभयो, त्यति चाँडो विकृति विसंगतिविरुद्धका कार्यक्रम अगाडि बढ्छन्। सर्वोच्चमा रहेका विकृतिविरुद्ध मूलभूत कुरामा हामीले धेरै उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छौँ। गोलाप्रथा सुरु भइसक्यो। 

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा इजलासमा बस्नुभएको छैन। उहाँ न्याय प्रक्रियाबाट अलग भइसकेको अवस्थामा तपाईंहरुलाई काममा फर्किन के को अप्ठेरो?
हामी काममा फर्किसकेका छौँ। जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि सुनुवाइ नियमित भइरहेको छ। फरक यति हो, सर्वोच्चमा ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना हुन्छ, वकिलहरु उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वकिलको उपस्थितिबिना सुनुवाइ नगरिदिनुहुन हामीले आग्रह गरेको हो। १२ बजेसम न्यायाधीशहरुले फाइल अध्ययन गर्नुहुन्छ। वकिलहरु जानासाथ सुनुवाइ सुरु भइहाल्छ। 

भिडिओ:

माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ भनिसक्नु भएको छ प्रधानन्यायाधीशले। तपाईंहरुले जिद्दी किन गरिरहनुभएको?
पक्कै पनि उहाँ निष्क्रिय भइसक्नु भयो, उहाँको कुनै भूमिका छैन। तर, उहाँ रहुन्जेल न्यायपालिकाको नेतृत्व अर्को व्यक्तिले लिन सक्दैन। अर्कोले नेतृत्व नलिएसम्म सर्वोच्च अदालतमा सुधारका कार्यक्रम लागू गराउन अप्ठेरो छ। त्यसैले गर्दा उहाँको बहिर्गमन हाम्रो बटमलाइन हो। 

तपाईंहरुले सुरुमा गोलाप्रथाको जुन माग राख्नु भएको थियो, त्यो पुरा भइसकेको छ। बीचमा राजीनामाको माग उठाएकाले अहिले सेफ ल्यान्डिङ गर्न गाह्रो भएको हो?
त्यसो होइन। हाम्रो प्रमुख माग गोलाप्रथा हो। सर्वोच्चमा त्यो लागू भइसक्यो। उच्च र जिल्ला अदालतमा माघ २ गतेबाट लागू गर्ने फुलकोर्टले निर्णय गरिसकेको छ। माघ २ गते त्यो कार्यान्वयन गरेको हामी हेर्न चाहन्छौँ। विभिन्न बहाना बनाएर कार्यान्वयन भएन भने हामीले फेरि दबाब दिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रहनु पर्ने आवश्यकता त्यहाँ पनि देखियो।

तर, अहिलेको प्रधानन्यायाधीश भूमिकाबिहिन भए पनि भूमिकासहितको प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ नदिएको कारणले सुधारका कार्यक्रम अगाडि लैजान गाह्रो परिरहेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको आग्रह गर्दै प्रमुख दलहरुलाई घरमै पुगेर पनि भेट्नुभयो। दलहरुले चासो देखाएनन्। अब तपाईंहरुले मात्रै पार लगाउन सम्भव छ? 
हामी त धेरै आशाबादी छौं। उहाँको कार्यकाल अझै लगभग एक वर्ष छ। हामीले ३६५ दिन नै यसरी धर्ना दिनु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ। उहाँले आजभोलि नै राजीनामा दिनुभयो भने हाम्रो आन्दोलन र सुधारका कार्यक्रमहरु अर्कै किसिमले जान्छन्। 

हामी उहाँलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्दैनौँ। राजीनामा दिने नदिने उहाँको इच्छाको कुरा हो। महाअभियोग लगाउने, नलगाउने दलहरुको कुरा हो। गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको बीचमा सहमति भएर निर्णय नभएसम्म उहाँलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने स्थिति देखिएन। तपाईं त्यहाँ बसिरहनु भएन, तपाईंबाट काम भएन, तपाईंको भूमिका हामीलाई स्वीकार्य छैन। कसैले पनि तपाईंलाई सहयोग गर्नेवाला छैन। तपाईंको औचित्य समाप्त भइसकेको हुनाले अब न्यायपालिकालाई सुचारु गर्न तपाई सहयोग गर्नुस्, तपाईं बहिर्गमन भइदिनुस् भन्ने हाम्रो एउटा प्रमुख माग हो। उहाँ रहेसम्म राजीनामा माग्ने कुरा यथावत रहन्छ। 

हरेक दिन आन्दोलन गरेको रेकर्ड हामीसँग भइरहन्छ। कति दिनसम्म नेपाल बार र सर्वोच्च बारले चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनका लागि धर्ना दियो भन्ने कुरा पनि बारको इतिहासमा अभिन्न अंगको रुपमा रहन्छ। 

उहाँले ३६५ दिननै हामीलाई नारा लगाउन लगाएर पदमा रहेको अवस्थामा पनि यी प्रधानन्यायाधीश कति ज्याद्रो रहेछन्, कति दुःख दिएका रहेछन् भन्ने रेकर्डमा रहन्छ।

