युनिकोड
संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ।
यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ।
अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो।
त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश- विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
सन्धिबाट स्थापित मानकमा जोखिम
सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो।
त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो।
हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन्।
तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन्।
भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन्। रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो।
सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सिटिबिटिओ) को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो–आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ।
सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ।
परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा
आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू- विशेषतः चीन र भारतलाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ।
सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो। कुल दुई हजारजति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए।
वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका
तनाव बढ्दै जाँदा सीटीबीटीओको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ।
कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो।
छवटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो।
सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन्
ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गर्नुभएको थियो भन्ने अस्पष्ट छ।
अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन्।
सिटिबिटस्ले शून्य-उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ। आत्मनिर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन्।
तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम–उपजका हाइड्रो-न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ।
प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ। तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो। (रासस/एपी)
प्रतिक्रिया