युनिकोड
सन् २००७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह अमेरिकासँग आणविक सम्झौताका लागि वार्ता गरिरहेका थिए। तर, कम्युनिस्ट दलहरुले प्रस्तावित सम्झौताको विरोध गरिरहेका थिए। त्यतिबेला लोकसभामा ६२ सिट भएकाले वामपन्थीहरु ‘किङमेकर’ थिए। उनीहरु अमेरिकाप्रति सशंकित हुनाले सम्झौताको विरोध गर्ने नै भए।
समर्थन फिर्ता लिने कम्युनिस्टहरुको धम्कीका बाबजुद सिंहले सम्झौता अघि बढाए। भारतमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावको उच्चतम विन्दु त्यही नै थियो।
त्यसको दुई दशकपछि सोमबार भारतमा वामपन्थी दलहरुको प्रभाव शून्य बराबर भएको छ। किनकि कम्युनिस्ट दलको सत्ता रहेको अन्तिम राज्य केरलामा पनि गैरकम्युनिस्ट दलले सानदार विजय हासिल गरेका छन्।
केरलाले लोकतान्त्रिक रुपले कम्युनिस्टहरुलाई निर्वाचित गर्ने विश्वकै पहिलो स्थानका रुपमा इतिहास बनाएको थियो। १९५७ मा यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको भारतको अन्तिम राज्य पनि यही थियो।
केरलामा यस पटकको चुनाव कंग्रेस नेतृत्वको युनाइटेड डेमोक्र्याटिक फ्रन्टले जितेको छ। उनीहरु १४० मध्ये ८९ सिटमा अगाडि छन्।
१९७७ यता कम्तीमा एउटा भारतीय राज्यमा कम्युनिस्ट दलको सरकार रहँदै आएको थियो।
१९७७ देखि २०११ सम्म पश्चिम बंगालमा वामपन्थी दलको शासन थियो। २०११ मा ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेस विजयी भयो।
त्रिपुरामा १९९३ देखि रहेको वाम सरकारलाई २०१८ सम्म भाजपाको जितले अन्त्य गरिदियो। केरलामा २०१६ देखि कम्युनिस्टहरु सरकारमा थिए।
लोकसभामा पनि २००४ मा ६२ सिट जितेका वामपन्थीहरु अहिले ८ सिटमा खुम्चिएका छन्।
‘हिन्दीभाषी उत्तर भारतमा वामपन्थीहरुको प्रभाव सधैँ सीमित र औद्योगिक क्षेत्रमा केन्द्रित थियो। त्यो पनि ट्रेड युनियन राजनीतिको पतनसँगै घट्दै गयो,’ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक राजश्री दासगुप्ता भन्छन्।
गत वर्ष मात्रै केरलाका मुख्यमन्त्री पिनराई विजयनले राज्यमा चरम गरिबी अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा उनको पार्टीले जनमुखी नभई सत्ताको भाषा बोल्न थालेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
सिंगो देशमा वाम दलको प्रभाव समाप्त हुँदै गए पनि प्रतिपक्षमै रहँदा समेत केरलामा भने वाम दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन्। एजेन्सी
प्रतिक्रिया