दलहरुले साथ नदिएसम्म प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको बाटो त देखिँदैन नि?
बहिर्गमनको बाटो नदेखिए पनि हामी आन्दोलन फिर्ता लिँदैनौँ। अहिले उहाँ जुन अवस्थामा भूमिकाविहीन भएर बसिरहनु भएको छ, हामीले आन्दोलन फिर्ता लियौं भने आफ्नो भूमिका बढाउन थाल्नुहुन्छ। उहाँले गोला तान्छु भन्न थाल्नुहुन्छ, बेन्चमा बस्नुहुन्छ। उहाँ न्याय सेवा आयोगमा बसेर कर्मचारीको सरुवा गर्न थाल्नुहुन्छ। न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न थाल्नुहुन्छ। सरुवा बढुवा गर्न थाल्नुहुन्छ। फेरि पुरानै परिस्थितिमा जाने खतरा जहिले पनि रहिरहने हुनाले बारले यो आन्दोलन छाड्दैन। 

यदि तपाईंहरुको आन्दोलन जायज थियो भने दलहरुले किन साथ दिएनन् त? 
साथ दिनेहरु पनि छन्। नदिनेहरु पनि छन्। तर, दुई तिहाइ पुग्नेगरी दलहरुले साथ नदिएसम्म यो काम सम्भव हुँदैन, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। विपक्षी दलका नेताले चोलेन्द्रको बहिर्गमन र महाअभियोगको लागि सहयोग नगरेको कारणले यो सम्भव हुने स्थिति देखिइरहेको छैन। तर जुन दिन जनमत लिनु पर्ने बेला आउँछ, त्यतिबेला विपक्षी दलले पनि साथ दिनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। 

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश पनि तपाईंहरुसँगै आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँहरु काममा फर्किसक्नु भएको छ। त्यसले पनि आन्दोलनमा असर पार्यो कि?
न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेर उहाँबिनाको इजलासमा बसेर, उहाँले बोलाएको फुलकोर्टलाई पनि अस्वीकार गरेर सांकेतिक हड्ताल गरेकै हो। उहाँहरुले शिष्ट तरिकाले प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन हुन अनुरोध गरेकै हो। तर, उहाँ मान्नु भएन। सेवाग्राहीलाई धेरै दुःख दिएर राख्ने कुरा पनि भएन। हामी बारसँगको छलफलबाटै बारको आन्दोलन जारी राख्न कुनै अवरोध नगर्ने र सेवा पनि प्रदान गर्ने सहमति भएर उहाँहरु अगाडि बढ्नु भएको हो। तर, न्यायाधीशहरुको आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलन अलग्गै हो। हाम्रो आन्दोलन न्यायाधीशहरुको सहयोग भए पनि नभए पनि हाम्रो उदेश्य हासिल नभएसम्म जारी नै रहन्छ। 

प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, अरु न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्। तर, तपाईंहरुले तिनको विरोध किन गर्नुभएन?
आन्दोलन भनेको जहिले पनि मूल व्यक्ति, मूल व्यवस्थासँग गाँसिएर गएको हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनसँगै उहाँसँग गाँसिएका जति पनि बिचौलिया छन् तिनीहरुको भुमिका समाप्त हुन्छ। उहाँको बहिर्गमनपछि पनि कुनै न्यायाधीशले उहाँले जुन हर्कत गर्नु भएको छ, त्यो हर्कत गर्ने आँट नगरुन भन्ने हाम्रो उदेश्य हो। भविष्यमा कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश यस्ता गतिविधिमा लाग्न खोज्छन् भने त्यतिबेला पनि हामी आवाज उठाउँछौं। तर अहिले यो आन्दोलन सफल भएको खण्डमा यसले के सन्देश दिन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले आउँदो सय वर्षसम्म पनि यस्तो कुकर्म गर्न हिम्मत नगरोस्। 

राजीनामा र आन्दोलन भन्दा अर्को मध्यमार्गी विकल्प थिएन? 
उहाँले राजीनामा नदिने र सुधारका लागि तयार हुने भन्ने आशयबाट हामीलाई वार्ताको आश्वासन दिएकै हो। तर, नेपाल बारको निष्कर्ष के भयो भने उहाँको उपस्थितिमा न्यायालय सुधारको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। उहाँको बहिर्गमन नै हाम्रो बटमलाइन भएकोले उहाँसँग बसेर सुधारका कुरा गर्न सक्दैनौ, किनभने सुधारको बाधक नै उहाँ हो भन्ने भइसकेपछि वार्ताको पनि औचित्य भएन। त्यही भएर हामी नगएकै हो। 

कसैले नसुन्ने भएपछि अब आन्दोलनको औचित्य छ त?
बारको यो आन्दोलन भनेको सत्यका लागि आग्रह हो। सत्याग्रहमा साथ दिने कानुन व्यवसायीहरु पछि हट्ने छैनन् र यसबापत उनीहरुले पछुताउनु पर्ने छैन। यो सत्याग्रहको समर्थनमा न्यायाधीशहरुले पनि हामीलाई धोका दिने छैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। न्यायाधीशले हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको उहाँसँग बेन्च सेयर नगरेर, उहाँसँग कुनै पनि किसिमका काममा सहभागी नभएर, उहाँले बोलाएको फुलकोर्टमा नबसेर। र, यो सहयोग निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सत्यको आग्रह भनेको आजसम्म गर्ने, भोलिदेखि छाड्ने भन्ने हुँदैहुँदैन। सत्यको आग्रह भनेको त्यो प्राप्त नभएसम्म निरन्तर रहन्छ।